रुपन्देहीको मर्चबारी गाउँपालिकाले कोरोना महामारी फैलिएसँगै नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि बनाएका क्वारेन्टिनमा मनोमानी रूपमा बिल भुक्तानी गरेको छ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा खरिद नै नगरेका औषधी तथा अन्य सामानको बिल पेश गरी रकम निकासा तथा भुक्तानी गरिएको हो।
गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणको लागि भन्दै क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा हालसम्म दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाअध्यक्ष तथा कर्मचारीकै मिलेमतोमा अझै १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका बिल भुक्तानीका लागि पेस गरिएका छन्।
गत चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरिएको थियो। भारतसँग सीमा जोडिएको उक्त गाउँपालिकाले सीमापारिबाट आउने नेपालीलाई क्वारेन्टिनमा राखेरमात्र घर पठाउने व्यवस्था गरेको थियो। क्वारेन्टिनमा बसेकाको भन्दा बढी संख्या देखाएर रकम भुक्तानी गरिएको छ।
त्यस्तै क्वारेन्टिनमा प्रयोग नै नभएका औषधी, खानेपानी, साबुन तथा भाँडावर्तन र विस्तराहरूको समेत बिल पेश गरी भुक्तानी गरिएको छ।
‘गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडाअध्यक्ष तथा केही कर्मचारीको सिफारिसको आधारमा भुक्तानी लगिसकेका छन्,’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने।
सात वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा वडा नम्बर १ का तीन स्थान र अरु वडामा एक-एक गरी ९ ठाउँमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिएको थियो। गाउँपालिकाले क्वारेन्टिनहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई दिएको थियो। तर वडा अध्यक्षहरूले भने मनोमानी रूपमा खर्च माग गरेका छन्। कतिपय वडाले एक पटक भुक्तानी लगिसकेपछि दुई-तीन पटकसम्म बिल पेश गरेका छन्।
भुक्तानीका लागि गाउँपालिकामा पेश गरिएको विवरणअनुसार वडा नं. १ देखि ५ नम्बर वडामा जेनेरेटर, खाट र विस्तराको भाडामात्रै ४१ लाख ७९ हजार ८८ रुपैयाँको बिल पेश गरिएको छ। सबै वडाहरूले पूजा टेन्ट हाउस र चौहान टेन्ट हाउसको नामको बिल पेश गरेका छन्।
जेनेरेटर र विस्तराको लागि सबैभन्दा बढी वडा नं. २ ले ११ लाख ९ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेको छ। त्यसवबापत् उक्त वडाले २ लाख ९८ हजार ४ सय रुपैयाँ गाउँपालिकाबाट भुक्तानी लगिसकेको छ भने ८ लाख ११ हजार रुपैयाँको थप बिल पेश गरेको छ।
वडा नं. १ ले १० लाख ७१ हजार ९ सय ६० रुपैयाँको बिल पेश गरेको छ।
वडा नं. ३ ले जेनेरेटर र विस्तराको भाडा भन्दै दुई पटक गरी ९ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँको बिल पेश गरेकोमा ३ लाख ५५ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ। पछि थप गरिएको ५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ भने भुक्तानी गरिएको छैन।
वडा नं. ५ ले पनि जेनेरेटरको र विस्तरा भाडा भन्दै ४ लाख ६७ हजार ७ सय २० रुपैयाँको बिल पेश गरेकोमा ४ लाख २७ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ। पहिलो पटक पेश गरिएको बिलको भुक्तानी भइसकेपछि उक्त वडाबाट ४० हजार एक सय २० रुपैयाँको थपेर बिल पेश गरिएको थियो।
त्यस्तै, वडा नं. ४ ले पनि जेनेरेटर भाडा भन्दै ५ लाख ८२ हजार ४ सय रुपैयाँको बिल पेश गरेको छ। गाउँपालिकामा पेश गरिएको खर्च विवरण वैशाख २२ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको हो।
यी वडा कार्यालयहरूले दुई महिनाको अवधिमा क्वारेन्टिनमा खाना र खाजा खर्च भन्दै १ करोड ३४ लाख ३१ हजारभन्दा बढीको बिल पेश गरेका छन्।
खाना र खाजा खर्च भन्दै वडा नं. ५ ले दुई पटक गरी ३१ लाख ४८ हजार ९ सय ७० रुपैयाँको बिल पेश गरेको छ। पहिलो पटक वैशाख २५ देखि जेठ मसान्तसम्म खाना खर्च १८ लाख ७१ हजार ६ सय १० गरी कूल २३ लाख ७१ हजार १० रुपैयाँ भुक्तानी लगेको उक्त वडाले पुनः १५ लाख ३० हजार ७ सय २७ रुपैयाँको बिल पेश गरेको छ।
गाउँपालिकाको लेखा शाखामा पेश गरिएको असार महिनाको बिलमा खाना र नास्ताको लागि १२ लाख ७७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी माग गरिएको छ। यो वडाले दुईपटक गरी क्वारेन्टिन खर्च भन्दै ३९ लाख भन्दाबढीको भुक्तानी गर्न गाउँपालिकालाई दबाब दिइरहेको छ।
त्यस्तै, वडा नं. २ ले पहिलोपटक ११ लाख ८ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेपछि दोस्रोपटक पनि १६ लाख १७ हजार ७ सय २० रुपैयाँको खाना खर्च माग गरेको छ। उक्त वडाले विभिन्न खर्चको भन्दै २१ लाख ६२ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ। दोस्रो पटक २५ लाख ९ हजार सय ६९ रुपैयाँ भुक्तान मागेको छ।
वडा नं. ३ ले पनि पहिलो पटक २२ लाख ९२ हजार ५ सय ११ भुक्तानी लगेपछि फेरि १४ लाख ५४ हजार ८ सय ८० रुपैयाँको खर्च माग गरेको छ।
वडा नं. १ ले वडाका तीन वटा क्वारेन्टिनको खर्च भन्दै ३८ लाख ३० हजार ७३ रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको छ। वडा नं. ४ ले भने एउटै क्वारेन्टिनको खर्च २८ लाख ४ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ देखाएको छ।
वडा नं. ६ र ७ ले कुन शीर्षकमा कति खर्च भएको हो नखुलाई एकमुष्ट रुपमा लाखौंको भुक्तानी माग गरेका छन्।
गाउँपालिकामा पेश गरिएको विवरण अनुसार वडा नं. ६ ले वैशाख ३० गतेदेखि जेठ ३२ सम्म एक महिनाको अवधिमा २४ लाख ९ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै भुक्तानी माग गरेको छ। उक्त वडाले कति मानिस क्वारेन्टिनमा बसेका थिए भन्ने नखुलाई खाना नास्ता भन्दै ११ लाख ६३ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको छ।
त्यस्तै, वडा नं. ७ ले २१ लाख ५४ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको छ। यो वडाले पनि खाना खाजाको लागि ११ लाख २३ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको छ।
पेश गरिएको खर्च विवरण हेर्दा सबै वडाहरूले एउटै अनुपातमा खर्च क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, सरसफाइकर्मीको पारिश्रमिक, भाँडावर्तन खरिद, मास्क र सेनिटाइजर खरिद गरेको भन्दै रकम माग गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाका कतिपय शाखा प्रमुखहरूले क्वारेन्टिन खर्च व्यवस्थापन तथा सबैजसो वडाहरूले खाना खर्च भन्दै एउटै किराना र मिष्ठान्न पसलको बिल पेश गरेका छन्। किराना र मिष्ठान्न पसलबाट लाखौं रुपैयाँको खाना-खाजाको बिल पेश गरिए पनि कति जनालाई खाना-खाजा खुवाइएको हो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। वडा कार्यालयले यतिसम्म गरेका छन् कि क्वारेन्टिनमा भएको सबै खर्चको बिल भौचर समेत एउटैमा उठाइएको छ।
अधिकांश बिलहरू सितल गल्ला भण्डार एण्ड किराना स्टोर मर्चबारी, नेपाल एरोमेट्रिक ट्रेड लिंक, पूजा टेन्ट हाउस, यादव मिष्ठान्न भण्डार, प्रकाश वस्त्रालय लगायतका काटिएका छन्।
अचम्म त के भने क्वारेन्टिनमा खाना नास्ता खुवाइएको भन्दै विशाल किराना तथा चिया पसल मर्चवारीको बिल पेश गरिएको छ।
‘खाना खाजा खुवाएको भन्दै किराना पसलको लाखौंका बिल पेश गरिएका छन्, यो सरासर ठगी हो,’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने।
ती क्वारेन्टिनमा वैशाख पहिलो सातादेखि असार दोस्रो सातासम्म क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिएको भए पनि कति व्यक्ति राखिएको थियो भन्ने विवरण भने वडा कार्यालयसँग छैन।
बिलमा एउटै क्वारेन्टिनमा ४ सय ४५ थान झुल खरिद गरिएको देखाइएको छ। वडा नं. २ ले जनहित माविमा सञ्चालन गरेको क्वारेन्टिनमा ४ सय ४५ थान झुल खरिदको बिल पेश गरेको छ।
गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएका ९ वटै क्वारेन्टिन विद्यालयमा बनाइएको र विद्यालयमा खानेपानीको राम्रो व्यवस्था भए पनि खानेपानी र साबुनको लागि मात्रै ८ लाख ७६ हजार बढी खर्च देखाइएको छ। सबै वडाहरूले पेश गरेको बिलमा सयौं कार्टुन पानी खरिद गर्दा पनि खुद्रा बोतलको मूल्य अनुसारको बिल पेश गरिएको छ।
वडाहरूले मास्क, सेनिटाइजर र औषधी बिक्री गर्ने अनुमति नै नभएको प्रयोगशालाबाट ती वस्तु खरिद गरेको बिल पेश गरेका छन्।
वडा नम्बर १ को सेमरा स्कुलमा सञ्चालित क्वारेन्टिनमा भएको खर्च विवरणमा भैरहवाको मल्टिस्टार हेल्थ केयर सेन्टरबाट ५६ हजार ९ सय ६० रुपैयाँको औषधी खरिद गरिएको बिल पेश गरिएको छ।
उक्त सेन्टरले ल्याब सञ्चालन गर्ने अनुमति लिए पनि औषधी बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छैन। तर, वडाले भने मल्टिस्टार हेल्थ केयर सेन्टरको बिल राखेर बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यका बिलहरू पेश गरेको छ।
मल्टिस्टार हेल्थ केयर सेन्टरका सञ्चालक रोशन पाण्डेले आफूले मर्चबारी गाउँपालिकालाई कुनै पनि औषधी बिक्री नगरेको बताए।
‘मलाई औषधी बिक्री गर्ने अनुमति पनि छैन। मैले मर्चबारीलाई मात्र होइन, कसैलाई औषधी बिक्री गरेको छैन, मेरो फर्मको नाममा नक्कली बिल पेश गरेर कसैले खायो होला मलाई थाहा भएन,’ उनले भने।
गाउँपालिकामा पेश भएको बिलमा अधिकतम् बजार मूल्य ८ रुपैयाँ पर्ने पेन्टापलाई २२ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ भने अधिकतम् खुद्रा मुल्य १ रुपैयाँ पर्ने निकोट्यावलाई १० रुपैयाँ लिइएको छ। त्यस्तै, क्वारेन्टिनमा औषधी दिने समेत अनुमति नभएको बताइन्छ।
त्यस्तै, सोही वडाको जनशक्ति प्राविमा सञ्चालित क्वारेन्टिनमा ५३ हजार १ सय ३० र सरस्वती प्रावि समेरगढमा सञ्चालित क्वारेन्टिनका लागि ५९ हजार ८० रुपैयाँको औषधी लगिएको भन्दै निदान फार्मेसीको बिल पेश गरिएको छ।
निदान फार्मेसीले पनि उक्त गाउँपालिकामा कुनै पनि औषधी, मास्क तथा सेनिटाइजर बिक्री नगरेको जनाएको छ।
उक्त वडाले साबुन, पानी, टुुथपेस्ट, ब्रस खरिद गरेको भन्दै शितल गल्ला भण्डार एण्ड किराना स्टोरको नाममा तीन लाख ९२ हजार ३ सय ७० रुपैयाँको बिल पेश गरेको छ।
वडा नं. १ का अध्यक्ष मुकेश यादवले गाउँपालिकामा पेश गरिएका सबै बिल वास्तविक खर्च भएका बिल भएको दाबी गरे। दुई महिनाको अवधिमा ३८ लाख बढी खर्च भए पनि भुक्तानी नभएको उनले बताए।
गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाले सबै क्वारेन्टिकन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित वडा अध्यक्ष र कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएकोले आफूलाई थाहा नभएको बताए।
‘सबै क्वारेन्टिनको जिम्मा सम्बन्धित वडालाई नै दिएर खर्च समेत पठाइएको हो, कति खर्च भयो, कसरी व्यवस्थापन भयो मलाई जानकारी छैन,’ सेतोपाटीसँग उनले भने।
अध्यक्ष बानियाँले आफूलाई जानकारी नभएको बताए पनि गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकबाटै बिल भरपाई नहेरी सबै वडाहरूमा भएको खर्च भुक्तानीको लागि सिफारिस गरिसकेका छन्। अहिले सबै वडाअध्यक्षहरू सोही निर्णय बोकेर बिल भुक्तानीको लागि गाउँपालिका कार्यालय धाउने गरेका छन्। वडा अध्यक्षहरूले खर्च भुक्तानीको लागि गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूलाई धम्कीपूर्ण दबाबसमेत दिने गरेका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्षबाटै कर्मचारीलाई ज्यान मार्ने धम्की
गत वैशाख १३ गते गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामप्रसाद ज्ञवाली, लेखा शाखा अधिकृत यमकान्त पौडेल र योजना अधिकृत पशुपति गैरेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा निवेदन दिए।
निवेदनमा लेखिएको थियो, ‘जीउज्यानको सुरक्षा गरी यस कार्यालयमा हाजिर गराउने व्यवस्था गरिपाउँ।’ उक्त निवेदनमा गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँले विभिन्न गैरकानुनी गलत काम गर्न दबाब दिने र स्थानीय तथा सीमापारिका अपरिचित मानिसहरू प्रयोग गरी ज्यान मार्ने तथा अपहरण गर्ने धम्की दिने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
निवेदनमा अध्यक्ष बानियाँले आफ्नो व्यक्तिगत हित अनुकूलका योजना सम्झौता गर्न दबाब दिने र कार्य सम्पादन नभएका योजनाको समेत कार्य सम्पादन भएको प्रमाणित गर्न दबाब दिने गरेको उल्लेख छ। गाउँपालिका अध्यक्षले गैरकानुनी कामको लागि दबाब दिने र नमानेको कारण ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्ञवाली त्यहाँ बस्न नसकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सरुवा माग गरी अन्यत्र सरुवा भइसकेका छन्।
त्यहाँ कार्यरत् लेखा अधिकृत पौडेलले पनि गाउँपालिकाका विभिन्न मानिसहरूद्वारा पटक-पटक ज्यान मार्ने धम्की दिएकोले अन्यत्र सरुवाको लागि गत साउन १५ गते मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका थिए।
पौडेल अहिलेसम्म मर्चबारीमै कार्यरत रहेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको स्थानमा लक्ष्मण अर्याल हाजिर भएका छन्। तर, गाउँपालिका अध्यक्षबाट गैरकानुनी कामको लागि आउने दबाब भने नरोकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
लेखा अधिकृत पौडेलले पुनः भदौ २८ गते सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको निवेदनबाट पनि जनप्रतिनिधिबाटै अहिले पनि धम्की आउने गरेको पुष्टि हुने गरेको छ।
अहिले क्वारेन्टिनमा भएको खर्च भुक्तानीको लागि भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाअध्यक्षले बारम्बार धम्की दिने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
