संविधान दिवसका अवसरमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको बहिरंग (ओपिडी) तर्फको टिकट निःशुल्क हुने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका अस्पताल तथा प्रतिष्ठानबाट ओपिडीतर्फको टिकट आज निःशुल्क हुने जनाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारलाई सुदृढ कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
संविधानअनुसार तीन तहका सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा प्रदान गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन भएपछि आज पहिलोपटक ओपिडीतर्फको टिकट निःशुल्क गरेको हो।
यसबाट विपन्न समुदायका बिरामीले थप राहत पाउने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा राजेन्द्र वाग्लेले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘जुम्ला अस्पतालले गरिब, विपन्न जनतालाई कुनै शुल्क नलिई उपचार गरिरहेको छ।’
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पतालमा दैनिक ओपिडीतर्फ १५ सयदेखि १८ सयसम्म बिरामी सेवा लिन आउँछन्।
‘हामीले आज ओपिडीतर्फको टिकट निःशुल्क गर्छौं’, अस्पतालका निर्देशक प्रा डा केदार सेञ्चुरी भन्छन्।
विसं १९४७ मा १५ शैय्याबाट सेवा दिन सुरू गरेको वीर अस्पतालको हालको क्षमता ४५० शैय्याको छ। न्याम्समा चिकित्सा विज्ञानका नर्सिङ, एमबिबिएस, एमडीलगायत विभिन्न तह, विषयमा उच्च शिक्षा पठनपाठन तथा तालिमका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित नगरिने, व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रावधान रहेको छ।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले दुई वटा विधेयक ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी र जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
ती विधेयकलाई थप कार्यान्वयन गर्न नियमावली तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन गर्न आफ्ना मातहतका अस्पतालको वर्गीकरण गरी यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई थप व्याख्या गरी सेवालाई चुस्त बनाएको छ’, उनले भने।
पछिल्लो सयम स्वास्थ्य क्षेत्रका केही सूचकमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ३३ र २३ मा झरेको छ।
पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३८ तथा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २५८ मा झरेको छ।
परिवार नियोजनको दर करिब ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लेको छ। कूल प्रजननदर (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिलाको) दुई दशमलव तीन रहेको छ। तौल नपुगेका बच्चाको २८ प्रतिशतमा, क्षयरोगको सफल उपचार र आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या ९० माथि उक्लेको छ। (रासस)
