बुधबार कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकाया र सांसद् पदमबहादुर रोकायासँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्ना समस्या राखे। समाधानका लागि पनि आग्रह गरे। तीमध्येका सुन्न र बोल्न नसक्ने प्रविण थापा र कविता रोकायाले सांकेतिक भाषामा आफ्ना समस्यासँगै माग राखे।
उनीहरुले भनेका कुरा नबुझेपछि योजना आयोगका सदस्य रोकायाले सहजीकरण गरिदिन सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकसँग आग्रह गरे। तर उनीहरुले अहिले ‘जति सक्नुहुन्छ त्यति मात्र बुझौं’ भने।
प्रविन र कविताले सांकेतिक भाषामा बताएका थिए– ‘हामीलाई अपाङ्गमैत्री सडक चाहियो, व्यवस्थित र निःशुल्क शिक्षा चाहियो।’ सिद्धबहिरा माध्यमिक विद्यालयका आया लिलाराम ज्ञवालीका अनुसार प्रविनले आफू भविष्यमा गणित विषयको शिक्षक बन्ने योजना बनाएका छन्। यसका लागि व्यवस्थित र निशुल्क पढाईको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने उनको माग छ। प्रविन र विनिता सिद्धबहिरा स्कुलमा पढ्छन्।
रोकायाले सहजीकरणको लागि आग्रह गर्दा शिक्षक सुरेश कुमार खड्काले भने, ‘यसरी यी भाईबहिनीले बताएका आफ्ना समस्या तपाईहरुले बुझ्नुभएन, यसबाट महसुस गर्नुस् की आखिर बोल्न र सुन्न नसक्नेले समस्या राख्ने ठाउँ त रहेनछ नी।’ खड्का वीरेन्द्रनगरमा रहेको कृष्ण संस्कृत तथा साधारण माविमा दृष्टिविहीनहरुलाई अध्यापन गराउँछन्।
कृष्ण संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत दृष्टिविहीन छात्रा दिलसरा बुढा र लालबहादुर बोगटीले योजना आयोगका सदस्य र सांसद्लाई ब्रेल लिपीमार्फत लेखेर आफ्ना माग बुझाए। उनीहरुले अपांगमैत्री सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न, विद्यालयमा छात्रावास बनाउन तथा सुविधासम्पन्न विद्यालय भवनको माग गरे।
‘घरभेटीले भाडामा बस्न दिन मान्दैनन्, कहाँ गएर बस्ने,’ दिलसराले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा विद्यालयमा नै अपाङ्गमैत्री छात्रावास भइदिए सहज हुन्छ, हामी पढ्न चाहनेहरुका लागि गाउँबाट यहाँ आएर भाडामा बस्न सजिलो छैन।’
अपांगता भएका छात्रछात्राले कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्था, प्रदेशमा सुविधासम्पन्न विद्यालय र छात्रावास खोल्नुपर्ने, सडक अपांगमैत्री हुनुपर्ने, समयमै ब्रेल सामग्रीको उपलब्धता, हरेक विद्यालयमा दृष्टिविहीनमैत्री शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सरकारसमक्ष राखेका छन्।
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुले परीक्षामा लेख्नका लागि सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। ‘हामी दृष्टिविहीनहरुलाई एसएलसी वा त्योभन्दा माथिल्लो तहको परीक्षा दिँदा लेखन सहयोगी पाउन गाह्रो हुन्छ,’ सिम्ताका चेतन सुनारले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कतिपयको परीक्षा नै छुट्छ, राज्यको ध्यान यसमा जाओस् र छुट्टै लेखन सहयोगीको व्यवस्था गरियोस्।’
अपांगता भएकाहरुका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुनारको माग छ। यस्तै दृष्टिविहीनमैत्री पुस्तकालय, सुन्न सक्ने पाठ्य सामग्री जस्ता आवश्यक सामग्री समयमै र पर्याप्त रुपमा उपलब्धता, अपांगता भएकाहरुका लागि सीपअनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए।
दृष्टिविहीन शिक्षक सुरेशकुमार खड्काले अपांगता भएकाहरुको समस्या समाधानभन्दा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समेत पहिचान हुन नसकेको बताए। ‘सुरुमै अपांगता भएको अभिभावकले थाहा पाएर उपचार गरेमा त्यसपछि अर्को अपांगता सिर्जना हुँदैनथ्योकी,’ उनले भने, ‘यो खालको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न सक्नुपर्छ।’
राज्यले नीतिगत रुपमा अपांगता भएकाहरुका लागि धेरै व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद् भएको खड्काले बताए।
उनले राज्यले बनाउने हरेक संरचना अपांगमैत्री हुनुपर्ने बताए।
‘जहाँजहाँ राज्यले बाटो बनाउँछ, त्यहाँ ह्वीलचियर वा अन्य अपांगले प्रयोग गर्ने साधन भइदियो भने हामीलाई अर्को बाटो चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘जहाँ विद्यालय बन्छन् त्यहाँ अपांगता भएका पनि आउन सक्छन् है भन्ने सोचले संरचना बन्नुपर्यो, स्वास्थ्य संस्था पनि त्यस्तै हुनुपर्यो।’
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले यस्ता समस्याहरु अपांगता भएका व्यक्तिहरुसँगै बसेर छलफल गरी हाल बनाउन लागिएको अद्यावधिक योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सांसद् पदमबहादुर रोकायाले कर्णाली प्रदेशले लिएको ‘सुखी कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ लक्ष्य प्राप्ती गर्नेतर्फ सरकार लागेमा अपांगता भएकाहरुका यस्ता समस्या समाधान हुने बताए। प्रदेशमा नीति निर्माण गर्नेक्रममा पनि यस्ता विषयलाई जोड दिने उनले बताए।
