सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि निजी अस्पतालले कोरोनाका बिरामीको उपचारबाट पन्छिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि आफ्नो सेवा तयार गर्न र डाक्टर लगायतका श्रमिकको सुरक्षा समेत गर्न निजी अस्पताललाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे थप निर्णय गर्न २३ गते रिटका दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ।
'कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिन र यस उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन,' आदेशमा भनिएको छ, 'त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियु, भेन्टिलेटरलगायत कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू।'
आदेशमा अघि भनिएको छ, 'स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक, औषधि उत्पादन वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका श्रमिकहरू त्यता जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न रहने श्रमिकहरू एवं सुरक्षा कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउनको लागि उनीहरूको कामको प्रकृतिको आधारमा उनीहरूलाई काममा लगाउने संस्थामार्फत् आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको यथोचित प्रबन्ध गरी काममा लगाउने व्यवस्था मिलाउनू भनि अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ।'
.JPG)
