नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा पनि ढिलाइ गरेको छ। शैलुङले ठेक्का सम्झौता भएको ९ महिनासम्म पनि काम नथालेपछि आयोजना निर्देशनालय कार्यालयले दबाब र ताकेता थालेको छ।
तीन पटक छलफल गरेर दबाब दिएपछि बल्ल अधिकारीले काम सुरू गरेको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ। आयोजना निर्देशक भोजविक्रम थापाका अनुसार अधिकारीले सम्झौता भएको यतिका महिनासम्म काम गरेको नदेखिएपछि ताकेता र दबाब दिइएको हो।
‘बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर, सबै वडाध्यक्षलाई राखेर दबाब दिएपछि बल्ल काम थालिएको छ,’ थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले जे सुरू भएको छ त्यो हाम्रो चासो र दबाबका कारणले मात्र हो।’
थापा तीन महिनाअघि आयोजना निर्देशनालयमा आएका थिए। आउनेबित्तिकै उनले शैलुङ कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको बुढानिलकण्ठको प्रगति खोज्न थाले।
प्रगति शून्य देखिएपछि आफैंले ताकेता गर्न थाले। निर्देशनालय कार्यालयले कामको प्रगति पेश गर्न शैलुङलाई निर्देशन दियो। तर उसले कामको प्रगति बुझाएन।
धेरै सडकको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका अधिकारीलाई मेलम्चीको ठेक्का पनि दिएपछि विरोध भएको थियो। प्रचण्डकी बुहारी, नेकपाकी नेता बीना मगर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय छन्।
शैलुङले सिआइपिइल नामक भारतीय कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेञ्चर राखेर मेलम्चीको पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। २०१९ मार्चमा निर्देशनालयसँग एक अर्ब ४१ करोड ६९ लाख २२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले अप्रिल महिनाबाट काम थाल्नुपर्ने थियो। तर, डिसेम्बरसम्म पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माणको काम प्रतिशतमा अन्दाज गर्नेगरी आइनसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी उज्जवल प्रजापतिले बताए।
उनका अनुसार पाइपलाइनमा ‘इन्जिनियरिङ भेरिफिकेसन’को काम नै शैलुङले सकेको छैन। ताकेता गरेपछि अहिले ट्यांकी खन्न निर्माण क्षेत्रमा एस्काभेटर लगेको छ। ‘एस्काभेटर लगेर ट्यांकी खन्न थालेको छ, २५ प्रतिशत पाइप झारेको छ, तर पाइपलाइनको इन्जिनियरिङ भेरिफिकेसन सकिएको छैन,’ उनले भने।
ठेक्का लगाउने निकायले एकपटक पाइपलाइनको इन्जिनियरिङ परीक्षण गरेको हुन्छ। ठेक्का लागेपछि ठेकेदार कम्पनीले त्यसको प्रमाणीकरण (रूजु) गरेर मात्र पाइपलाइन खन्न थाल्नुपर्ने नियम छ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माणको अवधि ३० महिना हो। ९ महिना काम नगरी बितेको हुनाले बाँकी समयमा काम पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता निर्देशनालयलाई छ। किनभने, अब एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं झार्ने सरकारको योजना छ।
सोही योजनाअनुसार काठमाडौंमा मेलम्चीको पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण भइरहेका छन्। उपत्यकाका १० ठाउँमा निर्माण थालिएका ठूला ट्यांकीमध्ये ९ ठाउँको सम्पन्न भइसकेको छ। भक्तपुरको कटुञ्जेमा मात्र ट्यांकी निर्माण सकिएको छैन।
९ वटा ट्यांकी बनिसकेको बालाजु, हेपाली, बाँसबारी, कीर्तिपुर, खुमलटार, महांकाल, ठिगनीठिमीलगायत ठाउँमा पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ। निर्देशनालयका अनुसार रिङरोडभित्र चार प्याकेजमा निर्माण भइरहेको पाइपलाइनको तीन प्याकेज पूरा भइसकेको छ।
रिङरोडभित्र तीन प्याकेजमा पूरा भइसकेको पाइपलाइनमा अहिले पानी परीक्षण थालिएको प्रजापतिले बताए।
‘रिङरोडभित्र १०१० किलोमिटर क्षेत्र पाइपलाइन छ, केही ठाउँमा पानी परीक्षण थालिएको छ,’ प्रजापतिले भने।
रिङरोडबाहिर कपन महत्वपूर्ण ठाउँ मानिन्छ। त्यहाँ पाइपलाइन खनिएकै छैन। ‘ठेकेदारलाई दिनसम्म दबाब दिएका छौं, कामको प्रगति नदेखिए कारबाही गर्छौं,’ निर्देशक थापाले भने।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको पाइपलाइन लसुनटार, कपनटार, श्रापाचोक, फैका, गौरीशंकर, भृकुटीचोक, कुमारस्थान, धोवीखोला करिडोर, रामहरि चोक, फूलबारी हुँदै आरूबारीमा पुगेर सकिन्छ। आरूबारीमा ओभरहेड ट्यांकी बनाइने छ।
आफ्नो निर्माण कम्पनीको क्षमता कमजोर हुनेले ज्वाइन्ट भेञ्चरमा ठेक्का लिने गरेका छन्। शैलुङले हालसम्म लिएका सबै ठेक्कामा ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी छन्। ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनीले साधनमात्रै उपलब्ध गराउने भएकाले यसमा प्रमुख ठेकेदार कम्पनी शैलुङ नै हो।
सबैभन्दा कम रकम कबोलेका कारण शैलुङसँग मेलम्चीको पाइपलाइन विस्तारको काममा सम्झौता गरिएको थियो।
बीना मगर खानेपानी मन्त्री भएकै बखत उनका ससुरा नेकपा अध्यक्ष दाहालका घरबेटी अधिकारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएका थिए। मन्त्री मगर आफैं पनि अहिले खुमलटारस्थित सोही घरमा बस्छिन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार शैलुङ निर्माण क्षेत्रमा ‘बदमासी’ गर्ने ‘क’ वर्गको ठेकेदार कम्पनी हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत वर्ष ‘बदमासी’ गर्ने निर्माण कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्दा अधिकारीको शैलुङ पनि थियो।
कानुनत: प्रतिस्पर्धामा कम कबोल गर्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय सरकार काम बिगार्ने ठेकेदार कम्पनीसँग कठोर प्रस्तुत भइरहेको छ।
दुई अर्ब आठ करोडको राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयको ठेक्का विवादास्पद पप्पु कम्पनीले पाउने भएपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेर रोकेको थियो। पप्पुले देशैभरि पुल निर्माणको काम बिगारेको आरोप छ। बर्दियाको जबदीघाटस्थित बबई नदीको पुल भासिएपछि पप्पुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उसलाई एक वर्षसम्म ठेक्काबाट बञ्चित गराइसकेको छ।
शैलुङ पनि यस्तै विवादित कम्पनी हो, जसले ठेक्काका धेरै काम पूरा गरेको छैन। निर्माण क्षेत्रमा समयमा काम नगर्ने सरकारी सूचीमा शैलुङ छ। सरकारले चाहे पप्पुलाई जस्तै ठेक्का खोसेर वा कालोसूचीमा राखेर शैलुङलाई कारबाही गर्न सक्छ। तर, अधिकारीसँग नेकपा अध्यक्ष दाहाल नै जोडिएपछि उनी कारबाहीमा पर्न सकेका छैनन्।
काठमाडौं उपत्यका सडक सुधार योजना कार्यालयका अनुसार शैलुङले लामो समयपछि त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगा ९.१ किलोमिटर सडक ठेक्का पूरा गर्ने चरणमा छ। एक वर्षे सम्झौताअनुसार २०७२ असार मसान्तमा शैलुङले ठेक्का पाएकोमा तीन वर्ष ढिलो गरी काम सकिन लागेको हो।
२०६९/७० मा सम्झौता भएको भक्तपुर-नगरकोट साढे १५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक शैलुङ र भारतीय ठेकेदार कम्पनी अरभाली इन्फ्रापावर समेतले हालसम्म पूरा गरेका छैनन्। यो सडक ०७२/७३ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य थियो। भूकम्प, नाकाबन्दीको समस्या देखाएर ठेकेदारले २०७४ मंसिरसम्म म्याद बढाउन लगाए।
मंसिर बित्यो, सडक उस्तै रह्यो। जेठ मसान्तसम्म फेरि अर्को म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि शैलुङ र भारतीय दुबै कम्पनीलाई २१० दिनको अल्टिमेटम दिएर काम लगाइएको छ। यो मितिमा यिनीहरूले दैनिक १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ हाराहारी पेनाल्टी तिरेर काम गरिरहेका छन्।
सम्झौता उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई दुई सय दिनको समयावधिमा काम सक्न निर्देशन दिई सम्झौताको १० प्रतिशत हर्जाना तिराउने नियम छ।
उक्त समयसीमा पनि गुजारे पेश्की रकम तान्ने, सम्झौता रद्ध गर्ने, बैंकबाट पैसा फिर्ता लिने र कालुसूचीमा राख्ने नियम छ।
भक्तपुर-नगरकोट-सिपाघाट-बल्खु-दक्षिणकाली सडक योजनाका अनुसार अन्तिम विकल्पका रूपमा पेनाल्टी तिराएर काम लगाउन थालिएको हो।
पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटको मुख्य सडक भक्तपुर-नगरकोट-सिपाघाट सडकको प्रगति ६५ प्रतिशत छ। २७ करोड ९० लाख १९ हजार ६६३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको उक्त सडक अलिअलि बन्ने र भत्किने गरिरहेकै छ।
सुख्खामा धूलो र वर्षातमा हिलो बेस्सरी हुने भएकाले हिँडडुल गर्नै समस्या छ। केही समयअघि व्यवस्थापिका संसदको विकास तथा प्रविधि समिति अनुगमनमा गएको थियो। अनुगमनमा गएको समितिले सडकको अवस्था नाजुक रहेकाले समयमै निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
साढे तीन मिटरको सडकलाई बढाएर सात मिटरमा कालोपत्रे गर्ने, नाली र ढलको व्यवस्थापन गर्ने र मुख्य घुम्तीमा ११ मिटरसम्मको फराकिलो सडक बनाउने योजनासहित सडक विस्तार अरभाली इन्फ्रापावर लिमिडेट भारत र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले लिएका थिए।
बालाजु-रानीपौवा-त्रिशुली सडक पनि अरभाली र शैलुङले लिएका थिए। सडक पाँच वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। २७ करोड ४७ लाख ४७ हजार ७०८ रुपैयाँमा ५६ किलोमिटर सडक निर्माण सम्झौता भएको उक्त सडक ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले लथालिंग भएको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सम्झौता भएको ढोलाहिटी-सुनाकोठी-चापागाउँको ३.२ किलोमिटर सडकको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। सोही आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन।
यी ठूला सडकसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्र शैलुङले अन्य सडक गरी ९ सडक र तीन पुल ठेक्का लिएको छ। चाबहिल-जोरी-साँखु, जोरपाटी-सुन्दरीजल, ललितपुरमा पाँच वटा,भक्तपुर एक वटा सडक शैलुङसँग सम्झौता भएका छन्।
