सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको निम्ति ६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले सो जानकारी गराएका हुन्।
साथै संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनको लागि उच्च जोखिम क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउने र गुणस्तरीय क्वारेन्टिन विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। पछिल्लो साता मात्र सुदूरपश्चिममा दैनिक हजारौं मानिसहरू भारतबाट बिना परीक्षन स्वदेश फर्किएका छन्।
सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा उपकरणसहित प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। यसअघि पनि स्वास्थ्यकर्मीले आफूहरूलाई सुरक्षा कवज लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको बताउँदै आएका थिए।
हाल उपत्यकामा एउटामात्र सरूवा रोग अस्पताल रहेकोमा आगामी वर्षभित्रै ३ सय शैयाको सरूवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। साथै काठमाडौं उपत्यकासहित सातै प्रदेशको राजधानीमा भएका सरकारी अस्पतालहरूमा २५० आइसियू बेड विस्तार गरिने भएको छ।
सरकारले सबै प्रदेशको राजधानीमा ५० बेडको सरूवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। यस्तै पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर र भेरी अस्पताललाई स्तरन्नोति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।
अहिले यी सबै अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित मानिसहरूको उपचार भइरहेको छ।
सरकारले समग्र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ। जसमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइएको भनिएको छ।
अहिले प्रयोगशालाको दैनिक ८ सय व्यक्तिको परीक्षण गर्ने क्षमता छ। अहिले पनि प्रयोगशालाले नमूनाको चाप धान्न नसकेर धुलिखेल अस्पतालमा पठाउने गरेको छ।
साथै सरकारले सबै प्रदेशको राजधानीहरूमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बताएको छ। अहिले प्रदेशहरूमा प्रयोगशाला भए पनि ती सबै कम क्षमताका छन्। हरेक प्रयोगशालाको दैनिक क्षमता बढीमा १५० छ।
सरकारले विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख नाकाहरूमा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। अहिले नाकामा स्वास्थ्य डेस्क भएपनि किट नहुँदा भारतबाट दैनिक हजारौं मानिसहरू कोरोनाको परीक्षणबिनै स्वदेश भित्रिएका छन्।
सुदूरपश्चिममा मात्र मंगलबार एकैदिन ४ हजार बढी मानिस विभिन्न नाकाहरू भएर भित्रिएका थिए। तर उनीहरूको कोरोना परीक्षण गरिएन।
यस्तै सरकारले स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने निति अनुरूप आगामी वर्ष २७२ वटा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छ। अहिले पनि स्थानीय तहहरूमा अस्पताल नहुँदा कोरोना संक्रमितहरूको जिल्ला अस्पताल वा प्रदेश स्तरीय अस्पतालमा उचपार भइरहेको छ।
