प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका ८ जना सांसदले झन्डै तीन वर्षअघि फेल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव ब्युँताएर संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छन्।
२०७४ साल भदौ ५ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा मतदान हुँदा दुई तिहाइ नपुगेर फेल भएकै विधेयकमा एक बुँदा थपेर मंगलबार दर्ता गरिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राजपाको मागअनुसार कांग्रेस-माओवादी संयुक्त सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि एमाले, राप्रपालगायत दलको असहयोगले फेल भएको थियो।
संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था रहेकोमा समानुपातिक शब्द घुसाएर देउवा सरकारकै पालामा फेल भएको प्रस्ताव मंगलबार दर्ता गरिएको हो।
‘समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका ठाउँमा समानुपातिक पनि थपेका छौं,’ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगेका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेतोपाटीसँग भने।
तराई-मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका आठ जना सांसद संशोधनका पक्षमा उभिएका हुन्। प्रदीप गिरि, उमाकान्त चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, नमिता चौधरी, पद्मनारायण चौधरी र अभिशेषप्रताप शाहले संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
गत शनिबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारले अद्यावधिक नक्सा निसान छापमा परिवर्तन गर्न ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। योसँगै कांग्रेसले देउवा सरकारका पालामा फेल भएको संशोधन पुन: दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। आज ८ जना सांसदले दर्ता गरेको संशोधन गैरसरकारी संशोधन विधेयक हो।
विधेयकमा नेपालमा बोलिने मातृ भाषाहरूलाई अनुसूचीमा राख्ने, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता व्यवस्था गर्नलगायत प्रस्ताव गरिएको छ। कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले संसदीय दलले दर्ता गर्ने भनेको संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरू भइनसकेको बताइन्। केन्द्रीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार बैठक बसेर संशोधन प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद सिंहलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे संसदीय दललाई जानकारी दिइएको थिएन? भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएरै दर्ता गरेको बताए।
‘केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं,’ उनले भने, ‘उमाकान्त चौधरीजीले सभापतिलाई जानकारी गराउनुभएको छ।’
संसदमा कांग्रेसका ६३ सांसद छन्। सांसद संख्या कम भएको बेला कसरी यो विधेयक पास हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सिंहले भने, ‘मलाई विश्वास छ, यो प्रस्तावमा सरकारले समर्थन गर्छ।’ तीन वर्षअघि फेल भएकै संशोधन हुबहु किन पेश गर्नुको औचित्यबारे सिंहले अहिले पनि त्यसबेलाका माग ज्युँकात्यूँ रहेको र जनताले अधिकार नपाएकोले आवश्यकता रहेको बताए।
