वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले १९ औं सत्याग्रह थालेका छन्। विभिन्न माग राख्दै पटक-पटक सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै आएका केसीले सोमबार जुम्लामा अनसन थालेका हुन्।
उनी जुम्ला बजार नजिकै सिंहचौरस्थित बाबिरा मस्ट मन्दिरमा सत्याग्रह बसेका छन्। ‘मलाई यहाँ हिँडडुल गर्नदेखि उपचार गर्न जान समेत बारम्बार अवरोध हुँदै आएकोले बिना जानकारी सत्याग्रह बसेको हुँ,’ केसीले सेतोपाटीसँग भने।
उनले यसपल्टको सत्याग्रहमा विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। केसी लकडाउन अघिदेखि नै जुम्लामा छन्। कर्णालीका विकट जिल्लामा उनी औषधि/उपचार गर्दै हिँडिरहेका थिए। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको पहिलो माग छ।
गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरू गर्न उनले माग गरेका छन्। प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनले माग गरेका छन्।
मागको दोस्रो बुँदामा मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीको माग छ। २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने केसीको अर्को माग छ।
यस्तै, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो नि:शुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न र राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, दरबारमार्गको जग्गा, ओम्नी समूहको औषधि खरीदलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारका दोषीलाई छानवि गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न केसीले माग गरेका छन्।
उनले बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाउन माग गरेका छन्।
यी सबै प्रकरणका दोषीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि छानविन र महाभियोगलगायतका कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन्।
