नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले कुनै पनि तहका सरकारहरूले आफूले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न नहुने बताएका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका विषय वस्तुबारे सुझाव संकलन गर्न जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरूसँग मंगलबार गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले कुनै पनि तहका सरकारले सञ्चार माध्यम चलाउनु हुन्न भन्ने महासंघको एजेण्डा रहेको बताएका हुन्।
उनले हाल रहेका चार वटा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई पनि नागरिकको स्वामित्वमा ल्याउन जरूरी रहेको तर्क गरे।
‘सञ्चार माध्यममा लगानीकर्ताको प्रभाव पनि नहोस्, सरकारको प्रभाव पनि नहोस्,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने,‘सञ्चार माध्यममा नागरिकको विचार स्वतस्फूर्त रूपमा आउन सक्नुपर्छ भन्ने महासंघको माग हो।’
सरकारी सञ्चार माध्यममा त्यो किसिमको संरचना बनाउने गरी छलफल र ड्राफ्ट निकाल्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए।
‘सरकारले चलाइरहेका सञ्चार माध्यम नागरिकको मातहतमा ल्याउने छलफल भइरहँदा अब अरू सरकारले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्छन् भने त्यो महासंघका लागि स्वीकार्य हुँदैन,’ पोखरेलले भने।
अध्यक्ष पोखरेलले स्थानीय तहले मिडिया सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै यदि त्यस्तो नीति बन्दै छ भने त्यो सुधार गर्न आग्रह पनि गरे।
उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको फौजदारी सोचका साथ ल्याउन थालिएको कानुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
एउटा समितिले चाहेको खण्डमा तीन वर्षसम्म पत्रकारलाई जेल हाल्न सक्ने प्रावधान ल्याउने खोज्ने सोच निन्दनीय भएको उनले बताए।
पछिल्लो समय युट्युब लगायतका सोसल मिडियाका कारण मिडिया क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अध्यक्ष पोखरेलले पत्रकारितामा निश्चित प्रक्रियाहरू (सूचना संकलन, सम्पादन, सामाजिक उत्तरदायित्व) पूरा गरेपछि मात्रै पत्रकारिता भन्न मिल्ने तर्क गरे।
उनले भने,‘ती निश्चित प्रक्रिया पूरा नगरी माध्यमको प्रयोग गरी गरिने सबै कुराहरूलाई पत्रकारिता भन्न मिल्दैन र ती सबै कुराहरूको जिम्मेवारी पत्रकारिता क्षेत्रले लिन सक्दैन।’
