चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जले स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रममा पाँच प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत संस्थान सञ्चालित रहेको छ। शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत संस्थानले एमबिबिएस र बिडिएससहित अन्य ११ विभिन्न विषयको अध्यापनमा शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय संस्थान अन्तर्गतको विद्या परिषद्को बैठकले बिहीबार गरेको थियो। तर सो निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन।
चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत संस्थानले सो निर्णय गरेको बताइएको छ। ऐनमा चिकित्सा शिक्षाको सबै शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि यही साउन २६ र २७ गते अन्तवार्तासमेत हुँदैछ। गत वर्ष मात्र शिक्षा मन्त्रालयले एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाभित्र नौ र उपत्यकाबाहिर १३ गरी २२ मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। तर निजी क्षेत्रमा सञ्चालित मेडिकल कलेजले सरकारले निर्धारण गरेका शुल्कभन्दा बढी शुल्क असुल गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले भने, 'चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जले स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रममा पाँच प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको भन्ने सुनेको छु। यो चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत छ। यसलाई सच्याइनुपर्छ। अब ऐन कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ।'
उनले ऐनको प्रावधानअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष चयन प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले आफूखुशी काम गर्न नपाइने बताउदै यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
शुक्रबारको बैठकले मेडिकल/डेन्टल कलेजहरुद्वारा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा, भर्ना तथा शुल्कसम्बन्धी सरकारलाई नयाँ निर्देशसमेत गरेको छ। समितिले निर्देश गरेको दश बुँदामा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई भनिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत भिन्नता, विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानबीच रहेका शुल्क, पाठ्यक्रम, शैक्षिक तालिका(क्यालेण्डर), प्रवेश परीक्षासम्बन्धी विवाद अन्त्य गरी समान नीतिगत व्यवस्था गर्न, एमबिबिएस र बिडिएस तहका भर्ना समय नजिकिँदै गर्दा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन र ती तहमा विदेशी विद्यार्थीको भर्नाको सन्दर्भमा एकीकृत मापदण्ड तयार गर्नसमेत समितिले निर्देश गरेको छ।
समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत वार्षिक कार्यतालिका लागू गर्न, शैक्षिक कार्यक्रमका शुल्क निर्धारण गर्न, छात्रवृत्ति बढाउन, शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न र अनुगमन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
समितिको बैठकले समितिअन्तर्गत मेडिकल कलेजको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको समयावधि तीन हप्ता थप गरेको छ।
समिति सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मिया, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी र सन्तकुमार थारू रहेका छन्।
समितिका संयोजक राईका अनुसार प्रतिवेदन मस्यौदा लेखन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। उनले भने, 'सरोकारवालासँगको बृहत् छलफल र मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी प्रतिवेदन तयार हुनेछ।'
बैठकमा समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठले एमबिबिएस र बिडिएस तहका सिट सङ्ख्या कटौती हुँदा रु ३० देखि ४० अर्ब विदेशिने जानकारी दिँदै यसलाई रोक्न ध्यान दिन आग्रह गरे।
'एमबिबिएस र बिडिएस तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा रु तीन करोडसम्म लिएका छन्, यो सम्बन्धनको पैसा कहाँ जान्छ?', उनले प्रश्न गरे।
समिति सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाएसँगै विश्वविद्यालयहरुले शुल्कलगायत अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।
अर्का सदस्य चित्रलेखा यादवले एमबिबिएस र बिडिएस तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बताए। समिति सदस्य अञ्जना विशङ्खेले समितिले सरकारलाई दिएका निर्देश के कति कार्यान्वयन भयो ? यसका बारेमा अनुगमन गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिइन्। रासस
