राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको निश्कर्ष निकालेको छ।
सो घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगले प्रहरीसँग दोहोरो भिडन्तमा नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि पौडेल मारिएकाे निश्कर्ष निकालेकाे हाे।
गत असार ५ गते प्रहरी कारबाहीमा परी सर्लाहीको लालबन्दीस्थित लखन्देही जंगलमा पौडेलको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले दोहोरो भिडन्त हुँदा पौडेलको मृत्यु भएको दावी गर्दै आएको छ।
तर आयोगकाे प्रतिवेदनमा भने प्रहरीले उनलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएर ९ गोली हानी मारिएको उल्लेख छ। आयोगले दोहोरो भिडन्तको अवस्था कतैबाट पनि पुष्टि नभएको जनाएको छ।
नागरिकको बाँच्न पाउने हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र सिद्धान्तहरु समेतको उल्लंघन भएको भन्दै आयोगले सो घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई भनेको छ।
‘प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कानूनको दायरामा ल्याई कानून बमोजिम कारबाही गर्नु’ आयोग विज्ञप्तिमा भनेको छ।
आयोगले घटनामा संलग्न तथा कमाण्डर समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दार द्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन आयोगले भनेको छ। त्यस्तै प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेकाले सचेत गराउन आयोगले भनेको छ।
आयोगले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई समेत अरुको अधिकारप्रति सचेत हुन आग्रह गरेको छ। उसले हत्या, हिंसा, धम्कीपूर्ण गतिविधि तथा चन्दा, विस्फोटन जस्ता गतिविधि रोकेर मानवीय क्षतिप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्
प्रहरीले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको विप्लवको दाबी
