लकडाउनको मारमा किसान
सामान्य अवस्थामा कालीमाटीको फलफूल तथा तरकारी बजारमा दैनिक ९ सय देखि १२ सय मेट्रिक तरकारी भित्रिने गर्थ्यौ। काठमाडौंलाई जम्मा १३ सय मेट्रिक टनसम्म तरकारी आवश्यक पर्छ।
त्यस अर्थमा काठमाडौं उपत्यकामा चाहिने तरकारीको झण्डै ७० प्रतिशत माग कालीमाटीले नै धान्ने गरेको तरकारी व्यवसायीको दाबी छ।
लकडाउनको घोषणा भएपछि भने कालीमाटीमा दैनिक ३ सयदेखि ५ सय मेट्रिक टनसम्म तरकारी आउन थालेको थियो। भारतदेखि आउने र नेपालकै पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट आउने तरकारी भने आउन छोडेको थियो। उपत्यका नजिकका जिल्लाबाट मात्रै तरकारी आउने गरेका थिए।
पछिल्लो चार दिनदेखि त कालीमाटी तरकारी बजार बन्द भएको छ। बन्द भएपछि किसानको बारीबाट तरकारी उठ्न पनि बन्द जस्तै भएको छ।
नेपाल सरकारले कालीमाटीमा भीडभाड भएको भन्दै बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि व्यापारीहरूले किसानकहाँ तरकारी उठाउनै छाडे।
किसानको तरकारी आउने च्यानल समेत बन्द भएको नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत खतिवडाले सेतोपाटीलाई बताए।
कालीमाटीमा तरकारीको मूल्य निकै सस्तो थियो तर खुद्रा कालीमाटीबाट ल्याएर जथाभावी मूल्यमा विक्री गर्न थालेपछि कैंयन् उपभोक्ताले एकाबिहानै कालीमाटी पुग्न थालेका थिए। त्यसपछि भीडभाड बढ्यो।
'कालीमाटीमा दैनिक २ घण्टा बजार खोल्ने समयलाई बढाइदिएको भए त्यो भीड कम हुन सक्थ्यो तर सरकारले व्यवस्थापन गर्नुको साटो बन्द गरिदियो। जसको प्रत्यक्ष मार किसानलाई परेको छ,’ खतिवडाले भने।
उनका अनुसार कालीमाटीमा १५ रुपैयाँ किलो पनि नपर्ने घ्यू सिमी खुद्रामा पसलेले किलोको ८० रुपैयाँसम्ममा विक्री गरे। ३० रुपैयाँमा किलोमा किनेको गोलभेंडा १ सय २० रुपैयाँसम्ममा बेचे।
'साइकलबाट तरकारी बेच्नेहरूले झण्डै ४० प्रतिशत तरकारी उठाउथे। उनीहरूले पनि बेच्न नपाउने भएपछि एकातिर खुद्रा पसलहरूले मनलाग्दी गरे भने अर्कोतिर उपभोक्ता कालीमाटी आउन थाले,’ उनले भने।
कालीमाटी तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाएर फेरि सुचारू गर्नका लागि समेत प्रयास भइरहेको खतिवडाले बताए।
किसानसँग किनेर ल्याएको तरकारी महानगरको सहयोगमा वडा-वडामा वितरण गर्ने प्रणाली गर्ने हो भने अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय दूध सहकारी संघले लकडाउन अगाडिसम्म दूधको उत्पादन बढाउन दाना, घाँस र पानी नियमित खुवाउन किसानहरूलाई सुझाव दिइरहन्थ्यो।
अहिले भने संघले गाईभैंसीलाई घाँस र पानी बढी र दाना न्यून मात्रामा खुवाउन भनेको छ।
यसको प्रमुख कारण भनेको किसानले पालेको गाईभैंसीले थोरै दूध दिउन् भनेर हो। थोरै दूध भएपछि किसानको समस्या पनि थोरै मात्र हुने भयो।
केन्द्रीय दूध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाका अनुसार देशमा उत्पादन भएको दूधको २० प्रतिशतमात्रै औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ। १५ प्रतिशत अनौपचारिक तवरले विक्री हुन्छ भने ६५ प्रतिशत दूध अझै पनि गाउँघरमा खान र घ्यू लगायत बनाउन प्रयोग हुन्छ।
गाईभैंसी पाल्नेमध्ये करिब ३५ प्रतिशत किसानले मात्र यसलाई व्यवसाय बनाएका छन्। तीमध्ये धेरैले सानो व्यवसाय गरेका छन् भने थोरैले ठूलो व्यवसाय गरेका छन्।
'हाम्रो तथ्यांक अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक ८ लाख लिटर संकलन हुन्थ्यो। अहिले दूध थोरै उत्पादन हुने याम भएकाले ६ लाख लिटर उत्पादन हुन्छ,’ केन्द्रीय दूध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले भने, ‘अहिले लकडाउनले गर्दा ३ लाख लिटर दूध मात्रै व्यवस्थापन हुन सकेको छ।'
देशभरिका पाउडर दूध बनाउने संस्थाहरूले क्षमता अनुसारको दूध उत्पादन गर्ने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने उनले बताए।
‘विश्वभर कोरोना भाइरसले समस्या पारेकाले किसानले पनि केही समस्या व्यहोर्नैपर्छ। तर उनीहरूलाई धेरै मारमा पार्नुभएन, सरकारले उनीहरूका लागि केही कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘ फागुनमा किसानले विक्री गरेको दूधलाई आधार मानेर लिटर अनुसारको पैसा दिन हामीले सुझाव दिएका छौं। त्यो रकमले कम्तीमा किसानलाई जोगाओस्।'
काठमाडौं आसपासमा दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूको दूध विक्री गर्न समस्या नभए पनि उनका अनुसार पहाडी जिल्ला र तराईमा समस्या परेको छ।
कोही किसानले घ्यू बनाएका छन् भने कसैले कुराउनी र पनिर बनाएका छन्। कतिपय किसानले छिमेकीलाई बाँडेका छन् भने कतिले फालेका पनि छन्।
यस्तो समस्या परेको बेलामा सरकारले किसानलाई नआत्तिनुससम्म पनि नभनेको भन्दै केन्द्रीय दूध सहकारी संघका पूर्वअध्यक्ष माधव कोइरालाले गुनासो गरे।
'कहिले मिल्क होलिडे त कहिले अनेक बहानामा किसानको दूध उठाइँदैन। एकातिर देशमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरे अनुसारको दूध पुगेको छैन भने, अर्कोतिर दूध विक्री हुँदैन,’ उनले भने,
‘अहिले किसानहरू पशुपालनको विकल्पमा तरकारी र फलफूलमा लागिरहेका छन्। यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने गाईभैंसी पाल्ने किसान समेत भेटिन गाह्रो हुन्छ।'
सहरबाट केही मानिसहरू गाउँ गएकाले दूध र तरकारीको उपभोक्ता समेत घटेको सरकारको मूल्यांकन छ।
कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले ठूलो मात्रामा व्यवसायिक तरकारी लगाउने किसानहरू मर्कामा परेका छन्। विशेष गरेर गाँजर, सिमी, काँक्रो र बन्दाको उत्पादन विक्री गर्न कठिन भएको छ। किनकी यी उत्पादनहरू होटल र पार्टी प्यालेसहरूमा खपत हुन्छन्।
त्यस्तै सहकारीमा आबद्ध नभएका किसानहरूको दूध विक्रीमा पनि समस्या रहेको छ।
'असंगठित किसानहरूलाई समस्या परेको छ। सहकारीहरूले धेरैको उत्पादन किनिदिएको छ। तर उनीहरूको पनि सामान विक्री भएको छैन,’ उनले भने, ‘ कतिपय ठाँउहरूमा कोल्डस्टोर राखेर सहजीकरण गर्ने समेत प्रयास भइरहेको छ।'
उनका अनुसार अहिले सबभन्दा बढी मारमा कुखुरा व्यवसायी परेका छन्, त्यसपछि दूध किसान अनि तरकारी उत्पादन गर्ने किसान।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकारहरूले पनि किसानहरूका लागि कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको उनले बताए।
