महामारीको समयमा रकम अभावमा परेका वकिलहरूलाई ६ महिनाका लागि ५० हजार रुपैयाँ सापटी दिइने भएको छ।
नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले वकिलहरूलाई ५० हजार सापटी दिइने बताए।
'हामीले सापटी रकम ५० दिने भएका छौं,' उनले भने, 'हाम्रो राहतकोषमा योगदान गर्नेको संख्या बढ्यो भने सजिलो पनि हुन्छ।'
यसअघि बारले वकिलहरूलाई २५ हजारसम्म सापटी दिने निर्णय गरेको थियो।
बारले भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म चलेको भर्चुअल राष्ट्रिय भेलाले २५ हजारलाई बढाएर ५० हजार पुर्याउन सुझाव दिएको थियो।
महामारीपछि नेपाल बारले कानून व्यवसायीको हितका लागि भन्दै कानून व्यवसायी विपद राहतकोष बनाएको थियो।
राम्रो आर्थिक अवस्था भएका कानुन व्यवसायीले चाहेमा यो कोषमा पैसा दिन आह्वान गरेको थियो।
अहिलेसम्म त्यो कोषमा १ सय ४९ जना वकिलहरूले पैसा दिएका छन्।
कोषमा ५२ लाख १३ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
मुलुकभर १८ हजार कानुन व्यवसायी छन्।
दुई दिनअघि सकिएको भर्चुअल भेलाले कानुन व्यवसायीहरू संक्रमित भएमा पिसिआर जाँच र उपचारको सहजताको प्रबन्ध मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ।
उक्त भेलामा झण्डै हजार जना वकिलहरूको सहभागिता थियो।
त्यसबाहेक न्यायालयमा भएका विकृति विसंगति नियन्त्रण गर्ने न्यायपरिषद् अदालत र नेपाल बारले नै अग्रसर भएर काम गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
बारले सम्मेलनमा वकिलहरूले दिएका प्रतिनिधि सुझाव आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो।
भेलाले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा र बर्खास्तीको अलग-अलग मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक गर्न न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ।
न्यायपरिषदमा सदस्य सिफारिस हुने कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति हुन नजाने स्वघोषणा गराई अभिलेख राख्न सरोकारवालाई पनि वकिलहरूले सम्झाएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री र नेपालबारले न्यायपरिषदमा पठाउने सदस्य उच्च नैतिक चरित्रको, क्षमतावान र निरन्तर पेशामा रहेको हुनुपर्ने स्वच्छ छविको व्यक्ति हुनुपर्ने बताए।
न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनका कमजोरी कार्यक्षमता अभावमा मात्र नभई नियतवस पनि हुने गरेको भन्दै त्यस्ता न्यायाधीश उपरको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको र न्यायपालिकालाई जवाफदेही बनाउन अपनाउनुपर्ने आवश्यक कदमहरूको बारेमा नेपाल बारले अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन परिषदलाई दिन पनि वकिलहरूले सुझाएका छन्।
न्यायालय सुधारको अभियानमा नेपाल बारले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि वकिलहरूको सुझाव छ।
वकिलहरूले न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा ह्रास आउने गरी मिडियामा समाचार आएको भन्दै तिनलाई पनि नियमन गर्न मापदण्ड सहितको निर्देशिका जारी गर्न सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।