संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममार्फत् रुपन्देही जिल्लामा ६ करोड ३५ लाखका योजना छनोट भएका छन्।
छनोट भएका प्रत्येक योजनामा सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि कम्तीमा १० प्रतिशत थप लागत सहभागिता जनाउनु पर्नेछ।
जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिकासँगै ५ वटा नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका गरी ११ पालिकाका १६ वटा योजना तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममार्फत् छनोट भएका हुन्।
सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछि परेका तराई–मधेसका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू गरेको हो।
जसमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित सिमानगर सामूहिक आवास बस्ती विकास कार्यक्रमको लागि ५० लाख, वडा नं. १३ को जनता मावि भवन निर्माणको लागि ३५ लाख र वडा नं. १ स्थित शंकरनगर वनविहार लाइब्रेरी भवन निर्माणको लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. १, ३,९,१० र ११ मा सिँचाइको लागि बोरिङ जडानको लागि २५ लाख, सियारी गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित बहुउद्देश्यीय हल निर्माणको लागि ३५ लाख, कप्टी सिँचाइको लागि ३० लाख, मैनहिया मावि भवन निर्माणको लागि ३० लाख छुट्याइएको छ ।
छनोट भएका अरू योजनाहरूमा गैंडहवा गाउँपालिकामा मुसहरलाई सामूहिक आवासको लागि ५० लाख, मायादेवी गाउँपालिका वडा नं. १ श्रीजन जागृति आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण ४० लाख, देवदह नगरपालिका कृषि उपज संकलन केन्द्रको लागि ४० लाख र सम्मरीमाई गाउँपालिका बर्थिङ सेन्टरको लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यसैगरी कञ्चन गाउँपालिका मुसहर समुदायको सामूहिक आवास भवन निर्माण ५० लाख, बुटवल उपमहानगरपालिका मुक्तिनाथ बाबा धामको लागि ४५ लाख र पद्यम चैत्यविहार धम्म भवन निर्माणको लागि ४५ लाख रुपैयाँ छ भने लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका ढोडहवा अधुरो बाध निर्माणको लागि ३० लाख गरी रुपन्देहीमा ६ करोड ३५ लाखका योजना छनोट भएका हुन्।
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका निर्देशक रामहरी शर्माले देशका २२ जिल्लाका २ सय ७७ स्थानीय तह यो कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र रहेको जानकारी दिए।
उनले २२ जिल्लाबाट माग भएर आएका योजनाहरूमध्ये प्राथमिकताको आधारमा ४ सय १९ वटा योजना छनोट गरिएको जानकारी दिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् यो कार्यक्रमको लागि १ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको शर्माले सेतोपाटीलाई बताए ।
छनोट भएका योजना कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित पालिकाले मंसिर मसान्तभित्रै प्रकृया सुरू गर्नुपर्ने छ।
मंसिर मसान्तभित्र योजना कार्यान्वयनको कुनैपनि प्रकृया सुरू नभएको योजना खारेज गरिने कार्यक्रमको कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको छ ।
‘विपन्न, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तरमाथि उठाउने खालका योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर छनोट गरिएको छ, तर मंसिर मसान्तसम्म योजना कार्यान्वयको कुनै प्रकृया सुरू नभए उक्त योजना खारेज हुने छ,’ निर्देशक शर्माले भने ।
पालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्य प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही उपभोक्ता समिति वा ठेक्का प्रकृयामार्फत् पनि योजनाको काम गर्न सक्ने छन्।
यो कार्यक्रमको लागि केन्द्र सरकारले सिधै स्थानीय तहको संचित कोषमा रकम पठाउने भएकोले यसको कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहहरूकै रहने कार्यक्रम निर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।
