सरकारले उदयपुरको वेलका नगरपालिकास्थित कोशी टप्पु क्षेत्रलाई कबुलियत वन बनाई व्यक्तिलाई ३० वर्ष लिजमा दिने निर्णय गरेपछि त्यहाँका स्थानीय आन्दोलित छन्।
गत जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित पौरखी सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको कोशी नदीको उकास रहेको राष्ट्रिय वन समेत समेटेर १७५.२३ हेक्टर क्षेत्र दुई निजी कम्पनीलाई ३० वर्ष लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो। कुल १७५.२३ हेक्टरमध्ये १२५ हेक्टर 'सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुर' ले र बाँकी 'बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रालि' ले पाएको छ।
तर कबुलियत वन बनाउँदा त्यहाँ सयौं परिवार विस्थापित हुने भन्दै सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित गत १५ दिनदेखि स्थानीय आन्दोलनरत छन्।
कबुलियत वन बनाउने भनिएको क्षेत्रमा विगत ४० वर्षदेखि मानिसहरू बसोबास गर्दै आएका छन्।
अहिले पनि त्यहाँ झन्डै ८ सय घरधुरी रहेको स्थानीय बताउँछन्। त्यसैले कबुलियत वन बनाएर व्यक्तिलाई लिजमा दिँदा हजारौं मानिस विस्थापित हुने भन्दै उनीहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन्।
हिजो (बुधबार) मात्र स्थानीयले नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका थिए। सो क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा दुबै पक्षका केही व्यक्ति घाइते भएका थिए भने नगरपालिकाको कार्यालयमा समेत क्षति भएको छ।
आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय भने सरकारले गरेको निर्णयमा नगरपालिकाको समेत मिलोमतो रहेको दाबी छ।
उनीहरूले नगरपालिकाले नै सिफारिस गरेका कारण केन्द्र सरकारले सो निर्णय गरेको बताउँछन्।
आन्दोलनको नेतृत्व गरेको संघर्ष समितिका संयोजक नविन राईले नगरपालिकाको सिफारिसमा सरकारले कोशी टप्पु क्षेत्रलाई कबुलियत वन बनाउने निर्णय गरेकाले आफूहरू सो निर्णय फिर्ताको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी दिए।
उनले विगत १५ दिनदेखि आफूहरू आन्दोलनमा रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता नहुन्जेल आन्दोलन जारी रहने बताए।
अहिले उक्त निर्णयविरूद्ध विपक्षी गठबन्धन दलले पनि विरोध जनाउँदै यथाशिघ्र निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको छ।
गठबन्धन दलमध्ये माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष मनोज तामाङले कबुलियत वन बनाउने निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै नगर प्रमुख समक्ष गठबन्धन दलले ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए।
उनले कबुलियत वनको नाममा कुनै एक व्यक्तिले भोगचलन गर्ने र त्यहाँबाट ठूलो आम्दानी गर्ने जनाए।
वेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले आफूले कबुलियत वन बनाउने भनेर सिफारिस नगरेको दाबी गरेका छन्।
थापाले नगरपालिका पहिल्यैदेखि नै कबुलियत वन बनाउने निर्णयविरूद्ध रहेको भन्दै आफूले त्यो काम नगरेको जिकिर गरे।
'म आफैं पहिल्यैदेखि कबुलियत वन बनाउनु हुँदैन भनेर आवाज उठाउँदै आएको छु। गत असार १० गतेको नगरसभाले पनि केन्द्र सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न माग राख्ने निर्णय गरेको छ,' मेयर थापाले भने, 'आजै पनि म सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिओस् भनेर पहल गर्न मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न जाँदैछु।'
उनले कबुलियत वन बनाउने निर्णय जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश-१ क्षेत्रीय वन कार्यालयको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गरेको भन्दै त्यसमा नगरपालिकाको कुनै हात नरहेको दाबी गरे।
तर नगरपालिकाले पुस २९ गते कबुलियत वन बनाउन भन्दै जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयलाई सिफारिस पठाएको थियो। नगर प्रमुख थापाकै हस्ताक्षर रहेको उक्त सिफारिस पत्रमा नगरको वडा नम्बर ३ मा रहेको नदी उकास, बाझो जग्गामा गठन गरिएको पौरखी सामुदायिक वन र आसपासका क्षतिग्रस्त जग्गा प्रचलित कानुन अनुसार लिजमा लिएर जडिबुटी खेतीका लागि भन्दै बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रालिलाई उपलब्ध गराइदिन भन्दै जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ।
गत पुस १७ गते बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रालिका सञ्चालक निलहरी काफ्लेले कबुलियत वनका लागि निवेदन दिएका थिए। काठदेखि विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका निलहरी काफ्ले विवादित व्यक्ति हुन्। यसअघि विराटनगर जुट मिल संचालक समितिका अध्यक्ष भइसकेका काफ्ले त्योबेला पनि विवादमा मुछिएका थिए।
सुनसरी घर भएका काफ्लेले नगरपालिकालाई प्रलोभनमा पारेर कबुलियत वन सञ्चालनको अनुमति लिएको उनलाई नजिकबाट बुझेका स्थानीय नेताहरू बताउँछन्।
