एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भारतमा आफ्नो सेवा बन्द गर्ने भएको छ। मानव अधिकारका विषयमा निरन्तर बोल्दै आएको गैरसरकारी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् १९६१ देखि ७० भन्दा बढी देशमा सेवा पुर्याउँदै आएको छ।
एम्नेस्टीका अनुसार भारत सरकारले यसको सबै कार्यक्रम र अनुसन्धानहरूमा जबर्जस्ती बन्देज लगाएको बिबिसीले लेखेको छ। सरकारद्वारा संस्थाको बैंक अकाउन्टसमेत फ्रिज गरिदिएको आरोप संस्थाले लगाएको छ।
यस विषयमा भारतीय सरकारको प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी नै छ।
'हामी यहाँ अभूतपूर्व अवस्थाको सामाना गर्दैछौं। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डियाले यहाँको सरकारबाट व्यवस्थित तरिकाले विभिन्न दमन, आक्रमण र उत्पीडनहरूको सामना गरिरहेको छ,' संस्थाको अनुसन्धान, वकालत र नीतिका वरिष्ठ निर्देशक रजत खोस्लाका भनाइ उद्धृत गर्दै बिबिसीले लेखेको छ।
उनले थप भनेका छन्, 'हामीले गर्दै आएको सबै काम मानव अधिकार सम्बन्धित छन्। तर यहाँको सरकार हामीले उठाएको कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन तयार छैन। चाहे त्यो दिल्लीमा भएको दंगा होस् या जम्मु-कश्मीरका नागरिकको आवाज दमन गरिएको विषयमा होस्।'
गत महिना सार्वजनिक एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डियाको रिपोर्ट अनुसार हिन्दु र मुस्लिम समुदायमा भएको दंगामा दिल्ली प्रहरीले मानव अधिकार उल्लंघन गरेका थिए। उक्त दंगा यही फेब्रुअरीमा भएको थियो।
यसमा दिल्ली प्रहरीले भारतीय अखबार 'द हिन्दु' लाई स्पष्टीकरण दिँदै एम्नेस्टीको रिपोर्ट गलत, पक्षपाती र द्वेषपूर्ण रहेको बताएका थिए।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डियामा पहिलो पटक बिहारमा सन् १९६६ मा सञ्चालन गरिएको थियो। सन् २००९ मा यसले आफ्नो सेवाहरू निलम्बन गरेको थियो। त्यसबेला एम्नेस्टीका अनुसार उनीहरूलाई विदेशबाट रकम लिनका लागि इजाजतपत्र अस्वीकार गरिएको थियो।
हालको अवस्थामा निर्देशक रजतले भनेका छन्, 'भारतले चालेको यो चालले हाम्रो सम्बन्ध बिगार्दैछ। हामीले संसारभरका ७० वटा भन्दा बढी देशमा सेवा पुर्याइरहेका छौं। र यतिको समयमा सन् २०१६ मा रूसमा मात्रै हाम्रो सेवा बन्द गर्न बाध्य पारिएको थियो। आशा गर्छु कि संसारभरका मान्छेले यो विषय ध्यान दिएर हेर्नेछन्। हामी हाम्रा सबै कार्य हृदयबाट गर्दै आएका छौ।'
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डियाका अनुसार यसले भारतमा आफ्नो कानुनी मुद्दाको लडाइँ भने जारी गर्नेछ।
