२०६५ को साउन महिना धारामा हिलो पानी आएपछि बुटवलको दिपनगर र सुख्खानगरका आक्रोशित उपभोक्ताले खानेपानी संस्थानका कर्मचारीलाई नालीको पानी सेवन गराए।
पर्याप्त खानेपानी वितरण नगरिएको र वितरण गरिएको पानी समेत फोहोर र धमिलो भएको भन्दै नाराबाजी गर्दै संस्थान पुगेका उपभोक्ताले नालीको पानी बोतलमा भरेर कर्मचारीलाई जबर्जस्ती सेवन गराएका थिए।
यहाँ हिउँदमा एक–एक सातासम्म धारामा पानी आउँदैन। बर्खामा फोहोर र धमिलो पानी आउँछ। उपभोक्ताले संस्थानका कर्मचारीलाई कार्यकक्षभित्रै ताला लगाएर थुन्छन्। संस्थानले छिट्टै खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि ताला खुल्छ। अर्को वर्ष फेरि त्यही नियति दोहोरिन्छ।
नगरभित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई खानेपानी, विद्युत, सडक लगायत पूर्वाधार पुर्याउन नसकेको भन्दै हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका आलोचित हुँदै आएको थियो। तर, एक दशकपछि पनि बुटवलको खानेपानीको अवस्था उस्तै छ। गत महिना पनि उपभोक्ताले चार–पाँच दिनसम्म धारामा पानी नआएको भन्दै संस्थानको कार्यालय घेराउ गरेका थिए।
बुटवलमा तिनाउ खोला र १९ वटा भूमिगत पानीका स्रोतबाट खानेपानी संस्थान र विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत् दैनिक २ करोड ७५ लाख लिटर पानी वितरण भइरहेको छ। बुटवलमा मात्र दैनिक ३ करोड ५० लाख लिटर खानेपानीको माग छ। अहिलेको अवस्थामा दैनिक ७५ लाख लिटर पानी अभाव छ। विज्ञहरूका अनुसार नियमित थपिँदै जाने आबादीले बर्सेनि १५ लाख लिटरभन्दा बढी खानेपानी माग थपिँदै जान्छ। जति गर्मी बढ्दै गयो, त्यति नै खानेपानीको माग बढ्छ।
अभाव टार्न विभिन्न खानेपानी आयोजना सुरू भए। तीमध्ये केही योजना असफल भए, केही अलपत्र छन्। २०५२÷५३ मा सुरू बुटवल सिस्ने खानेपानी आयोजना असफल भएपछि झुम्साखोला खानेपानी आयोजना अगाडि सारियो। बुटवलदेखि करिब १५ किलोमिटर टाढा तिनाउ गाउँपालिकाको झुम्साबाट पानी ल्याइने उक्त आयोजनाका लागि पाइप खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अलपत्र रह्यो। उक्त आयोजना सम्पन्न भएको भए बुटवलमा दैनिक ५० लाख लिटर खानेपानी अभाव पूर्ति हुन्थ्यो। २०६७ बाट सुरू यो आयोजना पाइप खरिदमा घोटाला भएको भन्दै रोकिएको छ।
पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि दस वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आयोजना अलपत्र छ। आयोजनाका लागि हालसम्म साढे तीन करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। खानेपानी संस्थानले खरिद गरेका पाइपमा खिया लागेका छन्।
एसियाली बिकास बैंकको प्रवेश
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण अनुदानमा पहिलोपटक मझौला तथा एकीकृत सहरी वातावरणीय आयोजनाअन्तर्गत खानेपानी आयोजना सुरू गरिएको थियो।
बुटवल उपमहानगरपालिका साविक वडा नम्बर ९ र १०, हाल ७ र ८ का झन्डै पाँच हजार उपभोक्तालाई लक्ष्य गरी एडिबीसँग सन् २०१० अक्टोबर २६ मा २२ करोड ३७ लाख ७० हजार रुपैयाँ लागतमा खानेपानी आयोजनाको ऋण सम्झौता गरिएको थियो। तर, अहिले पनि बुटवलका अन्य वडाभन्दा ७ र ८ मा खानेपानी समस्या चर्को छ।
पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सम्झौता गरिएको उक्त आयोजनाका लागि तीनपटकसम्म म्याद थप गरियो। तर, २०१८ डिसेम्बरमा एडिबी सम्झौता अवधि नथप्ने गरी हात झिकेर फिर्ता भएको छ।
आयोजनालाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले राजनीतिक इगो र प्रतिष्ठाका रूपमा लिनुले पनि पछाडि धकेलिएको हो।
सबभन्दा बढी खानेपानी समस्या देखिएको दिपनगर र सुख्खानगरका बासिन्दाकै बीच खानेपानी उपभोक्ता समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा विवाद भयो। समिति गठनकै बेला बरू पिउने पानी चाहिन्न एमालेनिकट नारायणबाबु बस्नेतलाई अध्यक्ष स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने समूह खडा भयो।
एमालेको अगुवाइमा ल्याइएको खानेपानी परियोजना सफल बनाउन साक्षी बसेको भन्दै कांग्रेसमा एक समूहले अर्को समूहमाथि कुर्सी हानाहानसमेत गरे। खासगरी कांग्रेस नेता बालकृष्ण खांण निकट मानिने हरिबहादुर आचार्य आयोजनाको विपक्षमा खुलेरै लागे।
कुल लागतको ५० प्रतिशत सरकारको अनुदान, ३५ प्रतिशत नगर विकास कोषको सहयोग र १५ प्रतिशत उपभोक्ताले उठाएर सञ्चालन गरिने भनिएको आयोजनालाई केही उपभोक्ताले महंगो भयो भन्दै विरोध गरे। उपभोक्ताबाट गरिने लगानी ३ प्रतिशतमा झरेपछि सहमति भयो, तर बखेडा झिक्न छाडिएन।
कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति आचार्यले नयाँ मुद्दा अगाडि सारे, सतही पानी पर्याप्त रहेको बुटवलमा भूमिगत पानी आवश्यक छैन।
उनको यो मुद्दालाई खानेपानी महशुल उठाएर नाफा कमाउँदै आएको खानेपानी संस्थानले पनि समर्थन गर्यो। बुटवललाई तिनाउको पानी पर्याप्त छ, पानी वितरणको जिम्मा हाम्रो हो भन्दै आएको संस्थानलाई आचार्यको विरोधले सघाउ पुर्यायो। यही आयोजना असफल पार्न खेलेको भूमिकाका कारण उपमहानगरपालिकासँग बिग्रिएको संस्थानको सम्बन्ध अझै सुध्रिएको छैन। पन्ध्र दिनसम्म धारामा पानी नदिने संस्थानले परियोजनाबारे छलफल भइरहँदा उपभोक्ता अलमल्याउन ट्यांकरमा पानी वितरण गर्न थाल्यो। एक वर्षभित्र झुम्साको पानी आउँछ, किन लगानी गर्ने भन्दै आयोजनाविरुद्ध स्थानीयलाई भड्काएको खानेपानी संस्थानले छ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पानी दिन सक्ने संकेत छैन।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका पूर्वकार्यकारी अधिकृत ध्रुवबहादुर खड्का भन्छन्, ‘तत्कालिन नेकपा एमाले नेता विष्णु पौडेल र कांग्रेस नेता खांणको विचार आयोजना सफल बनाउनुपर्छ भन्ने नै थियो।’
दुवै जनाको मनसाय एउटै भए पनि आपसमा भेटेर छलफल हुन नसक्दा आयोजनाको बलियो जग बस्न सकेन।
खानेपानी आयोजना असफल हुनुको कारण राजनीतिक दलहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्व मात्र होइन, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बस्नेतले कमसल पाइप प्रयोग भयो भनेर बखेडा झिक्नुले पनि दातालाई सशंकित बनाएको बुटवल उपमहानगरका एक अधिकृत बताउँछन्। प्राविधिकले पाइप कमसल भनेर पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको विषयमा कालोपाइप र सेतोपाइप भनेर विवाद झिकिएको उनको भनाइ छ।
खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बस्नेत भने ठेकेदारले उपभोक्ताको मागअनुसार पाइप फेर्न सहमति गर्दा पनि आयोजना प्रमुख गौतम नमानेको बताउँछन्।
आयोजनाका पछिल्ला प्रमुख शिखर लामाका अनुसार आयोजना डिजाइन गर्दा र उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता गर्दा युपिभिसी पाइप बिछ्याउने भनिएको थियो। स्थानीयको मागअनुसार पिभिसी ९कालो० पाइप नै प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि खरिद गरिएको १० किलोमिटर युपिभिसी पाइप त्यत्तिकै थन्किएको छ।
बोरिङ र ट्याङकीदेखि वडा नम्बर ७ र ८ का उपभोक्ताको घर–घरसम्म ४२ किलोमिटर पाइप आवश्यक पर्नेमा घनाबस्ती नभएको ठाउँमा युपिभिसी पाइप बिछ्याउने र बाँकी ३२ किलोमिटर क्षेत्रमा पिभिसी पाइप बिछ्याउने भनिए पनि सहमति जुट्न सकेन।
यो विवादमा कांग्रेस मात्र होइन, तत्कालीन एमालेभित्रको एउटा समूह सक्रियतापूर्वक लाग्यो। यसैबीच उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बस्नेतलाई एमालेभित्रैबाट गुण्डानाइके मनोज पुन लगाएर तर्साउने काम भयो। असुरक्षित भएपछि मनोज पुन ‘इन्काउन्टर’ मा नमारिँदासम्म बस्नेतले बुटवल छाडे। यसबारे सोध्दा बस्नेतले अस्वीकार गरेनन्, उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘अब कुनै पनि समितिमा नबस्ने।’
त्यसपछि अर्को उपभोक्ता समिति बन्नुपर्ने अवस्था पनि आएन। मुखमा आइसकेको पानी जमिनमुनि भासियो। अहिले चारवटा डिप बोरिङ र एउटा इन्टेक बनेर सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। बोरिङ र इन्टक आपसमा जोडिन भने पाएनन्।
डिजाइनमा समस्या भएपछि ठेकेदारले अड्को थाप्यो
सबभन्दा बढी समस्या खानेपानी आयोजनाको डिजाइनमा देखिएको छ। विज्ञहरूले २०७१ सालमा डिजाइन गर्दा हिलपार्क र त्यसदेखि पूर्वतर्फ अर्को डाँडाको खोँचमा गरी दुई स्थानमा बोरिङ गाड्ने गरी डिजाइन गरेका थिए। ती दुवै स्थानमा बोरिङ गर्दा पानी आएन।
त्यसपछि शिवनगर सामुदायिक वनमा ३ वटा र रामनगरमा एउटा बोरिङ गाडी ट्यांकीमा संकलन गर्ने र वितरण गर्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गरियो। त्यसैअनुरुप रामनगरस्थित राजमार्गको उत्तर र दक्षिणतर्फ बोरिङ गाडियो।
आयोजना प्रमुख शिखर लामाका अनुसार बोरिङ गाडेपछि राजमार्गको उत्तरतर्फ सामुदायिक वनमा पानी पर्याप्त आउने देखियो भने दक्षिणतर्फ पानीको मात्रा थोरै आयो। बेसक्याम्प चोकदेखि पूर्व राजमार्गको उत्तरतर्फको बोरिङबाट प्रतिसेकेन्ड २० लिटर पानी आएको थियो भने दक्षिणतर्फ बुटवल मण्डपमा गाडिएको बोरिङबाट प्रतिसेकेन्ड ६ लिटर मात्र पानी आएको थियो।
राजमार्ग दक्षिणतर्फ पनि पानीको मात्रा कम भेटिएपछि सबै बोरिङ राजमार्ग उत्तरतर्फको जंगलमा गाड्ने र त्यहीँबाट जंगलदेखि माथिको चिहानडाँडामा पुर्याएर एउटै ट्यांकीमा पानी संकलन गरी वितरण गर्ने गरी फेरि अर्को डिजाइन गरियो।
तेश्रोपटकको डिजाइनमा ठेकेदार कम्पनी सहमत हुन सकेन। यसअघि नै बेसक्याम्प अगाडिको जंगलमा बोरिङ गर्नुका साथै ट्यांकीसमेत निर्माण भइसकेको थियो। चिहानडाँडामा ट्यांकी बनाउने हो भने रामनगरदेखि चिहानडाँडासम्मको जंगलमा सडक बनाइदिनुपर्ने र निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि रकम थप गर्नुपर्ने माग ठेकेदारहरूले अघि सारे।
आयोजना प्रमुख लामाका अनुसार यी सबै काम गरिदिँदा लागत बढ्थ्यो। लागत बढ्नु भनेको एडिबीसँगको ऋण थपिन्थ्यो। त्यसमाथि घना जंगलबाट चिहानडाँडासम्म सडक लैजान रूख कटान गर्दाको झन्झट, अवरोध र समय आयोजनासामु चुनौती बन्यो।
तीनपटक म्याद थप्दै एडिबीसँगको सम्झौता आठ वर्षपछि तोडियो
पछिल्लोपटक गत कात्तिकदेखि परियोजना प्रमुख बनेका शिखर लामाका अनुसार एडिबीले गत डिसेम्बरमा यी आयोजनाका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकासँग गरेको सम्झौता तोडेको छ। एडिबीले अन्तिमपटक छ महिनाका लागि मात्र समय थप गर्न सक्ने बताए पनि उपमहानगरपालिकाले त्यो अवधिमा काम पूरा गर्न नसक्ने भन्दै समय थप्न मानेन।
‘एडिबीले अन्तिमपटक ६ महिनाका लागि समय थप्न सकिने तर त्यो अवधिमा आयोजना पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो, नगरप्रमुखले ६ महिनामा काम सक्न सक्दैनौं बरु आफ्नै स्रोतबाट आयोजना अगाडि बढाउँछौं भन्नुभयो,’ लामाले भने ।
लामाले उपमहानगरपालिका, ठेकेदार, स्थानीय उपभोक्ता र एडिबीसँग आयोजना अगाडि बढाउने गरी सहमति जुट्न सकेको भए अबको दुई वर्षभित्र खानेपानी आयोजना पूरा हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।
दुईवटा बोरिङमा पानीको परिमाण राम्रो भएकाले त्यसलाई इन्टेकसँग जोड्ने र पाइप बिछ्याउन सके खानेपानी अभाव केही पूरा गर्न सकिने उनी बताउँछन्। अहिले जंगलभित्रको बोरिङलाई ढकन लगाएर राखिएको छ भने पाइप जंगलको बीचमा थुपारिएको छ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली परियोजनाहरू असफल हुँदा दाताहरूको विश्वास टुट्दै जाने मात्र होइन, बुटवलको विकासमा दीर्घकालीन असर पर्ने बताउँछन्।
‘यस्ता घटना दोहोरिँदा बुटवलका बासिन्दा विकास योजनामा एकमत छैनन्, सकारात्मक छैनन् भन्ने छाप पर्न सक्छ, तसर्थ दातृ निकायबाट आएका आयोजनाहरू फिर्ता पठाउनु हुँदैनथ्यो, अब नेपाल सरकारले पहल गरेर फर्काउनुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने।
