झुटो वाचा र आश्वासनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिको अभिन्न अंग बनाएका छन्।
विगतमा उनले दिएका झुटा आश्वासनका चाङ नै छन्।
अति संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार फेरि अर्को झुटो आश्वासन दिएका छन्। कोभिड-१९ विरूद्धको खोप अभियानको सुरूवात गर्दै उनले आउने तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप पाइसक्ने आश्वासन दिए।
उनले भने, ‘हामी ठान्छौं करिब तीन महिनाभित्र हामीले सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने छौं।'
अझ अगाडि बढेर उनले बढीमा तीन महिना लाग्ने संकेत गर्दै भने, ‘मेरो विचारमा तीन महिना लाग्न सक्छजस्तो लाग्छ।'
नेपालले बुधबारबाट सुरू गरेको खोप अभियान भारतले अनुदानमा दिएको दश लाख डोजबाट हो। एक जनाले दुई पटक लगाउनु पर्ने हुनाले यो खोप पाँच लाखभन्दा कम नेपालीलाई मात्र पुग्छ। लगाउने क्रममा झन्डै १० प्रतिशत खोप खेर जान सक्ने भएकाले चार लाख जनामा खोप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना छ।
भारतले दिएको अनुदानको खोप सकिएपछि अर्को खोप नेपालमा कहिले र कहाँबाट आउँछ, अझै यकिन छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले मिलेर गरिब मुलुकहरूलाई अनुदानमा दिने खोप पनि नेपालले केही संख्यामा पाउने छ। तर त्यो खोप कति र कहिलेसम्म आउँछ भन्ने यकिन छैन। नेपालले अहिलेसम्म खोप किन्न कुनै कम्पनीसँग सहमति गरिसकेको छैन। प्रस्तावसम्म पठाएको छैन।
संसारभरि कोरोना खोप अभाव छ। पहिले नै पैसा तिरिसकेका मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउन नसकेर उत्पादक कम्पनीहरू दबाबमा छन्।
खोप उत्पादन गर्ने विकसित मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई पुग्ने खोपको नै सुनिश्चितता गर्न सकेका छैनन्। ठूलो मात्रामा खोप उत्पादन गर्ने क्षमता भएका हाम्रा दुबै छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पनि सबै नागरिकलाई आगामी दुई वर्षभित्र मात्र खोप लगाइसक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
द इकोनोमिस्ट ग्रुपको इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले गरेको अध्ययनअनुसार संसारकै पहिलो र दोस्रो बढी जनसंख्या भएका यी मुलुकमा सन् २०२२ को अन्त्यसम्म मात्रै सबैले कोरोना खोप पाउने छन्। सोही अध्ययनले ८५ भन्दा बढी गरिब मुलुकमा खोप सर्वत्र उपलब्ध हुन त सन् २०२३ नै कुर्नुपर्ने देखिएको छ।
विभिन्न कम्पनीहरूले धमाधम कोरोनाभाइरसविरूद्ध भ्याक्सिन विकास गरेकाले १ वर्षदेखि संसारलाई गाँजिरहेको महामारीविरूद्ध केही आशा पलाए पनि भ्याक्सिनको उत्पादनसँगै धनी मुलुक र खोप उत्पादक कम्पनीबीच भइरहेका खरिद सम्झौताले सबैले समान रूपमा खोप नपाउने देखिएको हो।
बुधबारमात्रै अमेरिकाले आफ्नै देशका खोप उत्पादक दुई कम्पनी फाइजर र मोडेर्नासँग थप २० करोड खोप आउने गर्मीयामसम्ममा उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको छ। फाइजर कम्पनीले आफ्नो भागमा परेको १० करोड खोप समयभित्रै उपलब्ध गराउन सक्ने बताए पनि मोडेर्नाले त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा केही भनेको छैन।
अमेरिकाले यसअघि नै विभिन्न कम्पनीहरूसँग ४० करोड डोज खोप किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ। बुधबारको सम्झौतासँगै अमेरिकाले आफ्ना ३० करोड बढी नागरिकलाई चाहिने ६० करोड डोज खोपको सम्झौता गरिसकेको छ। कतिपय खोप उत्पादक कम्पनीहरूलाई खोप पत्ता लाग्नुअघि अनुसन्धानकै क्रममा अमेरिकी सरकारले पैसा दिएको थियो।
उता युरोपमा युरोपेली कमिसनले कोरोना भ्याक्सिनको निर्यात प्रतिबन्ध गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदै छ। बेलायतको अक्सफोर्ड र अष्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोपको आपूर्तिमा समस्या भइरहेका बेला युरोपेली कमिसन यस्तो प्रस्ताव राखेको हो।
'धेरैजसो गरिब मुलुकले सन् २०२३ अघि सबैलाई पुग्ने गरी कोरोनाको खोप पाउन मुस्किल छ,' इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका निर्देशक अगाथे डेमाराइसले भनेका छन्, 'निकै नै गरिब र कम उमेरका मानिसको जनसंख्या भएका देशहरू महामारी फैलियो र भ्याक्सिनको पैसा महंगो भयो भए खोप सबैलाई खोप पुर्याउनतिर नलाग्न सक्छन्।'
संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत संस्थाहरू मिलेर गरिब देशका लागि खोप दिन चलाएको कोभ्याक्स अभियानले पनि चाँडो खोप पुर्याउन कठिन हुने अनुसन्धान रिपोर्टमा भनिएको छ। किनभने उत्पादकले बनाएको खोप पहिला धनी देशहरूले किन्नेछन् भने गरिब मुलुकमा खोपको भण्डारणलगायत पूर्वाधारको पनि अभाव हुनेछ।
कोभ्याक्सले सन् २०२१मा ९२ गरिब देशमा १ अर्ब ८० करोड डोज भ्याक्सिन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यो संख्यामा भ्याक्सिन पुर्याउन सके ती ९२ मुलुकका झन्डै २७ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्नेछ।
