भरतपुर महानगरपालिकाले करिब डेढ दर्जन योजनाहरूलाई गौरबका आयोजना भनेर प्रचार गर्ने गरेको छ।
ती योजनामध्ये नारायणी नदीको किनारलाई ‘सी बीच मोडल’मा व्यवस्थित बनाएर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने पनि हो।
नारायणगढस्थित नारायणी नदीको पुलमा उभिएर दायाँतर्फ हेर्दा महानगरले त्यही योजनाका साथ लाखौं रूपैयाँ खर्च गरिसकेको देख्न सकिन्छ। पुलबाट बायाँतर्फ हेर्दा नदीको किनार फोहोरको डंगुरले भरिएको छ।
एकातर्फको पार्कमा ठूलो जमात खुसीका साथ सेल्फी लिइरहेका हुन्छन् भने अर्कोतर्फको किनारसँग जोडिएको सडकमा नाक नछोपी हिँड्न पनि सकिँदैन। दुर्गन्धित किनार नजिकैको बस्तीका बासिन्दा त सहजै सास फेर्न पनि सक्दैनन्।
भरतपुरको ओरालो र व्यस्त बजार नारायणगढको पुल्चोकबाट भित्र नारायणी नदी किनारमा भरतपुर महानगरबाट उठाइएको फोहोर फाल्न थालिएको करिब १५ वर्ष भयो।
त्यसयता नारायणीले भरतपुरबाट निस्किएको फोहोर निरन्तर बगाइरहेको छ। भरतपुर–३ को पुल्चोकबाट सुरू गरेर वडा प्रहरी कार्यालय, सन्सारीमाई टोल क्षेत्र हुँदै भरतपुर–४ को नारायणी दोभान टोल नजिकको किनारसम्म ७ किलोमिटर फोहोरले भरिएको छ।
महानगरले फोहोर फालिसकेपछि माटो हालेर पुर्ने त गरेको छ तर पुरेको फोहार जीवजन्तु तथा पानीले खोतलेर छरपस्टै पारिदिन्छ। हिउँदमा नदी सुक्ने हुँदा गाडीहरू बस्तीदेखि तीन चार किलोमिटर परसम्म पुगेर फोहोर फाल्छन्। वर्षामा नदीको भंगालो नै नदी सरह उर्लने हुँदा फोहर बोक्ने गाडी पर जान सक्दैनन्। त्यसैले, वरै फोहर बिसर्जन गरिने गरिएको छ।
अघिल्लो वर्ष सन्सारीमाई टोलभन्दा पर पश्चिमतर्फ लगेर फोहोर फाल्दा त्यहाँको नारायणी दोभान टोल विकास संस्थामा आवद्ध स्थानीयले चर्को विरोध गरे। त्यसपछि सन्सारीमाई टोल नजिकै नगरवनको आडैमा फोहोर फालिँदै आएको छ।
भरतपुर नगरपालिका उपमहानगरपालिका हुँदै महानगरपालिका बन्यो तर फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साइट बनाउने योजना भने कागजबाट अघि बढ्न सकेको छैन। हरेक पटकको नगर परिषदमा ल्याण्डफिल साइटको योजना पर्छ तर अहिलेसम्म योजनाको डिपिआरसमेत बन्न सकेको छैन।
भरतपुर महानगरपालिकाको गौरबका आयोजनामध्येको एक फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साइट पनि हो। यसको निर्माणका लागि नेपाल सरकारले भरतपुर–२ मा रहेको जलदेवी सामुदायिक वन अन्तर्गतको १५ बिगाहा वन क्षेत्रको जमिन उपलब्ध गराएको करिब एक दसक भयो। उक्त जमिनको सट्टामा तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेर माडी नगरपालिकामा १५ बिगाहा जमिन खरिद गरेको पनि पाँच वर्ष भयो। सरकारी वन उपयोग गर्दा सोही बराबरको अर्को जमिनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तर्गत यसो गरिएको हो। जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार त्यहाँ अहिले बिरुवा हुर्कंदै छन्।
लामो समयपछि महानगरपालिकाले २०७५ सालमा ल्याण्डफिल साइट बनाउनका लागि साझेदार फेला पार्यो। दक्षिण कोरियाको सुडोनोन ल्याण्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसनका प्रमुख सियो जु वन र महानगरकी मेयर रेणु दाहालबीच २०७५ भदौ २८ गते ल्याण्डफिल साइट निर्माणको सम्झौता भएको थियो। सोही दिनबाट लागू हुनेगरी १५ महिना भित्रमा गुरुयोजना तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने घोषणासमेत गरिएको थियो। यसका लागि आवश्यक बजेट कोरियाली सरकारले उपलब्ध गराउने सहमति थियो।
तर, दुई वर्षभन्दा धेरै समय भइसक्दा पनि ल्याण्डफिल साइटको डिपिआर तयार हुन सकेको छैन। बरु किचलो थपिँदै गएको छ। बस्तीको नजिकै फोहारे फाल्नका लागि स्थायी संरचना बनाइएको भन्दै जलदेवी सामुदायिक वनका उपभोक्ताले विरोध गर्दै आएका छन्।
महानगरको वातावरण तथा सरसफाइ शाखाका प्रमुख ईन्जिनियर विराट घिमिरे भने डिपिआर निर्माणको काम सक्न अब केही समय लाग्ने जानकारी पाएको बताउँछन्। तर, कहिले डिपिआर निर्माणको काम सकिने र कहिलेबाट ल्याण्डफिल साइट निर्माणको काम सुरू हुने भन्ने टुंगो छैन।
महानगरपालिका उक्त ठाउँमा ल्याण्डफिल साइट नबन्दासम्म नारायणी नदीको किनारमै फोहोर फाल्ने पक्षमा छ। ‘यहाँ फाल्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ तर हामीसँग अन्य विकल्प नै छैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट नबन्दासम्म फोहोर लगेर फाल्ने यहीँ नै हो।’ उनले फोहोरको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीयबासीलाई असर नपरोस् भनेर सतर्कता अपनाउने गरेको दाबी गरे।
तर, स्थानीय भने महानगरले जथाभावी फोहोर फाल्दा मानव स्वास्थ्य र प्रकृतिमा गम्भीर असर परिरहेको बताउँछन्। उक्त स्थानमा फोहोर नफाल्न माग गरेर स्थानीयबासीले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएको छैन।
भरतपुर–३ स्थित सन्सारीमाई टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष योगेन्द्र पौडेल विगतमा नदीले भत्काएका ठाउँ पुर्नेगरी फोहोर फाल्ने सहमति भएको भए पनि अहिले त्यस्तो ठाउँ बाँकी नरहेको बताउँछन्। जथाभावी फोहोर फाल्दा स्थानीयलाई जीवनयापनमै समस्या परेको उनी बताउँछन्। फोहोरबाट निस्किएको रसायनले बोटबिरुवा मर्नुका साथै वन्यजन्तुमा पनि असर परेको उनको दाबी छ। यस्तै, असन्तुष्टि राखेर उक्त टोलले फोहोर नफाल्न वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको छ।
एक महिनाअघि स्थानीयले आन्दोलन गरेर फोहोर फाल्नै रोक लगाएका थिए। पछि महानगरले एक महिनाभित्रमा अन्य विकल्प खोज्ने भन्दै आग्रह गरेपछि उनीहरूले छाडिदिएका थिए। ‘तर अझै पनि यहीँ फालिने गरिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘फोहोर फालिएको स्थानबाट दुई सय मिटरनजिकै बस्ती रहेका कारण हामीलाई असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ।’
महानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा अन्य विकासका काम छिटो गर्ने आश्वासन दिलाएर उनीहरूलाई फकाउँदै आएको छ।
महानगरले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न भने छुटाउँदैन।
नारायणीको किनारमा फाल्नुअघि महानगरले जलदेवी सामुदायिक वनमै लगेर फोहोर फाल्दथ्यो। जैविक महत्वको वनमा फोहर फालेको भनेर करिब १५ वर्ष अघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले रोक लगायो। पछि वन क्षत्रमा आइइई गरेर वैधानिकरुपमै ल्याण्डफिल साइट बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरिदिएको थियो।
महानगरबाट दैनिक ७० टनभन्दा बढी फोहोर निस्कने गरेको घिमिरे बताउँछन्। दैनिक २० देखि २५ वटा ट्रक उक्त फोहोर बोकेर फाल्नका लागि नारायणी किनारमा पुग्ने गर्छन्। त्यो फोहोरले नारायणी नदी त दुर्गन्धित बनाएको छ नै, किनारसँग जोडिएको नगर वन क्षेत्रका रुख विरुवाहरूमा समेत असर पार्ने गरेको छ। नदीमा बस्ने गोही, डल्फिनलगायतका लोपोन्मुख प्राणी तथा पानी खानका लागि नदीमा पुग्ने वन्यजन्तुमा गम्भीर असर परिरहेको छ।
फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक तीन करोड बढी खर्च
महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वार्षिक तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। सरसफाइ मजदुरसहित वातावरण शाखाका २५ जना कर्मचारीको तलब सुविधा तथा अन्य कामका लागि उक्त रकम खर्च भइरहेको उक्त शाखाका प्रमुख घिमिरेले बताए।
फोहोर व्यवस्थापनकै लागि भनेर महानगरले स्थानीयसँग शुल्क उठाउने गरेको छ। २९ वडा मध्ये १२ वटा वडाका घरबाट शुल्क उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। सामान्य घरबाट मासिक तीस रुपैयाँ सरसफाइ शुल्क भनेर उठाउने गरिएको छ।
पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग बढी उठाउँछ। यसबाट महानगरले वार्षिक दुई करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाउँछ। त्यसको केही हिस्सा टोल विकास समितिले पनि लिन्छ। यसबाहेक प्रतिट्याक्टर फोहोरको २५ सय रुपैयाँ महानगरले लिन्छ। ठेकेदारले भने फोहोर बेचेर पनि पैसा लिन्छ।
यति गर्दा पनि सहरी क्षेत्र दुर्गन्धित भएको, समयमै फोहोर नउठ्नेलगायतका गुनासा महानगरका लागि नौलो होइन। मुख्य बजारको चोक चोकमा फोहोरको डंगुर देख्न सकिन्छ।
घिमिरे घरबाट निस्कने फोहोरलाई कम गर्न महानगरले केही वर्षदेखि रिङ कम्पोष्ट च्याम्बरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत घरमा उत्पादन हुने फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्नका लागि महानगरले ५० प्रतिशत अनुदानमा कंक्रिटको रिङ उपलब्ध गराउँछ। अहिलेसम्म २५ सय घरमा रिङ उपलब्ध गराएर यो कार्यक्रम चलिरहेको उनी बताउँछन्। ‘यो कार्यक्रमले करिब पाँच प्रतिशत फोहोरको व्यवस्थापन घरमै हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई निरन्तर अघि बढाउँदै जाने लक्ष्य छ।’
उनका अनुसार विगतमा बाहिर फालिने फोहोरको ६० प्रतिशत कुहिने फोहोर थियो अहिले घटेर ५० प्रतिशत पुगेको छ।
महानगरले केही वर्षअघि यस्तो फोहोरलाई प्रशोधन गरेर कम्पोष्ट मल र ग्यास निकाल्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। निजी संस्थासँग मिलेर प्रतिदिन चार हजार किलो कम्पोष्ट मल र ३८ सिलिण्डर ग्यास उत्पादन गर्ने भनी तीन वर्षअघिको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिएको यो योजना यतिकै तुहियो। यस योजनालाई पनि कोरियाली संस्थाले अघि बढाइदेला कि भन्ने आशा महानगरपालिकाको छ।
करिब सात लाख जनसंख्या रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मात्र तीन लाख भन्दाबढीको बसोबास रहेको छ। जिल्लाका अन्य ६ स्थानीय तहको पनि आफ्नो ल्याण्डफिल साइट छैन। योजना बन्दै गरे पनि बजेटको अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
