सर्वोच्च अदालतले काभ्रेको बेथान चोक गाउँपालिकाका खानीजन्य सामग्रीमा कर नउठान पनौती नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बेथानचोक गाउँपालिकालाई कर तिरेर ढुवानी भएका खानीजन्य सामग्रीमा पनौती नगरपालिकाले समेत कर उठाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत पनौती नगरपालिकाले कर उठाएको भन्दै बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले दोहोरो कर नउठाउन पनौती नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।
आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आएका खानीजन्य सामग्रीमा कर उठाउनु नेपालको संविधानको धारा २३६ तथा स्थायी सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २६२(२) विपरीत रहेको आदेशमा उल्लेखमा छ। ‘पनौती नगरपालिका कार्यालयले सो नगरपालिकाको क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट खानीयजन्य निर्माण सामग्री लैजाने सवारी साधनले सडक निर्माण दस्तुर असुल गर्ने भनि गरेको निर्णय तथा सोको कार्यान्वयनका लागि भएका कार्यदेश, पत्राचार समेत सुविधा र सन्तुलनका दृष्टीले हाल कार्यान्वयन नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले बेथानचोक गाउँपालिकालाई मात्रै नभएर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा राजश्व संकलनको अन्यौललाई चिरेको अध्यक्ष भगवान अधिकारीले बताए। ‘सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले दोहोरो कर लगाउन नपाउने भनेसँगै ७ सय ५३ वटै तहमा राजश्व संकलनमा देखिएको अन्यौल अब अन्त्य भएको छ,’अधिकारीले भने।
बेथानचोक गाउँपालिकाले खानीजन्य सामग्रीमा प्रति ट्रक ३ हजार ५० रूपैयाँ राजश्व लिने गरेको थियो भने त्यताबाट आउने ट्रकलाई पनौती नगरपालिकाले पनि थप ५ सय ६५ रूपैयाँ कर असुल्दै आएको थियो।
