कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरू भएको छ। पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय बनाउन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्बन्धित विधेयक तयार पार्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसकेको छ।
फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक विधेयक तयार पार्न मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि रकम छुट्याइएको छ।
यो आर्थिक वर्षको करिब ३४ अर्ब बजेटमध्ये पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएसँगै सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयक बनाउन सुरू गर्ने भएको छ।
अहिले चलिरहेको प्रदेश सभाको अधिवेशनमा नै पेश गर्नेगरी विधेयक बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जतिसक्यो छिटो विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्नेगरी विधेयकलाई पूर्णता दिने तयारीमा मन्त्रालय रहेको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताए।
