पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरु फेरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
कलेजले विद्यार्थीसँग लिएको अवैधानिक शुल्क फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन निजी मेडिकल कलेजहरुले नमानेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
विद्यार्थीहरुले छ दिनदेखि गण्डकी मेडिकल कलेजको पढाइ ठप्प गरेको विद्यार्थी नेता अनित सिन्हाले बताए।
बुधबार विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गर्दै आफ्नै निर्देशन कार्यानन्वय नगराएको भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको राजिनामा मागेका छन्। मन्त्रीको राजीनामा लगायतका माग लेखिएका प्ल-कार्ड बोकेर विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन पनि गरेका थिए।
कलेजले लिने अवैधानिक शुल्क विरुद्ध गएको माघमा पनि गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुले यस्तै आन्दोलन गरेका थिए।
मन्त्रीपरिषदले एमविविएस पढ्न विद्यार्थीहरुलाई काठमाडौ बाहिर ४३ लाख ४५ हजार र काठमाडौ उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको छ। त्यस्तै नर्सिङ पढ्न ७ लाख ४८ हजार तोकेको छ।
तर निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिन्छन्। भर्ना हुने बेलामा विद्यार्थीलाई चेपुवामा पारेर उनीहरुले एमविविएस पढ्न थप १२ लाख र नर्सिङ पढ्न थप चार लाख सम्म रकम उठाउँछन्।
आइओएमले मन्त्रीपरिषदले तोकेको शिक्षण शुल्क बाहेक निजी मेडिकल कलेजहरुले परिक्षा शुल्क २५,०० रुपैयाँ र रजिस्ट्रसन शुल्क पाँच सय रुपैयाँ मात्र लिन पाउने सार्वजनिक सुचना नै जारी गरेको छ। त्यस्तै विद्यार्थी होस्टलमा भर्ना भए खाना र बसेको शुल्क मात्र कलेजले लिन पाउछ। कलेजहरुले लिएका अन्य सबै शुल्क अवैधानिक हुन्।
गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गएको माघ महिना देखि यो अवैधानिक शुल्कका विरुद्ध आन्दोलन गरेपनि कलेजले टेरेन। सरकारले सुनेन।
विद्यार्थीले पनि लत्तो छाडेनन्। उनीहरुले ५४ दिन सम्म आन्दोलन गरे।एमबिबिएसका तेस्रो वर्षका विद्यार्थीले जाँच नै बहिष्कार गरे।
अन्ततः सरकारलाई करै लाग्यो। शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी र मेडिकल कलेज सञ्चालकलाईसँगै राखेर मन्त्रालयमा वार्ता गराए। वार्ता टुंगोमा पुगेन।
मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्दीन अन्सारी, चितवन मेडिकल केलजका सञ्चालक हरिशचन्द्र न्यौपानेलगायत प्रतिनिधिहरूले शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने बताएर वार्ताबाट उठे।
शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ चैत ८ गते निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारले विद्यार्थीबाट तोकेभन्दा उठाएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दियो।
मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएका गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत कलेजहरूले सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने। विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने।’
मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको पालना नभएपछि विभिन्न मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी फेरी आन्दोलित भएका हुन्।
चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि दुई सातादेखि आन्दोलनमा छन्। पढाई ठप्प छ। आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई त्यहाँ पनि पुलिसले धरपकड गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले आफैंले दिएको निर्देशन पालना गराउन चासो नदेखाएपछि विद्यार्थीहरुले शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको नै राजीनामा मागेका हुन्। चितवनमा पनि बुधवार विद्यार्थीहरुले पोखरेलको राजिनामा मागेका थिए।
