कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये २८ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छ।
खाद्य सुरक्षाको अति जोखिममा भएको जनसंख्या कर्णालीम सात प्रतिशत छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमको अध्ययन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सात वटा जिल्लाहरू खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको पहुँच भन्दाबाहिर छन्।
साबिकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाहरू (जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट र हुम्ला), दैलेख र जाजरकोट यसमा पर्छन्। कर्णाली प्रदेशका यी सात जिल्लामा वर्सेनि खाद्यान्न अभाव भइरहेको हुन्छ।
खाद्यान्न अभावसँगै खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेका कर्णालीलगायत देशका नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूताको प्रत्याभूत गराउन सम्बन्धित ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
नेपालको संविधानमा भएको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा तीनवटा कुरा उल्लेख छन्। ती हुन्– प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुनेछ।
तर, त्यही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेको खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
कृषि रणनीतिविज्ञ शेषमणि भट्टराईका अनुसार खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका लागि नियमावली समेत तयार भइसकेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा बनेको खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता नियमावली, २०७७ लाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्ने भट्टराईले औंल्याए।
विश्व खाद्य कार्यक्रमका कानुनविज्ञ राजप्रसाद चापागाईं खाद्य अधिकार र सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन देशको महत्वपूर्ण कानुन भएकाले यसको कार्यान्वयनले जनताको मन छुने बताउँछन्। ‘यो ऐनलाई तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्यो भने जनसंख्याको धेरै हिस्सा लाभान्वित हुन्छ,’ उनले भने।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव कञ्चनराज पाण्डेका अनुसार यो ऐन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ। यसका लागि आवश्यक नियमावली बनेको र केही समयभित्रै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुने उनले बताए।
किसानहरूको पहिचान, खाद्य सुरक्षाबाट बञ्चित परिवारको पहिचानजस्ता कुराले नियमावली बनाउन ढिलाइ भएको पाण्डेले बताए।
मन्त्रालयका उपसचिव रेशम सिग्देलले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७५ संविधानमा भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको बताए। उनले पनि यो ऐन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको बताए।
नागरिकको खाद्य सुरक्षाको हक कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट भरपुर पहल गरिरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले बताए।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशभर ११.८५ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्येको ७२ प्रतिशत जमिनमा हाल खेती भइरहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर वर्षमा ४६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुन्छ।
कोरोना महामारीका कारण कर्णालीका ४८ हजार युवाको रोजगारी गुमेकाले खाद्य सुरक्षाको जोखिम अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको कृषि प्रसार अधिृकत कठायतले बताए। रोजगारीको अवस्था न्यून, भएको रोजगारी गुम्नु, कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधानमा कठिनाइजस्ता कुराले कर्णाली प्रदेशमा खाद्य अधिकार र सम्प्रभूतामा चुनौती देखिएको उनले बताए।
उनका अनुसार खाद्य अधिकार र सम्प्रभूताका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि केही कानुन बनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रांगारिक कृषि ऐन, २०७६ यसका लगि बनेको प्रमुख ऐन भएको उनले बताए। जसअन्तर्गत रही प्रांगारिक कृषिको उत्पादन, प्रवर्द्धन तथा प्रशोधन कार्यको नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्ने, प्रांगारिक कृषि उत्पादनमार्फत आयआर्जन र रोजगारीमा टेवा पुर्याउने कार्य गरिनेछ।
यस्तै, प्रदेशको स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र पवर्द्धन, नागरिकको गुणस्तरीय खाद्यान्नमा उपलब्धता, पर्याप्तता र पहुँच स्थापना, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूताको सुनिश्चितता गर्न कर्णाली प्रदेश खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७ बनेको उनले जानकारी दिए।
कठायतका अनुसार यो ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममा रहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले कानुन बनाउने विषयमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बाँधेको अवस्था कायमै रहेकाले समस्या भएको बताइन्।
उनले संघीय सरकारले केही जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको खण्डमा खाद्य अधिकार सुनिश्चितता गर्न सकिने बताइन्। ‘किसान वर्गीकरण गर्दा पहिचानको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो,’ सांसद ओलीले भनिन्।
खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि बनेका ऐन कार्यान्वयनसँगै कृषि उत्पादनलाई पनि बृद्धि गर्नुपर्ने उनले औंल्याइन्। ‘भूमि, पुँजी र श्रमलाई एकठाउँमा ल्याउन सक्यौं भने कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढाउन सकियो भने खाद्य अधिकार र सम्प्रभूताको अवस्थालाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन सकिन्छ।’
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन प्रत्येक परिवारसम्म पुर्याउन सकिएमा कार्यान्वयनमा सहजता आउने उल्लेख गरे।
उनले खेतीयोग्य जमिन बचाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। ‘खेतीयोग्य जमिन मेटिँदैछन्, यदि सबै फाँटहरू सकिए भने हामीले खाद्य सम्प्रभूताको ऐन मेटिदिए हुन्छ,’ मिश्रले भने, ‘यदि खेत बचाउने हो भने यसको लागि पनि कानुन बनाऔं।’
1619098567.jpg)
