संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धि आठौं संशोधन विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ।
समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पेश गरेको सो विधेयक समितिका सदस्यहरु, संशोधनकर्ता सांसदहरु र विज्ञहरुको सुझावसहित पारित गरेको हो। समितिका सदस्य, संशोधनकर्ता सांसदहरु र विज्ञहरुसहितको सुझावलाई समेटेर सो विधेयक पारित गरिएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन्। उनले समितिले पारित गरेको सो विधेयक छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने पनि जानकारी दिइन्।
समितिको २ महिनायताको लगातारको छलफलपछि पारित गरिएको सो विधेयकमा २०७६ साल असार मसान्त भन्दा अघि नेपाल सरकारको स्विकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उपयोग गरिरहेको छ भने एक पटकको लागि ती जग्गाहरु सम्बन्धित कम्पनीका लागि उपयोग गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ।
त्यसैगरी सहरी क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार नेपाल सरकारले आवास उपलब्ध गराउन वा सामूदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यामबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । सभापति सुवेदीले पारित विधेयकमा सरकारी कार्यालय भवन निर्माणका लागि गौचरणको जग्गा नेपाल सरकारको स्विकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको बताइन्।
