संविधानको व्यवस्थाविपरित स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले संविधानविपरित प्रदेशहरूले बनाएको कानुनका आधारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिएकाले यो व्यवस्थाको खारेजीका लागि आइतबार रिट निवेदन दिएका हुन ।
संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यका लागि सुविधाको मात्रै व्यवस्था गरिएकोले तलब सुविधासम्बन्धी कानुन खारेज गर्न माग गर्दै रिट हालेको अधिवक्ता ओलीले सेतोपाटीलाई बताए।
प्रदेश २, ३, गण्डकी,प्रदेश ५, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले कानुन बनाएर जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिन सक्ने प्रावधान राखेका छन्।
प्रदेश १ ले भने यस्तो कानुन बनाएको छैन।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सीमित भत्ता र सुविधामात्रै लिन पाउने गरी कानुन बनाउन परामादेश जारी गर्नु पर्ने माग आफूले गरेको अधिवक्ता ओलीले बताए।
ओलीले दिएको रिट निवेदनमा ६ वटा प्रदेशका प्रदेशसभा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
उक्त रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ।
