भरतपुरको गौरीगञ्जमा रहेको यज्ञप्रसाद सुवेदीको बगानमा मालभोग केरा बोटमै पाकेका छन्। तर, ती केरा किनिदिने ग्राहक छैनन्। पहेंलै भएर पाकेका केरा अहिले चरा र किराको आहारा बनेका छन्।
गत वर्ष यो समयमा केरा किसानलाई भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो। तीजदेखि छठ पर्वसम्मको समय केराको राम्रो व्यापार हुने गर्दथ्यो।
तर, यसपालि दसैंको मुखमा पनि केरा बिक्री हुन सकेको छैन।
‘पहिले व्यापारी बगानमै आएर किन्नका लागि हानथाप गर्थे, यसपालि व्यापारीको बाटो हेर्दाहेर्दा केरा बिग्रियो,’ सुवेदीले भने।
स्थानीय केहीले बगानमै आएर केरा खरिद गर्ने गरेका छन्। तर, उत्पादन धेरै, खपत थोरै हुँदा केरा कुहिएर खेर जानेक्रम बढेको छ।
‘बेला–बेलामा बजार पुगेर लौन किनिदिनुपर्यो भन्ने गरेको छु तर व्यापारीहरू आफूसँग प्रशस्त केरा छ भन्छन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘बिक्री नभएपछि पाकेका केरा स्थानीयदेखि साथीभाइ तथा आफन्तलाई उपहारका रुपमा दिने गरेको छु, धेरै केरा चराले खाएरै सकिएको छ।’ सुवेदीले यसपालि व्यवसायमा करिब ४० प्रतिशत घाटा लागेको बताए।
हरियो रंगको केराको समस्या मालभोगको भन्दा ठूलो छ। चितवनमा अहिले जी–९, विलियम हाइब्रिड, अष्ट्रेलियन हाइब्रिडलगायतका हरियो रंगका केराको खेती हुने गरेको छ। यी केराको उत्पादन प्रशस्त भए पनि बिक्री नभएको गुनासो किसानको छ। बिक्री भइहाले पनि राम्रो मूल्य आउँदैन।
‘आफैंले मूल्य तोकेर लैजाउभन्दा पनि लैजाँदैनन्,’ चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका किसान घननाथ महतो भन्छन्, ‘किसानको मेहनत सबै खेर गयो।’
महतोकाअनुसार प्रतिकोसा तीनदेखि चार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको हरियो केरा अहिले एक रुपैयाँमा बिक्री गर्न पनि गाह्रो छ।
मालभोग केरा प्रतिकोसा ६ रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्थ्यो। तर, अहिले तीन रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन गाह्रो भएको उनले बताए। 
मालभोग केरामा ‘पानामा’ रोगको प्रकोप देखिएपछि गत वर्षबाट किसानले ‘जी–९’ जातको केरा लगाउन थालेका थिए। विगतमा चितवनमा ९० प्रतिशत जमिनमा मालभोग केरा लगाइने गरेकोमा यस वर्ष करिब २५ प्रतिशत किसानले मालभोग छाडेर जी–९ केरा लगाएका थिए।
मालभोगभन्दा बढी उत्पादन दिने भएका कारण पनि किसानमा हरियो केराप्रतिको आकर्षण बढ्न थालेको थियो। मालभोगको एक घरीमा १०० कोसा फल्छ भने जी–९ मा ३५० कोसासम्म फल्छ।
महतोले भरतपुर–२३ जगतपुरमा २२ बिगाहा जमिनमा केरा खेती गरेका छन्। १७ बिगाहामा मालभोग र पाँच बिगाहामा जी–९ जातका केरा छन्।
‘मालभोगमा रोग लागेपछि जी–९ लगाएको थिएँ सुरूवातमै झट्का लाग्यो,’ महतोले भने, ‘आफ्नै मूल्य तोकेर लैजाउ, बिक्री भएपछि कमिसन राखेर बाँकी पैसा देउभन्दा पनि लगेनन्।’ केरा व्यवसायमा यति ठूलो क्षति यसअघि कहिल्यै नव्योहोरेको उनले बताए।
भारतबाट हरियो केरा प्रशस्त आएका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको उनले बताए।
‘कोरोना महामारीको प्रभाव पनि छँदैछ, भारतबाट आउने क्रम बढेर थप मारमा परियो,’ महतोले भने, ‘हाम्रो उत्पादन बजार जाने समयमा उताबाट पनि धेरै केरा आइदिँदा बजार पाइएन।’
भारतीय केराको उत्पादन लागत कम पर्ने भएका कारण नेपाली व्यापारीले सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने गरेका छन्। महंगो बीउ, मल, सिँचाइ, जग्गा भाडालगायतका कारण नेपाली केराको उत्पादन लागत भारतीयको भन्दा बढी छ।
महतोले मालभोगमा रोग लागेपछि विकल्पका रुपमा जी–९ लगाएका थिए। बाँकी १७ बिगाहामध्ये करिब पाँच बिगाहाको मालभोग केरामा रोग लागेको छ। ‘त्यो क्षेत्रमा पनि जी–९ लगाउने सोच थियो तर अहिलेको अवस्थाले सोच्न बाध्य बनाएको छ,’ उनले भने।
पूर्वी चितवनका केरा किसान वेदप्रसाद भट्टराई विगतमा ठूला व्यापारीहरूले ठूलो परिमाणमा केरा खरिद गर्ने गरेकोमा अहिले साना व्यापारीले मात्रै खरिद गरिरहेको बताए। २२ बिगाहा जमिनमा केरा खेती गरेका भट्टराईले लकडाउन, भारतीय केराको बढ्दो आयात र नेपाल सरकारको बेवास्तालगायतका कारण केराको बजार डामाडोल भएको बताए।
‘सरकारले नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकेन, आवश्यक मलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्दा उत्पादनमा कठिनाइ हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘बिक्रीका लागि तयार भएका उत्पादनले समेत बजार नपाएर कुहिने अवस्था आउनुले किसानलाई निरुत्साहित गरेको छ।’
भट्टराईले अहिले पौने तीन बिघा जमिनमा ‘जी–९’ केरा लगाएका छन्। केही जमिनमा परीक्षणका रूपमा ‘भिपअमृत’ जातको केरा लगाएका छन्। बाँकीमा मालभोग केरा छ।
‘हामी त देशलाई नै केरामा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं, तर सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएन जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
किसान भन्छन्, ‘बिचौलियाले असहज परिस्थितिको फाइदा उठाए’
किसानले केराको लागत मूल्यसमेत नपाउँदा उपभोक्ताले भने गत वर्षकै मूल्यमा केरा किनिरहेका छन्। चितवनको बजारमा अहिले मालभोग केराको मूल्य एक दर्जनको ७० देखि १०० रुपैयाँ पर्छ। हरियो केराको मूल्य ५० देखि ७० रुपैयाँसम्म छ।
‘उपभोक्ताले पहिलेकै मूल्यमा केरा किनिरहेका छन् तर हामीले घाटा खाएर बेच्नुपरेको छ,’ केरा उत्पादक विष्णुहरि पन्तले भने, ‘असहज परिस्थितिको फाइदा उठाएर बिचौलियाले मनोमानी गरिरहेका छन्।’ केराको उत्पादन सुरू हुँदै गर्दा देशमा लकडाउन भएपछि किसानले निरन्तर घाटा व्योहोरिरहेको उनले बताए।
चितवन देशमै सबैभन्दा बढी केरा उत्पादन हुने जिल्ला हो। महतोकाअनुसार गत वर्ष यहाँ करिब ७ सय किसानले तीन हजार बिगाहाभन्दा बढी जमिनबाट ६० हजार मेट्रिकटन केरा उत्पादन गरेका थिए। तर यस वर्ष १५ प्रतिशत केरा त कुहिएरै सकिएको उनी बताउँछन्।
‘बिक्री भएका केराले पनि लागत मूल्यसमेत पाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘उत्साहित भएर केरा व्यवसायमा लागेका नयाँ किसान निराश भएका छन्।’
चितवनमा उत्पादन भएको केरामध्ये ६० प्रतिशत काठमाडौंमा बिक्री हुन्थ्यो। २० प्रतिशत केरा पोखरा र बाँकी दाङ, कोहलपुर तथा चितवनका बजारमा बिक्री हुन्थे।
‘अहिले काठमाडौंको बजार भारतीय केराले कब्जा गरेको छ,’ महतो भन्छन्, ‘लकडाउनले स्थानीय उत्पादकलाई निरुत्साहित गरेर विदेशीलाई खुसी बनाएको छ।’
उनका अनुसार लकडाउनको समयमा स्वदेशी उत्पादनलाई एउटा स्थानीय तहबाट अर्को तहसम्म लैजान पनि दिइएको थिएन। तर भारतीय केरा बोकेका गाडी भने निर्वाध रुपमा सबै ठाउँमा पुग्थे।
सरकारले बजारको ग्यारेन्टी गरोस्
उत्पादन भएको केराको बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने माग केरा उत्पादक किसानहरूको छ। स्वदेशमै धेरै उत्पादन भएको समयमा आयात रोकिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। साथै उत्पादित वस्तु बिक्री नभए सरकारले किनिदिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
उनीहरूले केराको मूल्य तोकेर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने माग पनि सरकार समक्ष राख्दै आएका छन्।
‘तर हाम्रो मागलाई सरकारी निकायहरूले प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन्,’ केरा व्यवसायी मञ्च चितवनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेको किसान सुवेदी भन्छन्, ‘कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्नै सकेको छैन।’
उनले सरकारले सहयोग गरे केराको विविधिकरणका लागि किसान तयारी अवस्थामा रहेको बताए। केराको प्रसोधन गरी रेसा तथा वाइन निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
महतो किसानहरू मल नपाएर आजित भइरहँदा सरकारको ध्यान भने यान्त्रिकीकरणमा गएको बताउँछन्। ‘पहिले अति आवश्यक मागलाई सम्बोधन गरेर बल्ल यान्त्रिकीकरणमा लाग्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान अर्कोतिर बढी भयो,’ महतो भन्छन्। केराकै लागि वार्षिक ३५ हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्ने आपूर्ति नगन्य रहेको उनी बताउँछन्।
उनले सुलभ ब्याजको कर्जा लिँदा धेरै झण्झट रहेको र पछिल्ला दिनमा बिमा कम्पनीले केराको बिमा गर्न र क्षति भएको ठाउँमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आलटाल गरिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएपनि सुनुवाइ नभएको बताए।
