जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सगरमाथा आधार शिविरमा विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका महिलाहरूले पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्ने भएका छन्।
आगामी मार्च ८ तारिख अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा ‘वुमन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस’ भन्ने नारासाथ विभिन्न विधाका प्रतिष्ठित २७ महिलाले काठमाडौंदेखि कालापत्थरसम्म झण्डै १२ दिनको पदयात्रा गर्न लागेका हुन्।
‘साथसाथै’ नामक संस्थाको संयोजनमा हुन लागेको सो पदयात्राको मुख्य उद्देश्य हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारणले परेको असर विश्वसामु उजागर गर्न र त्यसले महिलामा उत्पन्न गरेको समस्याको न्यायका लागि वकालत गर्ने रहेको छ।
साथै जलवायु परिवर्तनका कारणले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढेको, जलवायु अनुकूलन र जलवायु परिवर्तनबारे महिलालाई सचेतना जगाउनेलगायत उद्देश्य रहेको छ।
समूहले कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गर्ने र त्यहीँबाट जलवायु परिवर्तनका असरले महिलामा पारेका असरको उजागर गर्ने तथा त्यस्ता मुद्दाको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराइने ‘साथसाथै’ का कार्यक्रम संयोजक प्रजिता कार्कीले जानकारी दिइन्।
'त्यहीँबाट नेतृत्वको झण्डा बोकेर सबै प्रकारका विभेदविरूद्ध चेतना फैलाउने र शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाजको प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा जुट्छौं', उनले भनिन्।
स्थानीय महिलासँग सहकार्य गर्ने र कालापत्थरको उचाइबाट जलवायु परिवर्तन प्रभावित महिलाको आवाज उठाएर विश्वलाई सन्देश दिने अभियानको उद्देश्य रहेको उनले बताइन्।
जलवायु परिवर्तन जस्ता प्रकृतिले उब्जाएका ज्वलन्त समस्याबाट कोही पनि उम्कन नपाउने र समयमै यसको चेतावनीलाई ध्यान दिएनौं भने नेपालजस्ता मुलुक सबैभन्दा बढी पीडित हुने कार्यक्रम संयोजक कार्कीको भनाइ छ।
प्रकृतिसँग घुलमिल हुँदै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव उजागर गर्ने उद्देश्य राखेर ‘साथसाथै’ संस्थाले यस अघि मर्दी हिमाल क्षेत्रका साथै अन्नपूर्ण आधार शिविरमा यसैगरी पदयात्रा सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ।
अन्नपूर्ण आधार शिविरको पदयात्रा अभियानमा विभिन्न क्षेत्रका २० जना अगुवा महिला सहभागी थिए।
विश्वमा हरित ग्यास उत्सर्जनले तापमानमा आएको वृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तनका विविध असर देखिने गरेका छन्।
हरित ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि बढ्दो तापमान र जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा रहेको छ।
यस विषयलाई पनि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने महिला पदयात्रा अभियानको उद्देश्य रहेको छ।
स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा गत अक्टोवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ तारिखसम्म आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले ‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०)’, ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ र ‘जलवायुजन्य हानी नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ जस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो।
नेपाल सरकारले उक्त सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवसहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले सहभागिता जनाएको थियो।
नेपालले पर्वतीय क्षेत्र, यहाँको जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनको असर, हानी र नोक्सानीलाई अनुकूलनभन्दा थप अलग्गै कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल तथा सुदृढ र दिगो वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी रुपमा विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गराएको थियो।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार सन् २०१० सम्मको अवधिमा हिमालमा हिउँको भण्डार झण्डै २९ प्रतिशतले घटेको र हिमतालको संख्या ११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। पृथक भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी, सीमान्तकृत समुदाय र न्यून क्षमताका कारण नेपाल विश्वकै सबभन्दा सङ्कटापन्न र जोखिमयुक्त मुलुकमध्येमा पर्न गएको देखिन्छ।
