अब ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलहरुले आवश्यक खाद्यवस्तूहरु होम डेलिभरी गर्नु पर्ने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले होम डेलिभरीका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
यसका लागि गृह मन्त्रालयले सीमित संख्यामा सवारी साधनका लागि आवश्यक अनुमति दिने समेत निर्णय भएको छ।
त्यस्तै गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले अति आवश्यक बैंकिङ सेवा सूचारु गर्ने भएको छ। खुल्ला राख्नुपर्नै बैंक शाखाको सूचि अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने समेत निर्णय भएको छ।
औषधि खाद्यवस्तु, पानी, दूध, फलफूल, तरकारी पशुपन्छी र माछाको दाना, कुखुराको चल्ला ढुवानी गर्ने तथा फर्केर जाने सवारी साधन सूचारु हुनेछन्। यस्ता सवारी साधनले यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने छैनन्।
स्थानीय तहले वडास्तरमा दूध तरकारी फलफूल लगायत अन्य खाद्यवस्तु विक्री वितरण गर्ने पसलहरुमा भीडभाड नहुने मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र ग्राहकहरुबीच भौतिक दुरी कायम हुनेगरी सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने समेत निर्णय भएको छ।
अति आवश्यक खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपरेमा गृह मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रायको समन्वयमा हवाई ढुवानी गर्न व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने समेत उच्च स्तरिय समन्वय समितिले निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि अर्थ, उर्जा मन्त्रालयले समन्वय गरी विद्युत महसुल र भन्सार महसुल छुट दिन व्यवस्था मिलाइने भएको छ। विभिन्न स्थानहरुमा रहेका विदेशी नागरिकहरुलाई हवाई उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइ आफ्नो देश फर्किन सहजीकरण गर्नै निर्णय सरकारले गरेको छ। आफ्नो देश फर्किने समय नमिलेसम्म विमानस्थल नजिकैको होटलमा आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरुले क्वारेञ्टाइनको व्यवस्था गरि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने भएको छ। औषधि र औषधिजन्य पदार्थ आयात गर्नका लागि हवाई चार्टर गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
