संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पनि बाहनामा छुट नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिमा आज भएको छलफलपछि बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई छुट नदिन र अनुसन्धान र कारवाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा घटेका बलात्कारका घटनाका बारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासँगको छलफलपछि समितिले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्ति र निकायलाई बलात्कारको मतियारको रुपमा कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
त्यसका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताइन्। बलात्कारीलाई निर्मतापूर्वक सजाय दिन संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून संशोधनको भाग उठिरहेको उनले बताइन्।
बलात्कारीलाई कारबाही गर्ने पर्याप्त कानून भएपनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘‘बलात्कारीलाई कठोर सजाय दिएमा यस्ता घटनामा कमी आउँछ। अहिले मृत्युदण्ड वा लिंग छेदन गर्ने गरी संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा संशोधन गर्न सांसदहरु र जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठिरहेका छन्।’’
समितिले तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्तिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै बलात्कार भएको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रविधि ७७ वटै जिल्लामा पुर्याउनुपर्ने, सामाजिक, सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु गर्दै प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
