चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रबाट माडीलाई अलग्याउनेबारे बहस सुरू भएको छ। माडी नगरपालिकाको आह्वानमा बिहीबार बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा माडीलाई आंशिक वा पूरै मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउनेबारे छलफल चलेको हो।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा माडीमा पाँच पाण्डव, रेवा र अयोध्यापुरी उपभोक्ता समिति र बघौडा उपभोक्ता समिति छन्। माडीमा ४ मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति अन्तर्गतका ९ वटा सामुदायिक वन छन्।
निकुञ्जले आर्जन गरेको आम्दानीको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मध्यवर्ती क्षेत्रलाई बजेट दिँदै आएको छ।
२०३० सालमा स्थापना भएको निकुञ्जले २०५३ सालदेखि निकुञ्ज वरिपरिको ७ सय ५० वर्गकिमी क्षेत्रफललाई मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको थियो। निकुञ्जको क्षेत्रफलमध्ये ७४ प्रतिशत बढी भू-भाग चितवनमा पर्छ।
चितवन, पर्सा, मकवानपुर र नवलपरासी सहितका १ सय २२ वडा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन्।
‘मध्यवर्ती क्षेत्रमै परेकाले कैयन् विकासका काममा अवरोध हुने गरेको छ’, मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले भने, ‘अब मध्यवर्ती क्षेत्रमा माडी राख्ने वा केही भागमात्रै राख्नेबारे प्रक्रिया अघि बढ्छ, छिट्टै विष विज्ञ, कानुनविद सहितको टोलीको सुझावका आधारमा कदम चाल्छौं।’
उनले निकुञ्जका कारण माडीले भोग्दै आएका समस्याको उचित निकासका लागि सरोकारवाला, संसदीय समितिका पदाधिकारी, जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरू र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई माडीमा आएर पहल गर्न आग्रह गरिएको बताए।
बैठकले ८ बुँदे निर्णय गरेको उनले बताए।
‘कुसुमखोला चेपाङ बस्तीमा भएको आगजनी र घर भत्काउने कार्यको भत्सर्ना गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छौं’, उनले भने, ‘त्यहाँ रहेका १० घरलाई उचित राहत र स्थायी बसोबासका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं।’
उनले अवरूद्ध बनेको चेपाङ नमूना बस्ती पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन वन मन्त्रालयसँग माग गरिएको बताए।
‘घर बनाउनुस् भन्ने मौखिक आश्वासन पाएका छौं, अब फेरि अवरोध गर्ने काम माडीका सबै जनता आन्दोलित हुनेछन्।’
निकुञ्ज, चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम र नगरपालिकाबीच यही वैशाख २६ गतेको सहमति अनुसार कुसुमखोलामा अव्यवस्थित रूपमा बसेका सुकुमबासीको समस्या सामाधानको काम भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
उनले २०४८ सालदेखि बस्दै आएको बाँदरझुला बस्तीमा रोकिएका पूर्वाधार विकास, खानेपानी र जमिन जोत्न ट्रयाक्टर प्रयोग गर्न दिन छलफलले माग गरेको बताए। बगही–प्याउली–कुसुमखोला हुँदै बाँदरझुला जाने वैकल्पिक गोरेटो बाटो समेत सञ्चालनका लागि माग गरिएको उनले बताए।
नेकपा माडी कमिटीका अध्यक्ष प्रभुप्रसाद महतोले निकुञ्जले पारेका समस्याका लागि केन्द्रीय स्तरमै पहल गर्नेबारे छलफल भएको बताए।
‘निकुञ्जको सीमा जोडिएका क्षेत्रमात्रै मध्यवर्ती क्षेत्रमा राख्ने, अरूलाई हटाउनेबारे बहस चलेको छ’, उनले भने, ‘दक्षिणतर्फका वन आसपासका क्षेत्रलाई मध्यवर्तीमा नराख्नेबारे पहल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ, माडीलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाटै हटाउने वा आंशिक केही भागमात्र राख्नेबारे दल सकारात्मक छन्।’
उनले निकुञ्ज हुँदै माडी प्रवेश गर्ने सडकमा २४ सै घण्टा सवारीसाधन चलाउन फेरि पहल गर्ने समझदारी बनेको बताए।
गत माघ १४ गते वनमन्त्रीले माडीका जनप्रतिनिधि सहितको टोलीलाई सुविधाप्राप्त बाटोमा २४ सै घण्टा सवारी साधन चलाउने दिने आश्वास दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेस जिल्ला सदस्य शोभाखर चापागाईंले मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउनेबारे छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष नस्किेको बताए।
‘मध्यवर्ती क्षेत्रमै परेकाले कैयन् काममा माडीले समस्या झेल्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘अब मध्यवर्ती क्षेत्र राख्ने कि नराख्ने त्यो विज्ञको रायसहितको छलफलले निर्णय गर्छ, तर निकुञ्जका परेका कैयन् समस्या समाधानमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छौं।’
उनले निकुञ्ज ऐन २०२९ लाई जनपक्षीय हुनेगरी संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने बताए।
‘ऐन संशोधनको मागसहित वडाध्यक्ष अनसनमै बसे, कैयन् आश्वासन आए, तर ऐन सुध्रिएन’, उनले भने, ‘माडीका जनतालाई अब जेल जस्तो बस्तीका रूपमा होइन, स्वतन्त्र सुरक्षित बस्ती बनाउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्नेछौं।’
२०२६ सालको नापीको आधारमा निकुञ्जको सीमा निर्धारण गर्न वन मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
माडी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रविण भण्डारीले सर्वपक्षीय छलफलबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गरेर काम अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।
‘मेयरको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ, चेपाङ समुदायका माग सहितका धेरै विषय सम्बोधन गर्न पहल हुनेछ’, उनले भने, ‘माडीले अब निकास पाउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत छन्।’
माडीका क्रियाशील सबै दल बैठकमा सहभागी बनेको बताए ।
