तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ स्याउलीबजार बस्ने टीकाराम सिग्देल ७४ वर्ष पुगे। विसं २०३६ मा भीमाद नगरपालिकास्थित भानुमतिबाट स्याउली बजार झरेका उनले मुखियासँग जग्गा खरिद गरेर यतै घरजम गरे।
स्याउली बजारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका उनीसँग उक्त जग्गाको लालपुर्जा भने छैन। डाँडामाथिको घाम भएका उनलाई सिरानीमा लालपुर्जा राखेर एक रात भए पनि मस्त निदाउने धोको छ।
‘आशैआशमा उमेर ढल्क्यो। नातिपनाति पाउने बेला भयो। लालपुर्जा कसै पाइएन, अझै पनि लालपुर्जा पाएर एकरात सिरानीमा च्यापेर ढुक्कले निदाउन पाए स्वर्ग गइन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ,’ उनले भने।
आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा नहुँदा हेपिएको महशुस हुने सिग्देलको अनुभव छ।
‘लालपुर्जा नहुँदा बैंकले पत्याउँदैन, बैंकले ऋण नपत्याएपछि व्यापार कसरी गर्न सकिएन’, उनले भने।
विसं २०७६ साउन तेस्रो साता तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विश्वस्त पार्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘दसैंमा निधारमा रातो टीका र हातमा रातो लालपुर्जा थमाउँछौं’ भनेर उद्घोष गरिन्।
उनको भाषण सुनेका सिग्देलले दुई वर्षको दसैं मनाए, तर हातमा लालपुर्जा अझै परेको छैन।
शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२, ५, ६, ७ र ८ मा अव्यवस्थित, सुकुम्बासीको बसोबास अत्यधिक छ।
नगरपालिकाका १२ वटै वडामा करिब पाँच हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी रहेको अनुमान छ। पाँच दशकदेखि हातमा लालपुर्जा नपर्दा आफूहरू निराश भएको स्याउली बजारका जीवनसागर अधिकारीले बताए।
‘विभिन्न समयमा आयोग र समिति बने। जग्गा नापजाँच भयो। पुर्जा वितरण हुनसकेन’, उनले भने।
सरकारले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिको म्याद नगुज्रिँदै चैतमा कोरोना कहरले काम रोकियो। जेठमा वर्ष दिन पुगेर आयोगको म्याद सकियो।
गत चैतमा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ।
उक्त आयोगले शुक्लागण्डकीसहित तनहुँका ६ स्थानीय तहका भूमिहीनलाई जग्गा र पुर्जा दिन सम्झौता गरेको छ।
आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले शुक्लागण्डकी, भानु, बन्दीपुर, देवघाट गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर आयोगले यसपटक लालपुर्जा वितरण गरेर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
जिल्लाका जनप्रतिनिधि यस पटकको आयोग शक्तिशाली भएकाले जनताले लालपुर्जा पाउनेमा विश्वस्त छन्।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरूङले यसपालि बनेको आयोग शक्तिशाली भएकाले पुर्जा दिने सम्भावना बढी रहेको बताए।
‘हिजोको दिनमा कर्मचारीको आयोग बनेको थियो। कर्मचारीले जोखिम मोलेर कदम अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था थियो।
अहिले राजनीतिक रूपले आयोग बनेको छ। अधिकार सम्पन्न छ। तसर्थ यो आयोगबाट काम हुने विश्वास छ।’
जिल्लाका स्थानीय तहले सुकुम्बासी पहिचानका लागि प्रक्रिया सुरू गरिसकेको छ।
भीमाद नगरपालिकाले भूमिहीन पहिचानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन गरेको छ। नगरमा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा र प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र एक हजार ५०० को हाराहारीमा भूमिहीन व्यक्ति रहेको अनुमान छ।
‘नगर र नौ वटै वडामा समिति गठन गरेर काम सुरू गरेका छौं, अन्य कामलाई पनि तीव्रता दिन्छौं’, उनले भने।
बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले पालिका र वडास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
अब तत्कालै इकाइ गठन गरेर थप कामलाई तीव्रता दिइने उनले जानकारी दिए।
‘एक चरणमा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौं’, उनले भने।
ब्यास नगरपालिकाले वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिए।
पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा र वडामा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न लागत संकलन लगायतका कामका लागि पालिकासँग सम्झौता गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिए।
‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फारम भरिनेछ’, उनले भने,‘को भूमिहीन हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो सबैको पहिचानका लागि घर-घरमै पुगेर फारम भरिन्छ, त्यसलाई पालिकाले छानबिन गर्छ, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छ र प्रमाणित भएपछि सम्बन्धित पालिकाले नै लालपुर्जा वितरण गर्छ’, उनले भने। रासस
