सरकारले असार ७ गतेभित्र करको विवरण र कर बुझाउन गरेको सूचना खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार अर्को सुनुवाई गर्ने भएको छ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले दुवैपक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने जनाएका छन्।
दुवैपक्षलाई आइतबार अदालतमा उपस्थित हुन बोलाइएको छ।
सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। पछि समय थप गर्दै असार ७ गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ।
कोरोना जस्तो संक्रामक रोग फैलिएका कारण भएको लकडाउनको समयमा करदाताहरू कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन्।