सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले कोभिड १९ को महामारीबाट उत्पन्न शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न र विद्यमान शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।
शिक्षा पत्रकार समूहले बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल शिक्षा संवाद ‘बजेटमा शिक्षा: अपेक्षा, आवश्यकता र सम्बोधन’मा सहभागी विज्ञहरुले शिक्षा मन्त्रालयले बदलिँदो चुनौति सामना गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य सांसद गगन थापाले कोभिड १९ को चुनौतिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको अवसर सरकारले गुमाएको बताए। ‘म अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिन चाहन्नँ, शिक्षा मन्त्रालयले नया“ प्रस्ताव र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको देखियो’ उनले भने।
शिक्षामा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट सिकाईमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले कोभिड १९ ले कक्षा संचालन हुन नसक्ने स्थितिमा सरकारले शिक्षामा सूचना प्रविधि (आईटी) संरचनामा ठूलो फड्को मार्नसक्ने अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ।
दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि बजेटले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने उपाय दिन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले भने ‘शतप्रतिशत भर्ना, साक्षर नेपाल घोषणा र सार्वजनिक शिक्षामा सुधार भनेर मात्र हुँदैन। प्रष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जुन बजेटमा छैन।’
शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियतले बजेटमा आफूले सामुदायिक विद्यालय सुधारको कुनै योजना नदेखेको बताए। शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन विशेष सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नगरिएको टिप्पणी गर्दै उनले भने ‘नयाँ सन्दर्भमा आएको बजेट पुरानै अवस्था र परम्परागत ढंगले आयो। यसले अहिलेका आवश्यकता र माग सम्बोधन गर्न सक्दैन।’
कक्षा ५ सम्मको दिवा खाजा कार्यक्रमको बिस्तार सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कक्षा आठसम्मका बालबालिकालाई सो सुबिधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा सुशन आचार्यले सामुदायिक विद्यालय संचालन र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिताको खाँचो देखिएको उल्लेख गर्दै प्रष्ट खाका नआएको बताए। उनले भने ‘भर्ना बालबालिका विद्यालय छाड्ने कारण पहिल्याएर रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले समग्र बजेटको आकार घटेको बेला शिक्षामा बजेट वृद्धि हुनुलाई उपलव्धिका रुपमा लिनुपर्ने बताए।
