दाङका राष्ट्रिय जनमोर्चा पुर्वअध्यक्ष रेशम बिसीको घर लमही नगरपलिका ४ अर्नहवामा स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बनेको छ।
बिसीले बल प्रयोग गरी आश्रमको जग्गा हडपेको आश्रम पदाधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्। बिसी २० वर्ष अगाडि २ कठ्ठा जग्गा किनेको दाबी गर्छन्।
‘मैले निश्कासित मोही किसानसँग जग्गा किनेर बसेको हुँ। म मात्रै होइन, अर्नहवामा ५ सय जना त्यसैगरी बसेका छौँ’ बिसीले भने। आफूले निर्माण गरेको घर आश्रमको नभई सार्वजनिक जग्गामा पर्ने उनको जिकिर छ।
त्यस्तै वडा ३ की सदस्य पुर्णिमा चौधरी पनि आश्रमकै जग्गामा बस्छिन्। उनले गत वर्ष त्यस जग्गामा कुखुरा पालेकी थिइन्, अहिले अम्रिसोको कुचो बनाउने कारखाना स्थापना गरेकी छन्। ‘यो हामीले वषौं पहिलेदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हो। यसलाई कसरी कब्जा भन्न मिल्छ?’ उनले भनिन्। आश्रमको नाममा रहेको हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका छन्।
जसले गर्दा स्वर्गद्वारीको अर्बौंको सम्पत्ती कागजी रुपमा मात्रै सीमित छ। जनप्रतिनिधि देखि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले नै जग्गा हडपेकाले स्थानीय प्रशासन मौन छ।
स्वर्गद्वारी जस्तो पवित्र धार्मिक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहनु गलत भएको नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्तले बताए। नेताहरुले आश्रमको जग्गालाई भोट बैंक बनाएको उनको आरोप छ।
आश्रमको आम्दानी बढाउन वि.सं. १९९० मा दाङ जिल्लामा एक हजार ५० बिघा जग्गा खरिद गरिएको थियो। त्यसमध्ये जिल्लाको लमही, घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रमा झन्डै १ हजार विघा जग्गा कब्जामा छ। कतिपयले त्यस जग्गालाई किनबेच समेत गरिसकेका छन्।
देउखुरी क्षेत्रको सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन आश्रमले किसानलाई दिए पनि अवैधानिक रुपमा मोही मिलेर किनबेच गर्दै आएको स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रशासकीय प्रमुख हरि अधिकारीले बताए। ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको तेस्रो पक्ष खडा भएको छ। जो मोही पनि होइन। आश्रमसँग पनि कुनै सम्झौता गरेको छैन तर जग्गा उसैले कब्जा गरेर बसेको छ’ उनले भने।
विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको हुँदा मोहीयानी हक नलाग्ने भनी सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा फैसला गरेको छ।
प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजित थारुले मोहीले जग्गा पाउनु पर्ने बताए। देउखुरीको बनगाउँ र अर्नहवा जस्ता पुरै गाउँ आश्रमको जग्गामा बसेको हुँदा त्यो उठाउन संभव नहुने भन्दै किनबेच गर्न बाहेकको भोगाधिगार दिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘आश्रम र मोहीको जग्गा आधा आधा छ। त्यसैले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका मोहीले जग्गा पाउनु पर्छ,’ प्रदेश सांसद थारुले भने।
साथै स्वर्गद्वारी आश्रमको अनुमति लिएर जग्गा जोतभोग गर्दै आएका तर मोही नभएका व्यक्तिलाई समेत अन्याय गर्न नहुने उनले बताए। ‘जग्गा दिने बिचौलियालाई कारबाही हुनुपर्छ, खेत जोतेर खाने किसानलाई होइन,’ सांसद थारुले भने।
अतिक्रमणले खुम्चिदै गएको आश्रमले मालपोतलाई भने एक हजार ५० बिघा क्षेत्रफलकै कर तिर्दै आएको छ। दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले यसमा तत्कालै केही गर्न नसकिने बताए।
‘ठूलो संख्यामा मानिसहरु आश्रमको जग्गामा बसोबास गरेका छन्। उनीहरुलाई तत्कालै हटाएर कहाँ राख्ने भन्ने व्यवहारिक समस्या छ,’ प्रजिअ रिजालले भने।
सरोकारवाला र राजनीतिक दलका बीचमा गहन छलफल भएमा मात्रै यो समस्या हल गर्न सहज हुने उनको तर्क छ। ‘आश्रमको जग्गामा बसोवास गर्दै आएको संख्या ठूलो भएकाले प्रशासन एक्लैले हटाउन संभव छैन’ प्रजिअ रिजालले भने ‘राजनीतिक सहमति भए हामी हटाउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रवन्ध गरिदिन सक्छौँ।’ कानुनी हिसाबमा न्याय पाएको स्वर्गद्वारी आश्रमले व्यवहारिक रुपमा भने सधै अन्याय खेप्दै आएको छ।
आश्रमको जग्गा भाडामा
आर्थिक उपार्जनका लागि भाडामा दिने व्यवस्था सुरु गरेको आश्रमले मध्यस्तकर्ताको भरमा सम्झौता गर्दा त्यसको बढी फाइदा भने विचौलियाले लिएको देखिन्छ। घोराही उपमहानगरपालिका १४ झिगाैरामा आश्रमको ९० बिघा जग्गा छ। त्यसमध्ये ६ बिघा १५ कठ्ठा जग्गामा अहिले अटो भिलेज रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा छ।
बि.सं. २०७१ सालमा भएको सम्झौतामा आश्रम, उपमहानगर र अटो भिलेज व्यवस्थापन समितिबीच भाडाबाट उठेको रकम बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ। जसअनुसार आश्रमले ४१.६७ प्रतिशत, उपमहानगरले ३५ र अटो भिलेजले २३.३३ प्रतिशत रकम पाउने छ। उपमहानगर र अटोभिलेजले पाउने रकम व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्नेमा पाँच वर्षमा तटबन्ध बाहेक अटोभिलेजमा ढल व्यस्थापन, सडक निर्माण, शौचालय लगायतका आवश्यक पूर्वाधार समेत निर्माण भएका छैनन्।
त्यसले गर्दा वडाबासीले बस्तीमा फोहर बढेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका छन्। तर घोराही अटो टाउन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा खत्रीले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा निर्माण कार्यमा विलम्व भएको बताए।
सम्झौता अनुसार आफुहरुले ४ बिघा ५ कठ्ठा जग्गा पाउनु पर्नेमा हालसम्म जम्मा २ बिघा मात्रै प्राप्त भएको उनले बताए। थप १ बिघा ७ कठ्ठा आश्रमको जग्गा स्थानीयले कब्जामा राखेकाले त्यसको भाडा कसले तिर्ने भन्नेमा अन्यौल रहेको अध्यक्ष खत्रीले बताए।
२०७१ सालमा २ बिघा साढे सात कठ्ठा र २०७४ सालमा चार बिघा सात कठ्ठा जग्गा अटोभिलेजले लिजमा लिएको थियो। त्यसबाट वार्षिक दश लाख ४४ हजार रकम उठे पनि आश्रमले मात्र चार लाख ३५ हजार ३५ रुपैयाँ पाउँछ।
लिजमा दिएको करिब दुई बिघा जमिन उल्टै व्यवसायी र स्थानीयले कब्जा गरेका छन्। त्यसको भाडा उठ्दैन। न त उपमहानगरले उनीहरुलाई हटाउनै सकेको छ। घोराही उपमहानगरपालिका १४ का वडा अध्यक्ष शक्तिबहादुर डाँगीले आफुहरु आउनु भन्दा पहिले नै त्रिपक्षीय सम्झौता भएपनि अटो भिलेज व्यवस्थित गराउने सवालमा सघाउँदै आएको बताए।
प्रदेश सरकारबाट आएको दुई करोड रकमबाट हाल आश्रमलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। अटो भिलेज बाहेक आश्रमले २४ बिघा जग्गा लिजमा दिएको छ। त्यसमा अहिले व्यापारिक भवनहरु, इट्टाभट्टा, ग्रिल उद्योग लगायतका संरचना धमाधम बनिरहेका छन्। जसबाट वार्षिक ३० लाख आम्दानी हुन्छ। तर त्यसको केही प्रतिशत मात्रै आश्रमले पाउने गरेको छ।
कर्मचारी र विचौलिया मिलेर जग्गा बाँडे
आश्रमको एक बिघा पाँच कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा ६८ जना स्थानीयलाई बाँडेको तथ्य फेला परेको छ। सार्वजनिक र गुठीका जग्गा अतिक्रमण बढीरहेका बेला आश्रमकै संलग्नतामा जग्गा वितरण गरेको पाइएको हो। घोराही उपमहानगरपालिका १४ झिगाैरामा स्थानीय सृजना श्रेष्ठले बनाउन लागेको दुई तल्ले घर आश्रमले नै दिएको हो।
आश्रमले २०७० साल फागुन १४ गते झिगौंरामा एक बिघा पाँच कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा ६८ जनालाई बाँडेको सृजना श्रेष्ठ र अर्का स्थानीय सहदेव थारुले बताए। तीन सय ३५ र दुई सय ६८ कित्ता नम्बर रहेको जग्गा २०७० साल अघिसम्म दर्ता छुटेको कित्तामा थियो।
जब आश्रमले आफ्नो छुटेको जग्गा पास गर्न लाग्यो तब स्थानीयले विरोध गरे। तत्कालीन घोराही नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय र आश्रमले जग्गा पास गर्दा स्थानीयलाई पनि जग्गा दिने गरी सम्झौता गरेका थिए। स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीले पनि यो कुरा स्वीकार्छन्।
वि.सं २०६२ सालमा सर्वोच्चले आश्रमको जग्गा कसैले खण्डीकरण गर्न नपाउने फैसला गरेपनि प्रशासन र आश्रमकै कर्मचारीको मिलिमतोमा सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा गर्दै जग्गा टुक्राटुक्रा पारेर वितरण गरिएको छ।
आश्रमको जग्गा कसरी र कुन तरिकाले स्थानीयलाई वितरण गरियो यसको सत्यतथ्य बाहिर आउनु जरुरी छ। तर त्यसबारे चित्त बुझ्दो जवाफ नआउँदा आर्थिक चलखेलको आशंका पैदा भएको छ।
आश्रम भने आर्थिक संकटमा
दाङमा मात्रै आश्रमको एक हजार ५० बिघा जग्गा भएपनि त्यसबाट आम्दानी नै आउन छोडेको २४ वर्ष भएको छ।
विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरेको जग्गाबाट आश्रमले आम्दानी पाउन छोडेपछि प्युठानको स्वर्गद्वारी आश्रम आर्थिक संकटमा परेको छ। मोहीले कुत नबुझाएका कारण स्वर्गद्वारी आश्रमले तीर्थयात्रीलाई दिँदै आएको निःशुल्क खाने बस्ने सुविधा कटौति गरेको छ।
स्वर्गद्वारी आश्रममा विश्वकल्याणका लागि भन्दै १९५२ सालदेखि अखण्ड वैदिक महायज्ञ हुँदै आएको छ। धार्मिक कार्यको खर्च जुटाउन बाला तपस्वी स्वर्गद्वारी महाप्रभुले १९८२ देखि १९९६ सालसम्म दाङमा खेतीयोग्य जमिन किनेका थिए। आश्रमले सुरुमा उत्पादनको आधा दिने गरी किसानलाई अधिया लगाएको थियो। त्यसपछि सरकारले २०४५ सालमा उत्पादनका आधारमा कुत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। तर कृषकहरुले माओवादी युद्ध चर्किदै गएपछि कुत बुझाएका छैनन्।
स्वर्गद्धारी आश्रमका पूर्व प्रवक्ता तथा जिल्लाका अग्रज पत्रकार केबी मसालले शेरबहादुर देउवाको पालामा ४० प्रतिशत जग्गा मोहीले पाउने निर्णय भइसकेको हुँदा त्यो जग्गा उनीहरुले पाउनु पर्ने धारणा राखे।
तर उनले माओवादी युद्ध कालमा कब्जा भएको जग्गा भने आश्रमलाई फिर्ता हुनुपर्ने बताए। ‘मोहीले भोगचलन गर्दै आएको आश्रमको सबै जग्गा पाउनु पर्छ भन्नु पनि गलत हो र माओवादी युद्धकालमा बलजफ्ती कब्जा भएको जग्गा फिर्ता गर्दैनौं भन्नु त झनै मुर्खता हो,’ पत्रकार मसालले भने।
आश्रमको नाममा हाल ९ सय ९८ बिघा जग्गा छ जसमध्ये सात सय ७६ बिघामा मोही लागेको छ। सबै मोहीले कुत बुझाए आश्रमले वार्षिक ६५ लाख पाउँछ।
तर बनगाउँ, झिगौरा र नैनवारको एक सय बिघा खेत वाहेक अन्यत्रबाट कुत आउन छोडेपछि आश्रम खर्च धान्न भक्तजनमा भर पर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको स्वर्गद्धारी आश्रमका प्रशासकीय प्रमुख अधिकारीले बताए। उनका अनुसार आश्रमको करिव ७ सय बिघामा मोहीयानी छ। त्यसमध्ये ३ सय बिघा पूर्ण रुपमा अरुको कब्जामा छ।
देउखुरीमा रहेको ९ सय ९८ बिघामध्ये आश्रमले ४० बिघा मात्र उपभोग गर्न पाएको छ । कतिपय जग्गाको उब्जनी ०४५ सालदेखि नपाएको आश्रमका प्रशासकीय प्रमुख अधिकारीले बताए ।
आश्रमको लमही ४ अर्नहवाको जग्गा ४५ सालदेखि तेस्रो व्यक्तिको कब्जामा छ। आश्रममा एक सय ४१ कर्मचारी, पाठशालामा पढ्ने ९० जना विद्यार्थी, पाँच सय ६१ गाईको दानापानी र अखण्ड महायज्ञ सञ्चालनमा वार्षिक तीन करोड खर्च हुने गरेको छ।
प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीका अनुसार दाङको टरिगाउँमा ७२ बिघा ७ कठ्ठा साढे १० धुर जग्गा छ। जसमा १७ मोही छन्। सौंडियारमा ९५ बिघा ४ कठ्ठा १९ धुर जग्गामा ४९ मोही छन् ।
रामपुरमा १ सय ७६ बिघा १२ कठ्ठा २ धुर जग्गामा ८७ मोही छन्। लमहीको चैलाहीमा ३ सय ७४ बिघा ७ कठ्ठा १६ धुर जग्गामा ८५ मोही छन्।
लमहीको सतबरियामा ९४ बिघा ९ कठ्ठा १० धुर जग्गामा १७ मोही छन् । घोराहीको ढोडेनी र झिंगौरामा १ सय ८५ बिघा २ कठ्ठा १० धुर जग्गा छ, जसमा ३४ मोही छन् । आश्रमको जग्गामा मोही लागेका किसानको संख्या २ सय ८९ मात्रै छ भने जग्गा कब्जा गर्नेहरूको संख्या भने ८ भन्दा बढी रहेको अधिकारीले बताए।
