झापाको विर्तामोडस्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेजले मनसाय पत्र नवीकरणको विषय अदालतबाट टुंगो नलागेको र नवीकरण खारेज नभएको बताएको छ।
उसले मुद्दा सुनुवाइकै क्रममा रहेको, फैसला नभएको र हालका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको २०७७ कात्तिक १८ गते अन्तरिम आदेश अस्तित्वमा रहेको बताएको छ।
बिएण्डसीको नवीकरण खारेज भइसकेको भन्ने प्रसंग आएपछि उसले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो दाबी गरेको हो।
बिएन्डसीको आशय पत्रबारे मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अन्तिम पटक बिएण्डसीले पेसी स्थगित गरेपछि उसले पाएको अन्तरिम आदेश खारेज हुन्छ भन्ने तर्क गरिएको थियो।
तर, उसले पेशी सारेकोले त्यस अगाडिको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार स्वतः रद्द हुन्छ भन्ने प्रसंग आएको थियो।
विपक्षीको तर्फबाट कानुन व्यवसायी नारायणप्रसाद खनालले पेसी स्थगितको लागि निवेदन दिएका थिए। उनले कात्तिक २८ गते मुद्दा स्थगित गर्न माग गरेका थिए। कोभिड संक्रमण भएका कारण विपक्षीबाट उनले पेसी स्थगित गर्न लगाएको बिएण्डसीले जनाएको छ।
'पेशी हामीले होइन विपक्षीले सारेको हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अदालतले उक्त विषयमा छलफल गर्न मंसिर ७ गते पेसी बोलाएको थियो।
उक्त पेसी स्थगित गर्न अनुरोध गरेपछि सर्वोच्चले माघ १२ गते विपक्षीहरू सबैको जवाफ पेस गरिसकेको देखिँदा नियमानुसार पूर्ण सुनुवाइको लागि पेश गर्नू भनी आदेश गरेको थियो।
तर, पूर्ण सुनुवाइ भइसकेको छैन।
२०७७ असार २६ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली जारी भएको थियो। यो नियमावली जारी गरेपछि सम्बन्धन नपाएका तथा अस्तित्वमा रहेका मेडिकल कलेजले मनसाय पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
तर, बिएण्डसी भने आफूमा यो नियमावली लागू नहुने भन्दै अदालत गएको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको पनि थियो।
‘अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्नुभन्ने आदेश भएर पनि २०७८ जेठ ४ मा पेशी तोकिएकोमा मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ भएको छैन। अर्को आदेश वा फैसला नभएको हुँदा पहिलेको अन्तरिम आदेश नै अस्तित्वमा छ,’ बिएण्डसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कतिपयले मनसाय पत्र नवीकरण नभएकाले बिएण्डसीले तत्काल सम्बन्धन नपाउने भन्दै भइरहेका तर्क गलत रहेको उसको दाबी छ।
