नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तत्काललाई अघि नबढाउन भनेपछि उपसमितिले ४ महिनासम्म काम नगरेको पाइएको छ।
६ महिना छलफल गरेपछि संसदको राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकका विवादित विषय टुंगाउन चैतमा उपसमिति बनाएको थियो।
१५ दिने म्याद दिएर बनाइएको उपसमितिले ४ महिनासम्म कुनै काम गरेको छैन। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नमा उपसमिति संयोजक विजय सुब्बाले कतै नपुगेको बताए।
‘पार्टीले अहिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि नबढाउनु अरू बिधेयक टुंगाउनु भन्यो, अरू विधेयकमाथिको छलफल गर्दागर्दै समय पनि मिलाउन सकिएन, त्यसैले अघि बढाउन नसकिएको हो’ उनले भने।
विवादित विषयमा सबै पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी सहमति जुटाउने कार्यभार उपसमितिलाई दिइएको थियो। तर शिर्ष नेतासँग सहमति जुटाउने त परको कुरा उपसमितिले पर्याप्त छलफल समेत गरेन।
‘साथीहरूले मिल्ने कुरै गर्नुहुन्न आफूले भनेको मात्रै हुनुपर्छ भनेर गएपछि विवाद समाधान हुँदैन, संयोजकले आफ्ना कुरा राख्न मिल्दैन बरू समितिमै पठाए आफ्ना कुरा त राख्न पाइन्छ,’ उनले भने।
सामान्य छलफल गरेर उपसमितिले यो विधेयकलाई संसदको राज्यव्यवस्था समितिमै फर्काउने भएको छ। ‘जति काम भएको छ त्यतिकै प्रतिवेदन बुझाउन सभापतिले भन्नुभएको छ। बुझाउन पनि अलिअलि त चाहियो नि त्यसैले अब छलफलपछि समितिमा पठाउँछौं,’ उनले भने।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कसरी दिने, सम्बन्धविच्छेद भैसकेपछि नागरिकतामा भएको पूर्वपतिको थर फेर्न पाउने/नपाउने लगायतका विवाद १५ दिनमा टुंगाउनुपर्ने काम उपसमितिले पाएको थियो।
नेपाली नागरिकसँग विहे गरी आएकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन केही वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने विषयमा उपसमितिमा सामान्य छलफल मात्र भएको छ।
नेपाली नागरिकसँग विहे गरी आएका विदेशी पुरूषलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषय भने विधेयकमै छैन। एउटालाई दिने अर्कोलाई नदिने गर्दा असमान हुने भन्दै नेपाली महिलासँग विहे गरी आएका पुरूषलाई पनि निश्चित समयपछि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने आवाज संसदभित्र र बाहिर उठीरहेको छ।
कतिपयले भने राष्ट्रियता खतरामा पर्ने भन्दै विदेशी पुरूषलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन नहुने भन्दै आइरहेका छन्। सरकारले १ वर्ष अघि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो।
बावुको पहिचान नभएको पुष्टी भएकालाई आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिने, विदेशीबाट जन्मिएका नेपाली महिला नागरिकका सन्तानलाई अंगीकृत र पुरूष नागरिका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिने, नेपाली महिलासँग विहे गरी आएका विदेशी पुरूषलाई नागरिकता नदिने तर नेपाली पुरूषसँग विहे गरी आएका महिलाले चाहेमा भोलिपल्टै नागरिकता लिन सक्ने जस्ता विभेदकारी व्यवस्था भएको भन्दै विधेयक विवादमा परेको थियो।
समितिमा ६ महिनासम्म छलफल गर्दा पनि यी व्यवस्था जस्ताको तस्तै छन्। संविधानमै यस्ता प्रावधान भएकाले संविधान संसोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूका कतिपय नेताको भनाई छ। कतिपयले भने विभेदजन्य व्यवस्था हटाएर विधेयकलाई नै प्रगतीशील बनाउन सकिने बताउँदै आएका छन्।
तर नागरिकताका यस्ता प्रावधानबारे आफ्नो धारणा के हो भनेर कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट पारेका छैनन्।
