देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहलाई कालोपत्र सडकद्वारा जोड्ने गरी योजनाअघि बढाइएको छ। सबै ३६८ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने चार हजार दुई सय किमी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न तयारी अघि बढाइएको छ।
देशभरका सबै पालिकाको केन्द्रसम्म एउटै स्तरको सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले नै सडक निर्माणको योजना बनाएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठका अनुसार देशभरका सबै पालिकामा कालोपत्र सडक निर्माणका लागि झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माण गर्न लागिएको सडकमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेका सडक भएको उनले बताए।
सडक निर्माणपछि त्यसको मर्मत र सुधारको काम सम्बन्धित सरकारको नै हुने उनले बताए। 'हामीले सडकको कालोपत्र गरेर एकरुपता ल्याउन मात्रै लागिएको हो,' उनले भने।
सडक निर्माण कसरी गर्ने भनी विभागले सबै प्रदेश सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेको छ। छलफलका क्रममा प्रदेश सरकारहरु सकारात्मक देखिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए।
प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँको सरकारसँग छलफल भएको थियो। अवधारणामा छलफल हुन बाँकी प्रदेशमा पनि त्यहाँका सरकारसँग छलफल अघि बढाउने उनले बताए। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको छलफलसँगै विभागले सडक निर्माणका लागि कार्यविधि अघि बढाइरहेको छ।
कुन निकायको जिम्मेवारी के हुने भनी उल्लेख भएको कार्यविधि अहिले कानून मन्त्रालयमा रहेको छ।
