कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ्दै छ तर काठमाडौंमा भने स्थानीय र संघ सरकारको खिचातानीका कारण संक्रमितलाई राख्ने क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण लगायतका तयारी राम्रोसँग हुन सकेका छैनन्।
स्थानीय सरकारले केन्द्र र संघ सरकारले स्थानीय तहलाई देखाएर आफ्नो- आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषदले काठमाडौंमा क्वारेन्टिन अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले स्थानीय तहलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको बताए। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने आफ्नो जिम्मेवारी क्वारेन्टिन बनाउने नभई अनुगमनको अधिकार मात्र भएको बताए।
अर्कातिर सरकारले बनाएको क्वारेन्टिन निर्माणको कार्यविधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ मा क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने उल्लेख छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकार मातहत रहन्छ।
यही खिचातानीका कारण काठमाडौंमा एकैचोटि संक्रमितको संख्या बढ्यो भने बिरामी कहाँ राख्ने भन्नेबारे कसैसँग ठोस उत्तर छैन।
संघीय सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ५ सय १८ वेड क्षमताको क्वारेन्टिन निर्माण गरिएको सहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरले जानकारी दिए।
त्यस्तै संघले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा १५ बेड क्षमताको अक्सिजन सुविधासहितको आइसोलसेन वार्ड पनि बनाएको छ।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यका अनुसार लाखौं मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकामा जम्मा ३ सय ५५ बेड क्षमताको क्वारेन्टिन छन्।
नेपाल मेडिकल कलेज घट्टेकुलोमा २ सय, कान्तिपुर डेन्टल वालाजुमा ७०, गौशालामा रहेको नेपाल भारतमैत्री धर्मशालामा ७० र यती अस्पताल सितापाइलामा १५ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा छ।
चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतलाई क्वारेन्टिन अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारी दिएको थियो। तीनको निर्माणमा भने उनीहरूले चासो नदेखाएको देखिन्छ।
क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको भए पनि आफूहरूले त्यसको खर्च ब्यहोर्नेसम्म बताएर मेयर शाक्य पनि पन्छिएका छन्।
उपत्यका नगरपालिका फोरमले यसअघि वैशाख २७ गते शंकास्पद कोरोना संक्रमितलाई राख्ने क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो।
‘हामीले गर्ने भनेको रोकथामकै प्रयास र राहत वितरण हो। यसका लागि महानगरले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको छ’ मेयर शाक्यले भने, ‘लकडाउनको बेलामा विभिन्न बहानामा पास लिएर आउनेका कारण अहिलेको समस्या आएको हो।’
कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारकै भएकाले अस्पतालसम्म लैजान महानगरले सहयोग गर्न सक्ने उनले बताए। बिरामीलाई संक्रमणको चरण अनुसार अस्पतालमा राख्ने या घरमै राख्ने भनेर अस्पतालले निर्णय गर्न सक्ने जानकारी आफूले पाएको उनले बताए।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले पनि कोरोना संक्रमितका लागि अस्पतालमै राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
‘अहिलेको निर्णय भनेको कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालकै निगरानीमा उपचार गर्ने भन्ने हो। कोही संक्रमित अस्पताल पुगेका छैनन् भने सूचनाको ग्याप भएर हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर गयो भने अलग कुरा होला तर अहिलेलाई संक्रमितको उपचार अस्पतालमै हुन्छ।’
सरकारले केही समय अघि पाटन अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टर टेकु, प्रहरी अस्पताल छाउनी, टिचिङ अस्पताल महाराजगन्ज र धुलिखेल अस्पतालमा कोरोना उपचार हुने बताएको थियो।
संक्रमितको संख्या थोरै भए यी अस्पतालले काम चल्छ तर बढ्दै गए के गर्ने भन्ने योजना भने कसैसँग छैन।
