राजश्व अनुसन्धान विभागले झुठा तथा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा धनुषाको रमण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
विभागले उक्त प्रा.लि. तथा त्यसका सञ्चालकलाई २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिगो र कैद मागदाबी लिई मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो।
धनुषा, रघुनाथपुर-४ को उक्त कम्पनीलाई देशभर ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको अभियोगमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो।
यसका सञ्चालक बलराम महतो, उनका छोरा पवन र रमण हुन्।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार उक्त कम्पतीले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी नक्कली बिजक लिएर राजश्व चुहावट गरेको कसुर स्थापित भएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
यो कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर ७ करोड ५४ लाख ७०९, आयकर १२ करोड ११ लाख ३६ हजार ९९८ र लाभांश कर १ करोड ७५ लाख ७२ हजार ९२१ रुपैयाँ चुहावट गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
‘राजश्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा २(छ१) बमोजिम राजस्व चुहावट गरेको कसुर स्थापित हुन आएकोले उक्त कम्पनी र सञ्चालकसमेतलाई मुद्दा दायर गरिएको हो,’ मैनालीले भने।
विभागले रमणसहित अन्य पाँच व्यापारिक फर्मलाई नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा फर्मका सञ्चालक, प्रोप्राइटरहरूसँग ४१ करोड तीन लाख बिगो माग्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यसरी मुद्दा दायर गरिएकामा उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका-१२ को राउत ट्रेड कन्सर्न, दोलखा तामाकोशी गाउँपालिकाको पिआर के ट्रेड इन्टरनेसनल, बारा परवानीपुर स्थित मिनजा इन्टरनेशनल प्रा.लि. र पर्सा बेलवाको क्रेटा इन्टरप्राइजेज रहेका छन्।
राउत ट्रेड कन्सर्नसँग चार करोड १६ लाख ४६ हजार १६५, पिआर के सँग ५ करोड ५६ लाख ८ हजार ७३८, मिनजासँग २ करोड १९ लाख १२ हजार ३९३, क्रेटा इन्टरनेशनलसँग ८ करोड २४ लाख ६० हजार ७६५ रुपैयाँ बिगो मागिएको विभागले जनाएको छ।
