सरकारले देशभर स्थानीय तह तथा अन्य निकायमार्फत् व्यवस्थापन गरिएका क्वारेन्टिनको मापदण्ड पुगे/नपुगेकोबारे स्थलगत अनुगमन, अवलोकन गर्ने भएको छ।
विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू तथा शंकास्पद अन्य व्यक्तिहरूलाई कोरोना रोगबाट संक्रमण हुन नदिन सरकारले बनाएको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि अनुसार मापदण्ड पूरा भए/नभएको स्थलगत अनुगमन र आवश्यक सहजीकरण गर्न लागिएको हो।
शनिबार मध्यान्ह काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित क्वारेन्टिनबाट अवलोकन सुरू गर्न लागिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १६ गतेको बैठकले सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतलाई अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारी दिएको थियो।
शुक्रबार सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले उपत्यकाका १८ वटै नगरप्रमुख, तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाली सेनाका क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खटिएका पृतनापतिसँग छलफल गरेका छन्।
छलफलमा मन्त्री मानन्धरले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मापदण्डबारे जानकारी गराउँदै अब सरकारले भोलिदेखि अनुगमनलाई तीव्रता दिन लागेको जानकारी दिए।
राज्यमन्त्री मानन्धरले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको खर्चबारे चिन्ता नलिन उपत्यकाका मेयरहरूलाई आश्वासन दिए।
सबै खर्च कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोषमार्फत् हुने भएकाले निर्माण र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन नगरप्रमुखहरूलाई उनले आग्रह गरे।
होटलहरूलाई क्वारेन्टिन निर्माणका लागि केही समयलाई सरकारीकरण गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री मानन्धरले त्यसका लागि आवश्यक समन्वय स्थानीय सरकारमार्फत् हुने बताए।
भक्तपुरको कृषि तालिम केन्द्रमा ६० बेड, खरिपाटीमा १७५ बेड तथा खानेपानी तालिम केन्द्रमा ७० बेड तयारी अवस्थामा छ।
यस्तै, ललितपुरको स्टाफ कलेजमा एक सय बेड तथा काठमाडौंको पशुपतिमा ७० बेड क्षमताको क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार रहेको छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बूढानीलकण्ड स्कुलमा एक सय, जनमैत्री अस्पतालमा १२४ बेड, इचंगु ब्लकमा चार सय बेड तथा दहचोकस्थित मनमोहन अस्पतालको भवनमा सात सय बेड बनाउन सकिने अवस्था रहेको जानकारी गराए।
