दाङमा कानुन व्यवसायीले कोरोनाविरूद्ध खोप नपाएको भन्दै सेवा बन्द गरेका छन्।
बन्दी-प्रत्येक्षीकरण थुनछेक र कोरोनासम्बन्धी मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा कानुन व्यवसायीले शुक्रबारदेखि हेर्न छोडेका छन्।
उच्च अदालत बार इकाई तुलसीपुरका अध्यक्ष रविन्द्रकुमार धिताल र जिल्ला बार इकाई दाङका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बिहीबार नै संयुक्तरूपमा विज्ञप्तिमार्फत् खोपको व्यवस्था नहुँदासम्म अत्यावश्यकबाहेक अन्य मुद्दा नहेर्ने जनाएका थिए।
कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा अग्रपंक्तिमा खटिने कानुन व्यवसायीलाई खोपको व्यवस्था नहुँदासम्म न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरले जेठ १० गते जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) लाई खोपको व्यवस्था गर्नु भनी परामादेश जारी गरेको थियो।
अहिलेसम्म उक्त परामेदशप्रति कुनै सुनुवाइ नभएपछि काम रोक्नु परेको कानुन व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
राज्यको तेस्रो अंगको रूपमा रहेको कानुन व्यवसायीप्रति राज्य उदासिन बनेको भन्दै उनीहरूले खोपको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्।
