बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना महामारीको ‘विषम परिस्थिति’ देखाएर डेढ करोडको मेडिकल सामग्री गैरकानुनी तरिकाले खरिद गरेको छ।
त्यसरी खरिद गर्दा विरोध गर्ने कर्मचारीको सरूवा नै गरिएको छ।
प्रक्रिया अपारदर्शी भएको टिप्पणी उठाउने खरिद इकाई शाखाका प्रमुख विष्णु चापागाईंलाई उक्त शाखामा सरूवा भएको साढे तीन महिनामै जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो।
उनले यसरी खरिद गर्न नमिल्ने र गलत प्रक्रियाबाट भुक्तानी गर्न नसकिने भनी प्रतिष्ठान नेतृत्वसँग असहमति राखेका थिए।
उनको असोज ६ गते सरूवा गरिएको हो। खरिद शाखामा आएको ३ महिना १९ दिनको दिन उनको सरूवा भएको हो।
उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी कोरोना संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा छन्। यो सरूवा उनी आइसोलेसनमै रहँदा भएको हो।
चापागाईंलाई जगेडासरह मानिने शैक्षिक प्रशासन अन्तर्गको फ्याकल्टी ब्लकमा पठाइएको छ। उनी परीक्षा शाखाबाट खरिद शाखामा सरुवा भएका थिए।
‘कुन कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने भन्ने कुरा मेरो अधिकारको कुरा पनि हो र कसलाई कहाँ खटाउनुपर्छ त्यो मैले आवश्यकता हेरेर गर्ने काम हो,’ डा. गिरीले भने, ‘तर, यो साधारण कुरालाई विवादित बनाउने प्रयास गरिएको छ।’
कर्मचारी नै पन्छाएर खरिदमा संलग्न गराइएको सप्लायर्स भने भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कम्पनी परेको छ।
प्रतिष्ठानकै खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कम्पनी प्रेसिसन मेडिकल प्रा.लि.का सञ्चालक चेतन अग्रवालबाट कोभिड अस्पतालका लागि करोडबढीको सामग्री खरिद गरिएको हो।
अघिल्लो खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेकै व्यक्ति तथा कम्पनीबाट प्रतिष्ठानले कोभिड अस्पतालका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा कोरोना संकटको विषम् परिस्थिति देखाइएको छ।
खरिमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उक्त प्रा.लि.का नेपाल प्रतिनिधि चेतन अग्रवाल, प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति वलभद्रप्रसाद दाससहित ८ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा १६ करोडबढीको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ।
यो मुद्दामा अग्रवाललाई मात्र एक करोड चार लाख १६ हजार रुपैयाँ बिगो माग्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अनुसन्धान गर्दा अग्रवालले प्रतिष्ठान पदाधिकारीसँग मिलेमतोमा खरिद सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिष्ठानले पुन: उक्त कम्पनीबाट सामग्री खरिद गरेको हो।
प्रतिष्ठानले सो कम्पनीबाट एक सय थान बेड, वायोकेमेस्ट्री एनालाइजर, हेमाटोलोजी एनालाइजर, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, सेन्ट्री फ्यूज र वायोसेन्ट्री क्याविनेट खरिद गरेको हो। यी सामान अहिले प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा राखिएको छ।
यी सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनसमेत पालना नभएको स्रोतले बतायो। बोलपत्र आह्वान नगरी यतिधेरै रकमको सामग्री खरिद गरिएको प्रतिष्ठान स्रोतले बताएको छ।
‘बिना प्रक्रिया, बिना बोलपत्र, बिना प्रतिस्पर्धा कम्पनीबाट सिधै प्रतिष्ठानमा भित्र्याइएको छ, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ,’ यो खरिदबारे बुझेका एक कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘यतिधेरै सामग्रीहरू खरिद गर्दा ऐन नियमावलीलाई बेवास्ता गरिएको छ।’
यो सामान व्यवस्थापनको जिम्मा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका स्वकीय सचिव दिलीप भट्टराईले लिएका छन्। उनको नेतृत्वमा अहिले खरिद गरिएका सामग्री कोभिड अस्पतालमा राख्ने काम भइरहेको छ।
अग्रवाल मेडिकल सामग्री सप्लायर्स हुन्। यससँग सम्बन्धित उनका झन्डै एक दर्जन कम्पनी छन्। वायोमेड इन्टरनेसनल, सर्जिकेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, गर्ग डेन्टल, गर्ग इम्पेक, मेडिकल सोलुसनलगायत कम्पनी उनीद्वारा सञ्चालित छन्।
तर, उनले कुन कम्पनीबाट आपूर्ति गराएका हुन् प्रतिष्ठानले यकिन गर्न सकेको छैन।
यी सामग्रीहरू कोरोनाको आपतकालीन परिस्थितिमा खरिद गरिएको दाबी प्रतिष्ठान नेतृत्वको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेकै व्यक्ति तथा कम्पनीबाट किन सामग्री ल्याइएको? प्रश्नमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले भने, ‘मैले पहिले चिनेको व्यक्ति हैन, विगतमा के भयो मलाई थाहा छैन, गलत मनसाय राखेर जानीजानी विवादित कम्पनीलाई खरिद गर्न दिइएको हैन।’
प्रतिष्ठानले सुरूमा भारतबाट आवश्यक सामग्री ल्याउने भनी बोलपत्र आह्वान गर्न खोजेको थियो। तर, उक्त प्रक्रिया रोकेर अग्रवालको कम्पनीबाट सामग्री खरिद गरेको हो।
गिरीले पाँच लाखसम्म खरिद गर्न सकिने प्रावधानबाट सामग्री ल्याइएको बताए। ‘अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर हामीले खरिद गरेका छौं,’ उनले भने।
गिरीका स्वकीय सचिव भट्टराईले कोरोनाको संकटका बेला कतिपय सामग्री बिना टेन्डर खरिद गरिएको बताए।
‘बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा परेका बेला आवश्यक पर्ने सामग्री किनिएको हो। तर, यी सबै प्रक्रिया कानुनी बाटोबाट पछि मिलाइने छ। परिस्थिति असहज भएका बेला प्रक्रिया पछि मिलाउने गरी सामग्री खरिद गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यी सामग्रीको दररेट बढी रहेछ भने हामी फिर्ता पनि गर्न सक्छौं।’
नेपालमा सामग्री अभाव भएका बेला उपलब्ध गराउन सक्ने कम्पनीबाट खरिद गरिएको भट्टराईले बताए। ‘चेतनजीबाट पनि लिएका छौं, अन्यबाट पनि ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘खरिद गुड फेथमै गरिएको छ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एक शीर्षकमा एक कार्यालयले वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मात्र बिना बोलपत्र सामग्री खरिद गर्न पाउँछ। सरकारी निकायको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना अनिवार्य सर्त हो।
कोभिड अस्पतालमा सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका स्वकीय सचिव भट्टराईले अहिलेसम्म आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई भुक्तानी नदिइएको बताए।
‘हामीले पूरा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व बाँकी नै रहेकाले अहिले भुक्तानी भएको छैन,’ उनले भने।
सामान तथा सेवा खरिद गर्दा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गरी भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियारले पदाधिकारीसहित सप्लायर्सलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
दासलाई ४ करोड ८ लाख ९८ हजार, अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक अरविन्दकुमार सिन्हालाई ३ करोड ७५ लाख ३० हजार, तत्कालीन रजिष्ट्रार नन्दकुमार थापालाई १ करोड ९६ लाख ९ हजार र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठलाई ५६ लाख ७७ हजार बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
नियम विपरीत अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्यमा खरिद गराएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रतिष्ठानका लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहालविरुद्ध दुई करोड ३४ लाख ८१ हजार र उपप्रबन्धक श्रीवास्तवविरुद्ध १ करोड ७४ हजार १६ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
उपकरण सप्लायर्स प्रेसिसन मेडिकल प्रा.लि.का चेतन अग्रवाललाई एक करोड ४ लाख १६ हजार रुपैयाँ र उपकरण सप्लायर्स सर्जिकेम डिस्टिब्यूटर्सका सञ्चालक उमेश अग्रवाललाई ६० लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो मागी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
