चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान लागू गर्न नसक्दा सय बढी नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद (सिटिइभिटी) र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा दुई वर्षभित्र नर्सिङ कलेजले अनिवार्य सय शैयाको अस्पताल बनाउनुपर्ने प्रावधान थियो।
तर, यो अवधिमा आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका कारण अहिले ती कलेजहरूले भर्ना लिन पाएका छैनन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार हाल नियम नपुगेका स्नातक तहका १७ वटा कलेजको सिट संख्या पनि रोकिएको छ।
मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका सबैभन्दा बढी सिटिइभिटीका ९० वटा नर्सिङ कलेज छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका १९ वटा कलेज छन्। तिनीहरू सबैको भर्ना रोकिएको छ।
डिन डा. शैलेशमणि पोखरेलका अनुसार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय २० वटा कलेजको आफ्नो अस्पताल छ। अनुगमनमा अस्पताल नदेखिएका १९ वटा कलेजको भर्ना रोकिएको छ।
अहिले भर्ना तथा सिट संख्या आयोग आफैंले तोकिदिने भएका कारण विश्वविद्यालयको अधिकार कटौती भइसकेको छ।
‘कि त अस्पताल बनाएर एकेडेमिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्यो, कि बन्द गर्नुपर्यो, नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ पोखरेलले भने।
नियमानुसार चार वर्षसम्म भर्ना प्रक्रियामा सहभागी नहुने नर्सिङ कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि कतिपय कलेजहरूले आफ्नै अस्पताल बनाए भने अधिकांश कलेजहरू अस्पताल बनाउने क्षमतामा छैनन्।
जग्गा खरिद, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, भवन निर्माणमा समय लाग्ने कलेजहरूको भनाइ छ। तर, काम गर्नुपर्ने बेलामा कोरोना महामारी सुरू भएकाले पनि धेरैले आफ्नो अस्पताल बनाउन नपाएको गुनासो गरेका छन्।
‘कि त ऐनको स्पिरिटमा चल्नुपर्यो, कि बन्द गर्नुपर्यो वा ऐनको प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्यो,’ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डिल्ली लुइँटेलले भने, ‘ऐनमा कानुनी उपचार खोज्ने हो भने नर्सिङ कलेजहरू पुन: सञ्चालनमा आउन सक्छन्।’
स्नातक तहमाथिको सिट संख्या आयोग र पिसिएल नर्सिङको सिट सिटिइभिटीले निर्धारण गर्ने गरेको छ।
सिटिइभिटीका अनुसार ऐन जारी भएपछि सिटिइभिटीका अनमी र सिएमए कार्यक्रम चलाउने १२७ वटा कलेज त बन्द नै भए। ती कलेजले २३८ वटा कार्यक्रम चलाउँथे।
बाँकी रहेका १०८ वटा कलेजले सिएमएलाई अपग्रेड गरी एचए र अनमीलाई अपग्रेड गरी नर्सिङ कलेज चलाइरहेका थिए।
तिनीहरूलाई सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य गरिएपछि ९० वटा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।
‘हाम्रा १०८ वटा कलेजहरू सञ्चालन भइरहेका थिए। एउटा कलेजले ४० जना सिट पाउँछ। सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न एक अर्ब खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘४० सिट पढाउने कलेजले एक अर्ब लगानी गरेर अस्पताल चलाउन सक्दैन। फेरि दुई वर्षभित्रै अस्पताल बनाउन सम्भव पनि हुँदैन।’
यसको असर दुर्गम क्षेत्रका जनतामा पर्ने उनले बताए। ‘अनमी तथा सिएमएको तालिम लिएकाले गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य सेवा गर्ने गर्थे, अहिले त्यो जनशक्ति लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ, हामी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने।
नेपालमा कलेजहरू बन्द भएको अवस्थामा जनशक्ति विदेशिने र त्यसले देशलाई नै घाटा हुने दाबी उनले गरे।
‘प्राविधिक शिक्षा लिएको विद्यार्थी बेरोजगार छैन, तर कतिपय मानिस यो जनशक्ति नेपालबाट लोप गराएर सीमित र सहरी क्षेत्रमा मात्रै स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउन लागेका छन्,’ उनले आरोप लगाए, ‘नेपालमा पढ्न नपाए जनशक्ति बाहिरिन्छ।’
चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुपूर्व सिटिइभिटीका कार्यक्रम र नर्सिङ कलेजहरूलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहत थिए।
सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयले जथाभावी सम्बन्धन बाँडेको गुनासो सम्बन्धन गर्न र अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँगको सहमतिका आधारमा पनि ती शैक्षिक कार्यक्रम आयोग मातहत राखिएको थियो।
नर्सिङ कलेजको आफ्नै अस्पताल नहुँदा विद्यार्थीहरूले प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था थियो।
त्यसले प्रयोगात्मक पक्षको कजोर हुँदा दक्ष जनशक्ति विकासमा ह्रास पैदा भयो भन्ने गुनासो थियो।
‘आफ्नो अस्पताल नहुने, अरूको अस्पताल पठाएर उनीहरूको प्रयोगात्मक कक्षामा निर्भर रहँदा चाहेजस्तो जनशक्ति भएन भन्ने गुनासो बढेपछि ऐनमै अनिवार्य अस्पतालको प्रावधान राखिएको हो,’ आयोगका सदस्य सचिव लुइँटेलले भने।
