प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना प्रदेशमा खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएका छन्।
खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षण गर्न संघीय सरकारले नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारले खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षणका लागि १/१ वटा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना बनाएका हुन्।
शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजार अनुगमन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री लिला गिरी, प्रदेश ३ का अरुण नेपाल र गण्डकीका विकास लम्सालले खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
त्यसका लागि आवश्यक योजना पनि तय गरिएको प्रदेशका मन्त्रीहरुको भनाई छ। प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गिरीले जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुन नदिन प्रदेश ५ ले भैरहवामा खाद्य बस्तुको विषादी परीक्षणका लागि एउटा प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको बताए।
प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नेपालले पनि हेटौडामा दुध, तरकारी र पानीको परीक्षण हुने गरी प्रयोगशाला निर्माण गर्ने जानकारी दिए। उनले चाडबाडका बेला बजार अनुगमनको कामलाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई स्रोत, साधनले सम्पन्न बनाउन पनि संघीय सरकारसँग आग्रह गरे।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले खाद्य बस्तुको बजार अनुगमनका लागि बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएर कामलाई अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुडाले संघीय सरकारले बजार अनुगमनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताए। कर्णाली खाद्यान्नको हिसाबले पछि परेको बताउँदै उनले विशेष व्यवस्था गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यता, संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले दशैं, तिहारजस्ता चाड पर्वका बेला हुने मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे। उनले चाडवाडका बेला उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम हुन नदिन पनि तीनै तहको सरकारले बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले बजार अनुगमनको कामलाई अघि बढाउन प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
