सरकारले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूको उपचार र ओषधीको सबै खर्च व्यहोर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसिड आक्रमणकारीलाई सजाय, आयात निर्यात र बिक्री वितरणका लागि नयाँ ऐन बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
ज्ञवालीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पीडितको उपचार खर्च र जीवनभर प्रयोग गर्नु पर्ने औषधीको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै त्रिवि शिक्षण, वीर अस्पताल, पाटन र कीर्तिपुर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकेको छ। त्यस्ता पीडितको उच्च शिक्षा नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाइने पनि ज्ञवालीले बताए।
उनका अनुसार पीडितलाई क्षमताअनुसार रोजगारी दिन सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै पीडितले क्षमता अभिवृद्धि तालिम लिन चाहे सरकारले त्यस्तो तालिम दिने छ भने व्यवसाय गर्न सहुलियतमा ऋण र कृषि व्यवसाय गर्न अनुदान दिने निर्णय पनि भएको छ।
सरकारले भदौ २५ गतेलाई एसिड आक्रमणविरूद्धको चेतना दिवसका रूपमा पनि मनाउने निर्णय गरेको छ।
एसिड आक्रमणमा परेपछि अस्पताल लैजाँदासम्म सफा पानी हाल्नुपर्छलगायत चेतनामूलक सन्देशहरू पनि प्रभाव गर्ने निर्णय भएको यी सबै कुराको कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाइने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
