चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमानामा रहेको मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरू भएको छ।
नेपाल-चीनबीचको २४ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको कोरोला नाकामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टर मोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले बन्दरगाह बनाउन भौगोलिक अवस्था पहिचान, बन्दरगाह निर्माणको विस्तृत खाका र लागत अनुमान (डिपिआर) गर्ने काम थालेको हो।
नेपाल-चीनबीच दुई वर्षअघि हस्ताक्षर भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलअनुसार चीनका चार सामुद्रिक तथा तीन सुक्खा बन्दरगाहसम्म आवतजावत गर्नेमध्येको कोरोला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह बन्न लागेको हो।
बन्दरगाह बनाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएका परामर्शदाता सितारा कन्सल्टेन्सीका निर्देशक टीका कोइरालाले भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधार एवं व्यापार तथा ढुवानी संरचनाको खाका र लागत अनुमान गरी प्रतिवेदन बुझाउने बताए।
भन्सारका नाममा कोरोला नाकाको दशगजा छाडेर प्राप्त एक हजार रोपनी जग्गा र १२ किमी तल नेचुङ गरी दुई ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने उनले बताए।
कोरोला नाकामा चिनियाँ पक्षले दशगजा छाडेर आधुनिक सूचना प्रविधि जडित भन्सार कार्यालयका अतिरिक्त क्वारेन्टाइन, एनिमल क्वारेन्टाइन, कर्मचारी आवास गृह, प्रयोगशाला, गोदाम घर, ट्रक तथा कन्टेनर पार्किङ, सुरक्षा प्रबन्धलगायत पूर्वाधार बनाइसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा यसलाई विकास गर्ने गरी बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए।
‘मुस्ताङबासीको माग र गण्डकी प्रदेश सरकारको दवाबले बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन सुरू भएको छ। केही वर्षमै निर्माण भइसक्ने हाम्रो आशा छ’, उनले भने,‘अब हाम्रो ध्यान बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउनेतर्फ छ।’
एक सय ८६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनामार्फत दुई लेनको सडक विस्तार, पुल निर्माण र कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ।रासस
