सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटका सम्बन्धमा अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफल चलिरहेको छ। सांसदहरूले बजेटमा रहेका विभिन्न विषयहरूमा प्रश्न उठाएका छन्। तीमध्ये विद्युतीय गाडीमा बढाइएको भन्सार, निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुर्धान दिने कार्यक्रम, सांसद विकास कोषको बजेट लगायतका विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदको प्रश्न छ।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा भएका कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन खुल्नासाथ अर्थतन्त्र चलायमान भएर आउने वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धि हुने बताए।
खतिवडाले दिएका जवाफका ९ बुँदा
१) बजेटको आकार: पैसा नभएकाले सानो ल्यायौं
चालु वर्षका आयोजना र कार्यक्रम फागुनयता सञ्चालन गर्न सकेका छैनौ। यसरी काम नगर्दा यो वर्ष गर्नै पर्ने कामको दायित्व अर्को वर्षलाई सर्ने छ। त्यसैले हामीलाई अर्को वर्ष अतिरिक्त भार हुन्छ। यसका बाबजुद पनि बजेटको आकार सानो ल्याएका छौं। किनभने हामीसँग आम्दानीको स्रोत त्यति बलियो छैन।
२) आम्दानी: विदेशी सहायता आयोजनामा प्राथमिकता दिँदैनौं
राजश्व धेरै उठ्न सक्दैन भनेकै कारणले चालु वर्षको अनुमानमा पनि १० प्रतिशत न्यून अनुमान गरेको छु। यो वर्षको शिथिलताले अर्को वर्ष पनि प्रभाव पर्छ। आन्तरिक ऋणको कुरामा संवैधानिक आयोग, वित्त आयोगले दिएको सीमामै ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको हो। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा संकुचित नहोस् भनेर तलरता व्यवस्थापनका लागि अरू टुल दिनेगरी व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी सहयता अनुमानअनुसार नै आउनेमा हामी विश्वस्त छौं। आजैमात्र एसियाली विकास बैंकसँग ३० अर्बको ऋण सम्झौता भएको छ। अब हामी ढिला खर्च हुने आउने परियोजनामा आउने सहायतालाई प्राथमिकता दिँदैनौ। अब हामी बजेटरी सहायतामा जोड दिन्छौं। यस्तो सहायतामा आएपछि हामी हामीले तोकेका हाम्रो योजनाअनुसारको खर्च गर्नसक्छौं।
३) बजेटको संरचना: कृषिमा बजेट थोरै छैन, स्वास्थ्यमा कायापलट भयो
चालु खर्च धेरै भयो भन्ने कुरा आएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि मैले भनेको थिएँ- हाम्रो चालु खर्चको शीर्षकमा पनि कतिपय पुँजीगत खर्च छन्। पुँजीगत शीर्षकमा पनि चालु खर्च छन्। तर बजेटको वर्गीकरणको परिभाषामा चालुमा रहन्छ। स्थानीय तहमा जाने सबै अनुदान शीर्षक चालुमा हुन्छन् तर ससर्त अनुदान धेरै भाग पुँजीगत खर्च हुन्छ।
बजेटको अनुसूची पाँचमा साधारण र विकास बजेट भनेर राखिएको छ। त्यसमा सञ्चालन तथा कार्यालयको खर्च २८ प्रतिशत घटेको छ। त्योबाहेक अहिले घटाउन सकिने ठाउँ रहेन।
आजभन्दा तीन वर्षअघि स्वास्थ्यमा कुल बजेटको २ प्रतिशत हुन्थ्यो। मैले ६ प्रतिशत पुर्याएको छु। तीन वर्षमा तेब्बर बढेको छ। सायद यो आजसम्मकै धेरै ठूलो वृद्धिदर हो। यसमा सन्तोष मान्नुपर्छ। पर्याप्त त छैन। तर एकैचोटी १०/१२ प्रतिशत भनेर महत्वाकांक्षी हुन सकिँदैन।
कोरोनालाई लिएर आकस्मिक ६ खर्ब विनियोजन भएको हो। त्यसबाहेक अन्य अरु शीर्षकमा छँदैछन्। त्यसमाथि चालु वर्ष नै आगामी केही महिनासम्मका लागि उपकरणहरू जगेडा गरिराख्नुपर्छ भनेर पाँच अर्बको निकासा त अहिले नै गरिएको छ। त्यसबाट भरथेग पनि गर्छ। नपुगेमा फेरि पनि रकमान्तरण गर्न सकिन्छ।
कृषि भनेको भूमि हो। यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छ। सहकारीले कृषि कार्य गर्न दिइने बजेट सहकारी मन्त्रालयमा छ। कृषिका लागि चाहिने सिँचाइको बजेट उर्जामा छ। आधुनिकीकरणका लागि चाहिने बिजुलीको बजेट उर्जामा छ। ग्रामीण विद्युतीकरणमा छ। भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि चाहिने बजेट उद्योग मन्त्रालयमा छ। कतिपय स्थानीय पूर्वाधार मन्त्रालयमा छन्। सबै श्रृंखलालाई हेर्दा प्रत्येक श्रृंखला हेर्यो भने ८० अर्ब हुन आउँछ। मन्त्रालयगत बाँडफाँड गर्दा कम देखिएकोमात्र हो।
कृषि जनशक्ति उत्पादनका लागि क्याम्पसमा जाने बजेट पनि कृषिमै पर्छ होला। कृषिमा अझै बजेट बढाउनु पर्छ। तर हामीले यो पनि बिर्सन हुँदैन कि बजेट प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि जान्छ। धेरै क्षेत्रहरू तल गएकामध्ये यो पनि हो।
४) राहत: पुग्नेगरी राहत सरकारले दिन सक्दैन
राहतमा सबैले समर्थन गर्नुभएको छ। पुग्नेगरी राहत दिन त सकिँदैन। जहाँ संकट छ त्यहाँमात्र राहत जान्छ। श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्न र टुटेको सम्बन्ध जोड्नका लागिमात्र हो। यसबाट आर्थिक पुनर्रूत्थान गर्ने हो।
५) रोजगारी: नेपालीलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर छ
नेपालीलाई नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको छ। तर विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगारीमा जोड्न चुनौती पनि छ। हामीले यसका लागि केही कार्यक्रम अघि सारेका छौं।
६) शिक्षा: निजी विद्यालयको पैसा चल्दैन भन्ने त?
माध्यामिक शिक्षा सरकारको दायित्व हो। यसमा हामीले पन्छिने कुरा छैन। तर निजी विद्यालयहरूले व्यावसायिक उत्तरदायित्वमा सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको हो। यो बिल्कुल सहयोग हो। सुम्पिएको होइन। लिन्नौं, तपाईंहरूको पैसा चल्दैन भन्नुपर्थ्यो त? यसबाट सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कुरामा सरकारी प्रतिवद्धतामा तलमाथि हुन्न।
७) बिजुलीका नाममा धनीले चढ्ने कारमा छुट दिन सकिँदैन
सार्वजनिक विद्युतीय साधनमा १ प्रतिशत भन्सार छ। यसमा परिवर्तन छैन। तर निजी बिलासीका साधन छन्। यसमा कति छुट दिने भनेर हेरिनुपर्छ। पहिले सबैको एउटै दर थियो। अहिले ६ भागमा निर्धारण गरिएको छ। अझै पनि विद्युतीय सवारीमा ५० प्रतिशत भन्सार कम छ। महंगा विद्युतीय सवारी आयात गर्दा सवारी त बढ्लान् तर विदेशी मुद्रा पनि जान्छ। सार्वजनिक विद्युतीय साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति कायमै छ।
८) आर्थिक वृद्धि: अहिले ब्रेक लागेको छ, चल्यो भने पहिलेकै गतिमा आउँछ
हाम्रा क्रियाकलाप अहिले ढलेका छैनन्। लकडाउन खुल्नेबित्तिकै सहज हुन्छ र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान हो। यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ।
९) सांसदलाई बजेट: यसमा बहस अब आवश्यक छैन
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम औचित्य कति छ भनेर मैले बजेटमै लेखिसकेको छु। यसका दायित्व अहिले पनि छन्। दायित्वकै लागि पनि सीमित स्रोतका बीच निरन्तरता दिइएको छ। यसमा पक्ष विपक्षमा बहस आवश्यक छैन। किनभने यसमा पक्ष विपक्ष कहिल्यै सकिने छैन।
