सरकारले मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार र कक्षा सञ्चालन गर्न १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्वविद्यालयलाई उक्त बजेट छुट्याएका हुन्।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले मानविकी, व्यवस्थापन र कानून संकाय पढाउन सक्नेगरी सरकारले ल्याएको विधेयक सच्याएको थियो।
सरकारले प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याएको भए पनि विधेयकमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय जत्तिकै अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यस्तै, समितिले मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको चित्लाङमा विश्वविद्यालय राख्न ठाउँ नै तोकेर गरिएको प्रस्ताव समेत सच्याइदिएको छ।
विधेयकले विश्वविद्यालय रहने ठाउँ विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो संरक्षक समितिमा जुन ठाउँमा विश्वविद्यालय रहने हो सो ठाउँका निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका वा उपत्यका आसपास हुने भन्ने व्यवस्था समेत विधेयकबाट हटाइएको छ।
समितिले विधेयकमा जति पनि पदाधिकारी राख्न सकिने व्यवस्थामा पाबन्दी लगाएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा तोकिएबमोजिम पदाधिकारी रहने व्यवस्था थियो। समितिले उपाध्यक्षको संख्या ५ जनासम्म हुन सक्ने किटानी गरिदिएको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति गठन गर्दा सत्तारूढ नेकपा निकट रहेको मदन भण्डारी फाउण्डेसनले सदस्य तोक्न सक्ने प्रावधान समेत हटाइएको छ।
यसअघि विधेयकमा फाउण्डेसनका अध्यक्ष र निजले तोकेका दुई जना विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा रहेन व्यवस्था गरेको थियो। समितिले सो प्रावधान हटाइदिएको हो।
त्यस्तै, समितिले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा अर्थ सचिवलाई थप्ने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक टुंगो लगाएपछि बुधबार संसदमा उक्त विधेयक पेश भएको छ।
अब प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
