पाल्पाबाट चुरेको फेद हुँदै बग्ने तिनाउ नदीले पुल्चोकदेखि नै बुटवललाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। हिउँदमा सुख्खाप्रायः देखिए पनि बर्खामा दर्जनौं खहरे मिसिँदै भेल बनेर आउने तिनाउले हरेक वर्ष वारि र पारिको किनार कटान गर्छ।
नदीमा बाढी आउँदा वारिपारिको बस्तीमै जोखिम निम्त्याउँदै कटान गरे पनि बर्खा सकिएपछि त्यही कटान क्षेत्र बुटवलको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ बन्छ।
बुटवलमा विभिन्न पेसा, व्यवसाय, अध्ययनका लागि आउने तथा बसाइँ सर्ने क्रम बढेसँगै फोहोर उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ। छ वर्षअघिसम्म दैनिक ३० देखि ३२ टन मात्र फोहोर उत्पादन हुने बुटवलमा दैनिक ५३ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। यो क्रम दैनिक थपिँदै छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक २०५२ सालदेखि संस्थागत रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुरू गरेको हो। त्यस बेला बस्तीदेखि टाढा
रहेको र तिनाउ नदीले कटान गरेको मैनाबगरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुरू गरेको लामो समय उपमहानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको काम गरेका नासु ठगिश्वर पोखरेल बताउँछन्।
०५२ देखि ०५५ सालसम्म थुपारिएको फोहोरबाटै मैनाबगरको दक्षिणतर्फको जग्गा उकासियो। अहिले अटो भिलेज रहेको मैनाबगरको दक्षिणतर्फको केही भाग फोहोरबाटै उकासिएको क्षेत्र हो।
२०५६ सालमा त्यही मैनाबगरमा अटो भिलेज लैजाने योजना अगाडि सारिएपछि बुटवलको फोहोर व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने चुनौती तेर्सियो। फोहोर व्यवस्थापनका लागि तत्काल अर्को कुनै क्षेत्र नदेखिएपछि तिनाउ खोला पूर्वतर्फको किनारलाई विकल्पका रूपमा अघि सारियो।
०५५ सालदेखि खोला पूर्वतर्फको भागमा फोहोर थुपार्न थालेको दुई दशक पूरा भएको छ। यसबीच फोहोर थुपार्दै जाँदा बनेको उकास क्षेत्रमा सयौं घरसहितका तीन–चार बस्ती बसिसकेका छन्। पुरानो बसपार्क पछाडिको खयरघारी र पवित्रनगर, सुन्दरनगर फोहोर थुपार्दै जाँदा उकासिएको जग्गामा बनेका बस्ती हुन्।
त्योसँगै अहिले प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा सचिवालयदेखि दक्षिण र पश्चिमतर्फको बस्ती पनि फोहोरबाट उकासिएका क्षेत्र हुन्।
फोहोर थुपारिँदै जाँदा जति जग्गा उकासिँदै गयो, त्यति नै सुकुम्बासीका नाममा टहरा थपिँदै गए। फोहोरको दुर्गन्ध बस्तीमा नफैलियोस् र कुकुर, काग, गिद्ध लगायतले फोहोरलाई यत्रतत्र नफैलाऊन् भन्ने उद्देश्यले फोहोरमाथि बालुवा र माटोले पुर्ने काम उपमहानगरपालिकाले अहिले पनि गर्दै आएको छ।
पुरानो बसपार्कपछाडि खयरघारीदेखि थुपार्दै गएको फोहोर अहिले लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसपछाडिको हात्तीसुँढसम्म पुगेको छ।
एकातर्फ फोहोर थुपार्ने क्षेत्र साँघुरिँदै जाँदा उकास क्षेत्रको बस्ती भने फैलिँदै छ। फोहोर थुपार्ने स्थानमै पनि घर–टहरा बनिरहेका छन्। हात्तीसुँढ क्षेत्रमा बढीमा एक वर्ष मात्रै फोहोर थुपार्न सकिने नासु पोखरेल बताउँछन्।
‘फोहोर थुपारिएको किनारसम्मै बस्ती बसेको छ, जग्गा पनि उकासिएको छ, हात्तीसुँढले अब बढीमा एक वर्ष मात्र थाम्न सक्छ, त्यसपछि विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बुटवलमा दैनिक उत्पादन हुने फोहोरमध्ये ६४ प्रतिशत कुहिने फोहोर हुन्छ। २८ प्रतिशत फोहोर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भने ८ प्रतिशत अन्य धूलो हुने गर्छ।
उत्पादित फोहोर घर–घरबाटै अलग–अलग छुट्याएर राख्ने नगर्दा कुहिने र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिक, कागज, टिन र फलामजन्य फोहोरसमेत एकै स्थानमा डम्पिङ हुने गरेको छ।
ठाउँ नपाउँदा फर्कियो २८ करोड
अस्थायी रूपमा बस्तीको नजिकै र तिनाउको किनारमा फोहोर थुपार्दा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइटको आयोजना अगाडि सार्यो।
कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल तयार गर्ने र प्लास्टिक, टिन तथा फलामजन्य फोहोर संकलन गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहित बनाउने प्रस्ताव गरिएको यो आयोजनामा पनि एसियाली विकास बैंकसँग ऋण अनुदानका लागि सम्झौता गरिएको थियो।
खानेपानी र अटो भिलेज आयोजनासँगै २०१० मा एडिबीसँग सम्झौता गरिए पनि आठ वर्षसम्म जग्गा पाउन नसक्दा यो परियोजना पनि तुहियो। २८ करोडको यो आयोजनाका लागि उपमहानगरपालिकाले जेडआइइसी पप्पु जेभीसँग २५ करोड ६२ लाख ५३ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी सञ्चालन खर्चसमेत बुझाइसकेको थियो।
सुरूका पाँच वर्ष बुटवलको साविक वडा नं. १५ मा रहेको जितेश्वरी सामुदायिक वनमा सञ्चालन गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको भए पनि स्थानीयले बुटवलको फोहोर त्यता लैजान नदिने अडान लिए।
त्यसपछि देवीनगर हुँदै पछिल्लोपटक देवदह नगरपालिकासँग सीमाना जोडिएको शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा ४ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फोहर प्रशोधन केन्द्र बनाउने गरी योजना तयार भयो। दुईवटा नगरपालिकाबीच समन्वयको कमी र अस्तित्वको लडाइँका कारण सफल हुन सकेन। यहाँ पनि राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी अर्को कारण बन्यो।
यो आयोजना पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अध्ययन भइसके पनि कार्यान्वयमा लैजाने क्रममा अलमलियो। यसका साथै ठेकेदारले समेत स्थानीयलाई भड्काउने काम गर्यो।
पछिल्लोपटक यो आयोजना सम्पन्न गरी बुटवलसँगै देवदह नगरपालिकाको समेत फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाहरूबीच सहमति भएको थियो। प्रशोधन केन्द्र बनेको भए दैनिक ७० टन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो।
स्थानीयको अवरोधका कारण जग्गा प्राप्त नगर्दै फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट पनि एडिबीले हात झिक्यो।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख ध्रुवबहादुर खड्का फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुन नसक्दा प्रमुख समस्या बनिरहेको फोहोर व्यवस्थापनसँगै फोहोरबाट मोहोर कमाउन सक्ने अवसर पनि बुटवलले गुमाएको बताउँछन्।
‘बुटवलले आवश्यकता र उपलब्धि चिन्न सकेन, जसका कारण महत्वपूर्ण अवसर हातबाटै फुत्क्यो,’ खड्काले भने, ‘प्रशोधन केन्द्रलाई डम्पिङ साइटका रूपमा बुझियो, तर यहाँ फोहोर वर्गीकरण गर्ने र व्यावसायिक बनाउने गरी ट्रिटमेन्टसहितको प्रशोधन केन्द्रको विस्तृत परियोजना तयार गरिएको थियो।’
फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रका लागि लाग्ने २८ करोडमध्ये एसियाली विकास बैंकले ८४ प्रतिशत अनुदान सहयोग गर्ने र बाँकी रकम उपमहानगरपालिकाले ऋणका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो।
बुटवलले समयमा पहल नगर्दा प्रस्तावित क्षेत्र देवदह १० चरङगेका बासिन्दाले देवदहको बाटो हुँदै बुटवल उपमहानगरपालिकाको फोहर आफ्नो बस्ती नजिकै आउने प्रस्ताव स्वीकार्न सकेनन्।
देवदह नगरपालिकाले पनि वैकल्पिक ट्रिटमेन्टसहित योजना सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट कम्पोष्ट मल तयार गर्नुका साथै बुटवलसँगै आफ्नोसमेत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरी समझदारी गरेको थियो।
देवदहका स्थानीय बासिन्दा तथा नेकपाका नेता सिद्धिचरण भट्टराईले सुरुआती चरणमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले देवदहको अस्तित्वलाई नै नजरअन्दाज गरेपछि समस्या भएको बताए।
‘बुटवलले देवदहको अस्तित्व स्वीकार गरेन, देवदह क्षेत्रमा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गर्ने, तर देवदहलाई बेवास्ता गरेपछि हामी पनि विरोधमा ओर्लियौं,’ उनले भने, ‘समन्वयको पहल गर्दासम्म ढिला भइसकेको थियो।’
पछिल्ला आयोजना प्रमुख शिखर लामा आयोजनाको विषयमा स्थानीयलाई बुझाउन नसकेका कारण आयोजना फर्किएको बताउँछन्। ‘प्रस्ताव गरिएअनुसारको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन हुँदा केन्द्रदेखि दुई सय मिटरसम्म मात्र यसले असर गर्छ भन्ने कसैले बुझाउन सकेन, बुझ्न पनि चाहेनन्,’ लामाले भने।
उनका अनुसार फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रका लागि प्रस्तावित क्षेत्र बस्तीभन्दा नौ सय मिटर हवाई दुरीमा छ।
यो आयोजना सम्पन्न भएको भए बुटवलसँगै देवदहको फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुने थियो। समयमै स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दा फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना पनि फर्किएको आयोजना प्रमुख लामा बताउँछन्।
‘बस्ती नजिकै फोहोरमैला थुपार्दा बस्ती नै दुर्गन्धित हुन्छ भन्ने स्थानीयमा आशंका भयो,’ उनले भने। करोडौं खर्च, उपलब्धि शून्य
आठ वर्षअघि सुरू गरिएका खानेपानी, अटो भिलेज र फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि २३ करोड ३४ लाख ५५ हजार ३ सय ३८ रुपैया खर्च भयो। करिब एक अर्बका तीनवटा आयोजनामा दुईवटा आयोजना सुरू नै हुन सकेनन्। खानेपानी आयोजनामा मात्र २५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ। तर, खर्च भएको रकमको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रगतिभन्दा खर्च कयौं गुणा बढी छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका आन्तरिक लेखापरीक्षक शंकर ढकालका अनुसार यो अवधिमा परियोजनाअन्तर्गत कार्यालय सञ्चालनमा मात्र ४ करोड ९१ लाख ८१ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। परामर्शका लागि ७ करोड ४५ लाख ३४ हजार खर्च भएको छ।
त्यस्तै, खानेपानी परियोजनाका लागि सञ्चालन खर्च ६ करोड ६७ लाख ८२ हजार, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड २१ लाख तथा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रकै लागि सामुदायिक विकास कार्यक्रम (कम्युनिटी डेभलपमेन्ट) अन्तर्गत १ करोड ८१ लाख ३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ।
उपमहानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न प्राप्त सरकारी जग्गाको शोधभर्नाका लागि २७ लाख ५४ हजार खर्च गरेको छ। उक्त रकमबाट पाल्पाको चिर्तुङधारामा ९५ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको देखिन्छ।
अरूले जस लिन्छन् भन्ने डर
दातृ निकायको ऋण तथा अनुदानमा ल्याइएका परियोजना सम्पन्न हुँदा कसले जस लिने भन्ने दलका नेताहरूको होडबाजी हुने गर्छ। महत्वाकांक्षी मानिएका खानेपानी, अटो भिलेज र फोहोर प्रशोधन केन्द्र बुटवलमा भित्रिँदा अधिकांश समय तत्कालीन एमाले बुटवलको नेतृत्वमा रह्यो।
स्थानीय तह र केन्द्रमा समेत एमालेको नेतृत्व निर्वाचित भएको बखत आएका आयोजनालाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सधैं एमालेका आयोजना सम्झियो।
प्रतिस्पर्धी दलहरूबीचको यही असमझदारी र अन्तरपार्टीभित्रै समेत गुट–उपगुटमा विभाजन हुँदा त्यसको असर यी आयोजनामा पनि परेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका परियोजना राम्रोसँग बुझेका एक पूर्व कार्यकारी अधिकृतको भनाइ छ।
एडिबीसँग परियोजना सम्झौता गरेयता बुटवल उपमहानगरले नगर प्रमुखको समेत काम गर्ने गरी नौ जना कार्यकारी अधिकृत पायो। सबै कार्यकारीको एउटै टिप्पणी छ, ‘नेताहरूमा अरूले जस लिने भए भन्ने भय देखियो, उपभोक्ताले परियोजनाको महत्व बुझेनन्।’
जुन नेताको अगुवाइमा परियोजना डिजाइन भयो, त्यसको जस उसैले पाउने भएपछि कतिपय अन्तरपार्टीका स्थानीय र विपक्षी पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू समेत ती परियोजना असफल बनाउन लागे।
नेपाली कांग्रेसका एक स्थानीय नेता भन्छन्, ‘नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति खेलराज पाण्डे सुरूदेखि बुटवल उपमहानगरनगरपालिकाको राजनीतिक संयन्त्रमा थिए। यी आयोजना कार्यान्वयन गराउन उनले हस्ताक्षर गरेका थिए, त्यसैले उनी कार्यान्वयनमा इमानदारजस्ता देखिनु स्वाभाविक थियो।’
उनी थप्छन्, ‘बुटवलको दुर्भाग्य यी आयोजनालाई नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्षले एमालेका आयोजना मात्र सम्झियो, आयोजना सफल भएको भए कांग्रेसमा पाण्डेले थोरै मात्र जस पाउँछन्, तर बढी जस एमालेलाई जान्छ भन्ने डर कांग्रेसमा पैदा भयो, जसले यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनामा दलिय सहमती बन्न सकेन।’
एमालेभित्रको एउटा पक्ष भने यी आयोजना सफल भए विष्णु पौडेलको राजनीतिक दबदबा अझै बढ्ने भएकाले त्यसलाई तोड्न चाहन्थ्यो। यसरी स्वार्थ मिलेका कारण तत्कालीन एमालेको उक्त समूह कांगे्रसको पछाडि रहिरह्यो।
कांग्रेस नेता पाण्डे पनि यो स्वीकार्छन् । ‘यी आयोजना सफल हुँदा धेरै जस एमाले नेतृत्वलाई जाने भए पनि केही जस मलाई पनि मिल्ने भएकोले कांग्रेसभित्रैको एउटा समूह विरोधमा लाग्यो, कांग्रेसको उक्त समूहको पछाडि एमालेको एउटा समूहले साथ दियो,’ उनी दाबी गर्छन्।
अरूले जस पाउँछन् भन्ने त्रासबीच बुटवलका अत्यन्त महत्वाकांक्षी मानिएका योजनाहरू अटो भिलेज, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र र खानेपानीबाट दाताले हात झिके भने झुम्सा खानेपानी आयोजना र पशु बधशाला अलपत्र छन्। यसले बुटवलका महत्वाकांक्षी मानिएका परियोजना बन्द मात्र भएनन्, बुटवलको विकासको गतिसमेत अवरुद्ध भयो।
