प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ४० वर्ष पढाए। आफैंले पढाएको कामबाट उनी सन्तुष्ट भने हुन सकेका छैनन्।
परम्परागत रूपमा चलेका हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले देश र समाजलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार पार्न नसकेको प्राध्यापक मिश्रको अनुभव छ।
‘विश्वविद्यालयमा अरुले लेखेका पुस्तक पढ्ने मात्र काम भयो,’ मिश्रले भने, ‘अब अरुले लेखेका पुस्तक पढ्ने मात्र हैन, तिनको विवेचना गर्न सक्ने, आफैं सोच्न र लेख्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ।'
नेपालमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आवश्यकता भएको ठान्ने प्राध्यापक मिश्र मात्र छैनन्। प्राज्ञिक क्षेत्रमा लागेका धेरै व्यक्तिसहित समाजको विभिन्न तप्काका मानिस गएको हप्ता नवलपरासीको गौडाकोटमा भेला भएर नेपालमा उच्च कोटीको सार्वजनिक र स्वायत्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अभियानका बारेमा छलफल गरे।
यसरी भेला हुनेहरूमा थिए- वरिष्ठ चिकित्सक अर्जुन कार्की, प्राध्यापक तथा अधिवक्ता विपिन अधिकारी, पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य, समाज अध्येता प्रत्युष वन्त,क्यानडामा बसेर नेपाल फर्किएका इन्जिनियर प्रमोद ढकाल, चिकित्सक अनुप सुवेदी र पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की।
उनीहरूलाई साथ दिएका थिए, गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर र स्थानीय बासिन्दाले।
छलफलका क्रममा विभिन्न देशमा अध्ययन गरेर फर्किएका विशषज्ञहरूको युवा टोलीले पनि भाग लिएका थिए।
कस्तो विश्वविद्यालय बनाउने भन्नेमा उनीहरूले आफ्ना अनुभवहरू राखेका थिए।
यो सार्वजनिक विश्व विद्यालयको नाम नेपाल विश्व विद्यालय प्रस्तावित गरिएको छ। गैंडाकोटमा नै यो विश्वविद्यालय स्थापना गरिने योजना अघि बढेको छ।
गैंडाकोट नगरपालिकाको नगरसभाले पनि विश्वविद्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ।
यो विश्वविद्यालयका अभियन्ताहरूले गत हप्ता पाँच दिन लगाएर विश्वविद्यालयका विभिन्न पक्षबारे जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागारिक, सामाजिक अभियान्ताहरूसँग छलफल गरे।
विश्वविद्यालयको सम्भावना र चुनौती, त्यसको लक्ष्यबारे समेत बृहत छलफल भएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यक्रममा उपस्थित भएर विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि साथ र सहयोग दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
समुदायसँग जोडेर विश्वविद्यालय अघि बढाइने भएकाले स्थानीयसँग सबभन्दा बढी बहस गरिएको प्राध्यापक मिश्रले बताए।
मिश्रले भने, ‘अहिलेसम्म नेपालको पढाइको कमजोरी भनेकै समुदायमा आधारित सिकाइ नहुनु हो।'
आम जनसमुदाय र राष्ट्रको हितमा समर्पित विश्वविद्यालय भएकोले यसले बहुविधामा रहेर अध्ययन गराउने प्राध्यापक डा. अर्जुन कार्कीले सेतोपाटीलाई बताए।
'यसले कुनै खास विषय मात्रै पढाउँदैन। धेरै विषय पढाउँछ, अनुसन्धान उन्मुख हुन्छ,' कार्कीले भने,’ यो उत्कृष्टतातर्फ समर्पित हुन्छ र स्वायत्त हुन्छ।'
गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्र पौडेल विश्वविद्यालले पूर्ण प्रतिवद्धता जनाए।
नगरपालिकाको जिम्मेवारी माध्यमिक तहसम्म मात्रै भए पनि राम्रो कामको लागि आफू लागिपरेको उनले बताए।
'अहिले पाखुरा बलिया भएका युवा खाडीमा छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहनेहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा गएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘हामी यो विश्वविद्यालयबाट देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहन्छौं। यो क्षेत्रलाई ज्ञानको केन्द्र बनाउने अभियानमा छौं।’
गैंडाकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको १० प्रतिशत जग्गा ज्ञान केन्द्र स्थापनाका लागि छुट्याउने निर्णय गरेको छ।
यही भएर पनि अभियन्ताहरू हौसिएका छन्।
विश्वविद्यालयका लागि जग्गाको अभाव नहुने उनीहरूको विश्वास छ।
जग्गा दिनका लागि नगरपालिका तयार भएर मात्रै हुँदैन त्यसका लागि प्रदेश सरकार संघीय सरकार सबै तयार हुनुपर्छ ।
यो विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि केही चुनौती भने बाँकी नै छन्। सबभन्दा मुख्य कुरा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नयाँ ऐन नै जरुरी पर्छ। जसका लागि सरकार र संसदको सहयोग अनिवार्य छ।
अभियन्ताहरूले यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली त्यस कालागि सकारात्मक पनि छन्। उनले विश्वविद्यालयको विधान र अवधारणापत्र मागेका छन्।
'हामीले विधान र अवधारणापत्र लेख्ने काम गरिरहेका छौं, अबको दुई/तीन हप्तामा यो तयार हुन्छ,’ प्राध्यापक मिश्रले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा धेरै काम भइसकेको भए पनि विश्वविद्यालयका लागि ऐन तयार नभएसम्म अरु प्रक्रियाले औपचारिकता पाउन सक्दैन।’
विश्वविद्यालयका कानुनले मात्रै पुग्दैन मुख्य कुरा लगानी पनि हो। यसका लागि सरकारले नै सहयोग गर्नुपर्ने चिकित्सक अनुप सुवेदीको भनाइ छ।
सरकारले सहयोग नगरेमा दाताहरू खोज्ने र सहयोग तथा चन्दा समेत उठाउनुपर्ने उनको सोच छ।
गैंडाकोटमा भएको गोष्ठीमा स्थानीयसँग बृहत छलफलमात्रै भएको छैन, युवा अनुसन्धानकर्ता र अनुभवी प्राज्ञहरूले विश्वविद्यालयको खाका पेश गरेका छन्।
स्थानीयले अपनत्व नलिँदासम्म विश्वविद्यालय स्थापित हुन नसक्ने धारणा अभियन्ताले राखेका छन्।
शिक्षामा देखिएको विकृति हटाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको तर्क छ।
'शिक्षामा राजनीति बढी हुने, पढाइ कम हुने, थेसिसहरूनै चोरी हुने गरेको आरोप आउने गरेको छ,’ कार्कीले भनिन्,‘अहिले मान्छेले सर्टिफिकेट त पायो तर विज्ञ हुन सकेन, विदेश जाँदा समेत यहाँको पढाइ काम नलाग्ने भएको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले अनुसन्धानबाट देशको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने जनशक्ति नभएकाले यस्तो विश्वविद्यालय जरुरी रहेको बताए।
यहाँको भषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, धर्म र परम्परा बुझेको जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको अधिकारीको भनाइ छ।
उनले विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका नेपालीलाई पनि यसमा जोड्ने बताए।
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले अहिले साँघुरो तहको सिकाइमात्रै नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा हुने भएकाले उदार किसिमको बौद्धिकता उत्पादन गर्ने खालको विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रयत्न गरिएको योजना सुनाए।
ज्ञान निर्माण र उत्पादनको आवश्यकतालाई स्थानीय जनता र नेपाली जनतासँग जोड्ने खालको शिक्षा जरुरी रहेको लेखक झलक सुवेदीको तर्क छ।
स्थानीयको भने रोजगारीका क्रममा विदेश पलायन भएका आफ्ना छोराछोरी नेपाल फर्किने वातावरण बनोस् अनि अरु पनि विदेश जान नपरोस् भन्ने चाहना छ।
यस्तै चाहना राख्ने एक जना स्थानीय हुन्, कृष्णकुमारी भट्टराई।
७० वर्षीया भट्टराईका ३ छोरा बुहारी र ५ नातिनातिना सबै विदेशमा छन्। उनी विश्वविद्यालयमा हुने सबै छलफल र बहसमा सहभागी भएकी छन्। विश्वविद्यालयका लागि सकेको सहयोग गर्न पनि उनी तयार छिन्।
उनको एउटै आशा छ, ‘ देशमा उपयुक्त वातावरण बन्यो भने मेरा छोरा/ नाति फर्किन्छन् कि? अरु पनि पढ्न विदेश नजालान् कि!'
नारायणी माविकी प्रधानाध्यापक मिलन श्रेष्ठलाई विश्वविद्यालयसँगै माध्यमिक तहको शिक्षामा पनि सुधार आउने आशा छ।
'जुन विद्यालयमा मैले पढाइरहेको छु त्यहाँका छात्रछात्रा र अभिभावकले यो विश्वविद्यालयमा पढाउने, पढ्ने सोचुन्,' उनले भनिन्, 'मेरो बच्चा सात-आठ पढेपछि विदेश जाउन् भन्ने सोचलाई हामीले बदल्न सक्नुपर्छ।’
दोभान राईले पुल्चोक इन्जिनियरिङबाट स्नातक गरेर अमेरिकाबाट स्नातकोत्तर र पिएचडी गरेकी छिन्। तर पनि उनलाई आफ्नो पढाइबाट चित्त बुझेको छैन।
पाठ्यक्रमको आधारमा मात्रै पढेकाले यसको प्रयोग नेपालमा कहाँ, कसरी गर्ने भन्नेमा अन्यौल रहेको राईले बताइन्।
‘त्यसैले म यो अभियानमा लागेकी हुँ,’ उनले भनिन्।
प्रस्तावित विश्वविद्यालयका लगि लगातार खटिरहने अर्का प्राज्ञिक व्यक्ति हुन्, प्रमोद ढकाल।
उनी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गठित समितिका संयोजक समेत हुन्।
उनका अनुसार विश्वविद्यालयले सुरूको चार वर्ष स्नातक कक्षामात्रै सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि स्नातकोत्तरको कार्यक्रम सुचारु गर्ने योजना छ।
‘विश्व विद्यालय बनाएपछि त्यसका लागि कक्षा कोठा, छात्रावास चाहिन्छ। चार सय विद्यार्थी पढाउने हो भने सुरूमा जमिन बाहेक डेढ अर्ब जति रुपैयाँ जति पैसा चाहिन्छ,’ ढकालले भने, ‘हामीले दीर्घकालीन रूपमा भने यसलाई ठूलो विश्वविद्यालय बनाउन खोजेको हो।’
विदेशमा बसेर अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालीहरूले पनि यो अभियानलाई साथ दिएका छन्।
अस्ट्रेलियाको मेलवर्नमा २५ वर्षदेखि औषधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिक राजु अधिकारी पनि प्रस्तावित विश्वविद्यालयका लगि सक्रियताका साथ लागेका छन्।
यो विश्वविद्यालय स्थापनामा विभिन्न देशका प्राज्ञिक व्यक्तिको पनि बलियो साथ रहेको छ।
क्यानडादेखि गोष्ठीमा भाग लिन आएका प्राध्यापक रबर्ट उलर्डले स्थानीयको साथ र सहयोगमा विश्वविद्यालय सुचारु हुन सक्ने बताए।
किताबभन्दा समाज पढाउने योजनासहित स्थापना हुने विश्वविद्यालयको प्रमुख आधार नै अनुसन्धान रहेको प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको तर्क छ।
'नेपालीहरू विदेशिनुको एउटा प्रमुख कारण आफ्नो समुदायप्रति ममता कम भएर हो। हामी यसलाई कम गराउने कोशिस गर्नेछौं,’ मिश्रले भने,’ नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिने
पर्यटन, कृषि, जलवायु परिवर्तन, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयको अध्ययन गराउने योजना छ। शास्त्रको नाम पुरानो भए पनि हामीले समय सान्दर्भिक विषय पढाउँछौं।'
